पाकिस्तानला 3 अब्ज डॉलरचे कर्ज देणार IMF,पाकची दिवाळखोरी काही महिने टळली

By, Pravin Pawar - July 1, 2023 04:00:07

0

वृतसंस्था

इस्लामाबाद : आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) पाकिस्तानला 3 अब्ज डॉलरचे कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे पाकिस्तान सरकार आणि IMF यांच्यात हा करार 30 जून रोजी झाला होता. हे खूप महत्वाचे आहे कारण पाकिस्तानला मिळालेले IMF चे पूर्वीचे पॅकेज 30 जूनलाच संपत होते.IMF to give 3 billion dollar loan to Pakistan, Pakistan’s bankruptcy was averted by a few months

याचा अर्थ असा की जर 30 जूनपर्यंत हा करार होऊ शकला नाही तर आयएमएफशी नव्याने आणि नव्या पॅकेजसाठी वाटाघाटी कराव्या लागतील आणि तोपर्यंत पाकिस्तान दिवाळखोरीत निघण्याची शक्यता आहे.

आता पूर्ण झालेल्या 3 अब्ज डॉलर करारासाठी 8 महिने वाटाघाटी सुरू होत्या. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी स्वत: IMF प्रमुख क्रिस्टालिना जिरोजिवा यांची आठवड्यातून चार वेळा भेट घेतली.

दहशतवादी साजिद मीरची ऑडिओक्लिप ऐकवत, भारताने ‘यूएन’मध्ये चीन आणि पाकिस्तानला दाखवला आरसा!

काय आहे हा करार…

पाकिस्तानातील ‘द डॉन’ या वृत्तपत्राने या करारावर वृत्त प्रकाशित केले आहे. त्यात म्हटले आहे की, शाहबाज शरीफ यांनी कराराची घोषणा केली असेल, परंतु जुलैमध्ये होणाऱ्या IMF बोर्डाच्या बैठकीत यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. तथापि, काही दिवसांच्या विलंबानंतरही 3 अब्ज डॉलर्स पाकिस्तानच्या तिजोरीत पोहोचतील आणि आम्ही डिफॉल्टपासून वाचू, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अहवालानुसार – 2019 मध्ये IMF सोबत $6.5 बिलियनच्या एकूण बेलआउट पॅकेजवर करार झाला होता. ते 30 जून 2023 पर्यंत वैध होते. याचा अर्थ असा की पॅकेज एक्सपायरीच्या शेवटच्या दिवशी डीफॉल्ट टाळले. चांगली बातमी अशी आहे की 2019 कार्यक्रमासाठी $2.5 अब्ज देय होते, परंतु IMF 3 अब्ज डॉलर देणार करत आहे. आता सरकार त्याचा कसा वापर करते यावर पुढचे सर्वकाही अवलंबून आहे.

हा दिलासा काही महिन्यांचाच का?

पाकिस्तानला या वर्षी नोव्हेंबरपर्यंत 17 अब्ज डॉलरच्या कर्जाचा हप्ता फेडायचा आहे. IMF कडून 3 अब्ज डॉलर्स मिळाल्याचा एकच फायदा होईल की सौदी अरेबिया, UAE आणि चीनसारखे देश त्यांना एकतर नवीन कर्ज देतील किंवा जुन्या कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी कालावधी वाढवतील. या देशांची अट होती की आधी IMF ने पाकिस्तानला कर्ज द्यावे, त्यानंतर हे देश निधी देतील. दुसऱ्या शब्दांत, त्यांना त्यांच्या पैशासाठी हमी आवश्यक होती.

मात्र, हे देश जे नवीन कर्ज देतील ते केवळ परकीय चलन राखीव असेल. म्हणजे हे देश जे पैसे देतील तो हमी ठेव म्हणून सरकारी तिजोरीत ठेवता येईल. यातील एकही पैसा त्या देशाच्या मान्यतेशिवाय खर्च करता येणार नाही.

या करारानंतर, पाकिस्तान तेल, वायू आणि अन्न उत्पादने आयात करण्यास सक्षम असेल आणि शाहबाज सरकारसाठी हा दिलासा आहे, कारण ऑक्टोबरमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत आणि पाकिस्तानमध्ये महागाईचा दर 40% च्या पुढे गेला आहे. देशी-विदेशी बँकांकडून काही लाख डॉलर्स घेऊन महागाई नियंत्रणात आणता येत असल्याने या करारामुळे सरकारला काही महिन्यांचा दिलासा मिळाला आहे. त्याचा राजकीय फायदा होणार हे नक्की.