German Chancellor : जर्मन चान्सलरविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मंजूर, ओलाफ शॉल्झ आवश्यक 367 मते मिळवू शकले नाहीत

By, Pravin Wankhade - December 18, 2024 04:30:29

0

वृत्तसंस्था

बर्लिन : German Chancellor जर्मनीमध्ये चान्सलर ओलाफ शॉल्झ यांच्या विरोधात संसदेच्या कनिष्ठ सभागृह बुंदेस्टॅगमध्ये अविश्वास प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. सोमवारी, जर्मनीच्या 733 जागांच्या कनिष्ठ सभागृहात अविश्वास प्रस्तावावर मतदान झाले. द हिंदूनुसार, 394 सदस्यांनी शॉल्झच्या विरोधात मतदान केले, 207 खासदारांनी त्याला पाठिंबा दिला, तर 116 सदस्यांनी अनुपस्थित राहिले.German Chancellor

शॉल्झ यांना बहुमत मिळविण्यासाठी 367 खासदारांच्या पाठिंब्याची गरज होती. यापूर्वी जर्मनीच्या चान्सलरनी विश्वासदर्शक ठराव घेण्यासाठी 15 जानेवारीपर्यंत वेळ मागितला होता.

जर्मनीतील हे राजकीय संकट तेव्हा सुरू झाले जेव्हा जर्मन चान्सलर शॉल्झ यांनी त्यांचे अर्थमंत्री ख्रिश्चन लिंडनर यांना नोव्हेंबरमध्ये बडतर्फ केले. शॉल्झ यांच्या या निर्णयानंतर त्यांच्या एसडीपी पक्षाची ग्रीन्स पार्टी आणि ख्रिश्चन लिंडनर यांच्या फ्री डेमोक्रॅटिक पार्टीशी असलेली तीन वर्षे जुनी त्रिपक्षीय युती तुटली.

Chhagan Bhujbal छगन भुजबळ म्हणाले- राष्ट्रवादीत अजितदादा, प्रफुल्ल पटेल, तटकरे हे तिघेच निर्णय घेतात, पूर्वी मला ठाकरे-पवार विश्वासात घ्यायचे

2021 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत, शॉल्झच्या SDP पक्षाला 206 जागा, ग्रीन्स पार्टीला 118 जागा आणि फ्री डेमोक्रॅटिक पक्षाला 92 जागा मिळाल्या.

बजेट कपातीमुळे युती तुटली

ही त्रिपक्षीय युती 2025 च्या अर्थसंकल्पात कपात करण्याबाबत परस्पर वादात अडकली होती. ओलाफ शॉल्झला अधिक कर्ज घेऊन सरकारी खर्च वाढवायचा होता, परंतु लिंडनरने याला विरोध केला आणि त्याऐवजी कर आणि खर्च कपातीसाठी दबाव आणला.

यानंतर एसडीपी आणि ग्रीन्स पार्टीने लिंडनरच्या निर्णयाला विरोध केला आणि त्यांच्या निर्णयामुळे सरकारचे बहुतेक कार्यक्रम फसले जातील असे म्हटले.

युती तुटल्याने, शॉल्झने लिंडनरवर लहान मनाचा आणि गर्विष्ठ असल्याचा आरोप केला. आता राज्यघटनेनुसार, जर्मन राष्ट्राध्यक्ष फ्रँक वॉल्टर स्टेनमेयर यांना 21 दिवसांच्या आत जर्मन संसदेचे कनिष्ठ सभागृह बुंडेस्टॅग विसर्जित करावे लागेल आणि 60 दिवसांच्या आत नव्या सार्वत्रिक निवडणुका घ्याव्या लागतील.

चान्सलरची निवड कशी होते?

भारताप्रमाणेच जर्मनीतही लोकशाही आणि संसदीय व्यवस्था आहे, पण चान्सलर निवडण्याची पद्धत वेगळी आहे. भारतात निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराचे नाव जाहीर करणे आवश्यक नाही. जर्मनीमध्ये, सर्व पक्षांना चान्सलर उमेदवाराचे नाव जाहीर करणे आवश्यक आहे. त्यांच्या नावावर आणि तोंडावर निवडणुका लढवल्या जातात. जर त्याचा पक्ष किंवा युती निवडणूक जिंकली तर त्याला बुंडेस्टॅगमध्ये बहुमत मिळवावे लागेल.

सरकार कसे बनते

कोणत्याही पक्षाला किंवा आघाडीला बहुमत मिळाले तर हरकत नाही. तसे झाले नाही तर निवडणुकीनंतरही आपल्या देशाच्या धर्तीवर युती किंवा पाठिंब्याने सरकार स्थापन होऊ शकते. एक सामाईक कार्यक्रम ठरवला जातो. ही माहिती संसदेला देणे आवश्यक आहे. निवडणुकीनंतर 30 दिवसांत संसदेची बैठक होते.