आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या पाकिस्तानला दिलासा, IMF ने तीन अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाला दिली अंतिम मंजुरी|Relief to Pakistan facing financial crisis, IMF gives final approval to three billion dollar loan

आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या पाकिस्तानला दिलासा, IMF ने तीन अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाला दिली अंतिम मंजुरी

वृत्तसंस्था

इस्लामाबाद : बऱ्याच काळानंतर पाकिस्तानला आता दिलासा मिळाला आहे. आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) मोठा दिलासा दिला आहे. IMF ने पाकिस्तानच्या USD 3 अब्ज बेलआउट कार्यक्रमाला अंतिम मंजुरी दिली आहे.Relief to Pakistan facing financial crisis, IMF gives final approval to three billion dollar loan

रक्कम टप्प्याटप्प्याने दिली जाईल

आयएमएफच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, कार्यकारी मंडळाने पाकिस्तानला पाठिंबा देण्यासाठी एसडीआर 2,250 दशलक्ष (3 अब्ज डॉलर) च्या नऊ महिन्यांच्या स्टँड-बाय व्यवस्थेस मान्यता दिली आहे. पाकिस्तानला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी बेलआउट कार्यक्रम मंजूर करण्यात आल्याचे आयएमएफचे म्हणणे आहे. पाकिस्तानी माध्यमांनुसार, IMF च्या मंजुरीमुळे US$1.2 बिलियनचे त्वरित वितरण करता येईल. उर्वरित रक्कम दोन त्रैमासिक पुनरावलोकनांनंतर टप्प्याटप्प्याने वितरित केली जाईल. IMF च्या अटींची पूर्तता करण्यासाठी, पाकिस्तानला सौदी अरेबियाकडून US $ 2 अब्ज आणि UAE कडून US $ 1 अब्ज मागावे लागले.

चिनी अब्जाधीश जॅक मा यांच्या कंपनीला ठोठवला गेला तब्बल १ अब्ज डॉलर्सचा दंड!

पंतप्रधान शरीफ यांनी व्यक्त केला आनंद

पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी बेलआउट कार्यक्रमावर आनंद व्यक्त केला. शरीफ यांनी ट्विट केले की IMF च्या कार्यकारी मंडळाने थोड्या वेळापूर्वी US$ 3 अब्ज डॉलर्सच्या स्टँड-बाय कराराला मंजुरी दिली होती. बेलआउट कार्यक्रम हा अर्थव्यवस्थेला स्थिर करण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांचा परिणाम आहे. IMF च्या मदतीने तात्काळ आणि मध्यमकालीन आर्थिक आव्हानांवर मात करता येऊ शकते. त्यामुळे पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल.

कराराच्या विलंबामुळे पाकिस्तानचे किती नुकसान झाले?

पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था बऱ्याच काळापासून कोलमडण्याच्या मार्गावर आहे. 2022चा पूर, रशिया-युक्रेन युद्ध, यासह इतर गोष्टींमुळे बाह्य आर्थिक धक्क्यांनी ते उंबरठ्यावर आणले. नोव्हेंबर 2022 मध्ये, IMF ने 2019 EFF अंतर्गत निधी वितरित करणे थांबवण्याचा निर्णय घेतला. $1.18 बिलियनचे प्रलंबित पेमेंट देय होते, परंतु उर्जा दर वाढवणे थांबविण्याचे आश्वासन, उच्च कर लादणे आणि विनिमय दर नियंत्रणे यासह काही मागण्या पूर्ण करण्यास सरकारच्या अनिच्छेमुळे IMF ने ते थांबवले. त्यामुळे पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती आणखीच ढासळली. यामुळेच देशात परकीय चलनाचे संकट आणि विक्रमी महागाई सुरू झाली जी अजूनही सुरू आहे.