Pakistani : पाकिस्तानी हिंदूंनी दिल्लीत मतदार ओळखपत्रासाठी अर्ज केला; यावर्षी CAA अंतर्गत नागरिकत्व मिळाले

By, Pravin Wankhade - December 31, 2024 07:00:24

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Pakistani नागरिकत्व सुधारणा कायद्यांतर्गत (CAA) नागरिकत्व मिळाल्यानंतर, सुमारे 300 पाकिस्तानी हिंदूंनी दिल्ली निवडणुकीसाठी मतदार ओळखपत्र बनवण्यासाठी अर्ज केला आहे. या वर्षी मे महिन्यात त्यांना नागरिकत्व देण्यात आले.Pakistani

शहरात मजनू का टिला आणि आदर्श नगर भागात पाकिस्तान सोडून आलेल्या हिंदूंच्या वस्त्या आहेत. अशाच एका वस्तीचे प्रमुख धरमवीर सोळंकी यांनी सांगितले की, वस्तीत 217 कुटुंबे आहेत, ज्यामध्ये सुमारे 1000 लोक आहेत.

अशाच एका वसाहतीचे प्रमुख धर्मेंद्र सोळंकी म्हणाले की, सुमारे 300 लोकांनी मतदार ओळखपत्रासाठी अर्ज केले आहेत. आमच्याकडे आधार कार्ड आहे आणि लवकरच रेशन कार्ड मिळेल अशी आशा आहे.

Sharad Pawar : गुरुने दिला शरणागतीचा वसा; चला पुतण्याच्या सत्तेच्या वळचणीला जाऊन बसा!!

त्याच वेळी, दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक कार्यालयाने सोमवारी सांगितले की, 29 नोव्हेंबरपासून 4.8 लाख लोकांनी मतदार म्हणून नोंदणीसाठी अर्ज केला आहे. मतदार यादी अद्ययावत केल्यानंतर 6 जानेवारी 2025 रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाईल.

बेरोजगारी हा मोठा प्रश्न, शेतीसाठी जमिनीची मागणी नागरिकत्व मिळाल्याने वसाहतीतील लोक खूश आहेत, पण बेरोजगारी हा मोठा प्रश्न आहे. लोक मजूर किंवा मोबाईल ॲक्सेसरीज विकण्यासारखे काम करतात. याशिवाय कायमस्वरूपी वास्तव्याचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे.

यमुनेच्या काठावर सरकारने भाडेतत्त्वावर जमीन उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून ते सन्मानपूर्वक जीवन जगू शकतील, अशी रहिवाशांची मागणी आहे.

असाच एक रहिवासी नानकी म्हणाला – मला घर नको आणि फुकट वस्तू नको. आशा आहे की सरकार आम्हाला भाडेतत्त्वावर जमीन देईल जेणेकरून आम्ही काम करू आणि कमवू शकू. जर आपण कमावले तर आपण स्वतः घर बांधू शकतो.

CAA ची नवीन अधिसूचना ऑगस्ट 2024 मध्ये जारी करण्यात आली

या वर्षी ऑगस्टमध्ये केंद्र सरकारने CAA अंतर्गत नागरिकत्वासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांवर स्पष्टीकरण जारी केले होते. या कायद्यानुसार, नागरिकत्व मिळविण्यासाठी, अर्जदाराचे पालक, आजी-आजोबा किंवा पंजोबा हे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान किंवा बांगलादेशचे रहिवासी असल्याचे सिद्ध करणारी कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.

मात्र, त्यांच्या पुराव्यासाठी कोणत्या प्रकारची कागदपत्रे लागतील, हे निश्चित करण्यात आले नव्हते. नवीन अधिसूचनेत केंद्र सरकार, राज्य सरकार किंवा भूमी अभिलेख, न्यायालयीन आदेश इत्यादींसारख्या न्यायिक संस्थेने जारी केलेला कोणताही आदेश वैध असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारने 11 मार्च 2024 रोजी देशभरात CAA लागू केला होता. CAA अंतर्गत, 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून आलेल्या गैर-मुस्लीम निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. CAA अंतर्गत, यावर्षी मे महिन्यात प्रथमच 14 लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले.