पाकिस्तानसह 10 देशांतील स्थलांतरितांना बाहेर काढणार फ्रान्स; आश्रयाच्या बहाण्याने घुसखोरी; दंगली वाढल्या

By, Pravin Wankhade - March 3, 2024 01:00:23

0

वृत्तसंस्था

पॅरिस : बेकायदेशीरपणे येणाऱ्या लोकांना रोखण्यासाठी युरोपीय देश कठोर कारवाई करत आहेत. ब्रिटनने रवांडाच्या निर्वासितांची प्रक्रिया सुरू केली आहे. फ्रान्स या बाबतीत अधिक कठोर झाला आहे.France to expel migrants from 10 countries including Pakistan; Intrusion under pretense of asylum; Riots escalated

या महिन्यात आश्रयाच्या नावाखाली बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या 23 हजार लोकांना देशातून हद्दपार केले जाणार आहे. यामध्ये सीरिया, इराक, पाकिस्तान आणि मोरोक्को, ट्युनिशिया, लिबिया, इजिप्त यासारख्या काही आशियाई आणि आफ्रिकन देशांसह 10 देशांतील लोकांचा समावेश आहे.

फ्रान्समधील कट्टरतावादात वाढ आणि ऑगस्टमध्ये होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धेची तयारी म्हणून या कारवाईकडे पाहिले जात आहे. गेल्या वर्षी फ्रान्सने 38 हजार लोकांना हद्दपार केले होते. ते फ्रान्समध्ये राहत होते. त्यातील बहुतांश घुसखोर होते.

Kargil Vijay Diwas : राजनाथ सिंह यांचा पाकिस्तानसह चीनला कडक इशारा, म्हणाले ‘गरज पडली तर आम्ही…’

दंगली आणि दहशतवादी हल्लेही वाढू लागले

फ्रान्समध्ये कट्टरतावादाशी संबंधित घटना अलीकडे घडल्या आहेत. डिसेंबरमध्ये पॅरिसमध्ये एका जर्मन पर्यटकाची हल्लेखोराने भोसकून हत्या केली होती. अफगाणिस्तान आणि गाझामध्ये मुस्लिमांच्या मृत्यूमुळे हल्लेखोर संतप्त होता. 13 ऑक्टोबर रोजी आरास येथील शाळेत चाकू हल्ल्यात एका शिक्षकाचा मृत्यू झाला होता. जूनमध्ये अल्पाइनमध्ये एका सीरियन नागरिकाने चार मुलांना जखमी केले होते.

इमामाला चिथावणीखोर वक्तव्यामुळे हाकलले

या वर्षी फ्रान्सला गेल्या दशकातील सर्वात भीषण दंगलीचा सामना करावा लागला. या घटनांचा संबंध अवैध स्थलांतरितांशीही होता. त्यामुळे फ्रान्सला कडक पावले उचलावी लागली. घुसखोरीबद्दलच्या त्याच्या भूमिकेचा अंदाज यावरून लावला जाऊ शकतो की त्यांनी 12 तासांच्या आत फ्रेंच राष्ट्रध्वजाचा अपमान करणारे ट्युनिशियाचे धार्मिक नेते इमाम महजौब महजौबी यांना हद्दपार केले होते.

इमिग्रेशन विधेयकाला विरोध

घुसखोरीला आळा घालण्यासाठी इमॅन्युएल मॅक्रॉन सरकारने इमिग्रेशन विधेयक मंजूर केले आहे. मॅक्रॉन यांनी कायदा मंजूर करून घेतला तरी उदारमतवादी लोकशाहीचे रक्षक म्हणून देशाची प्रतिमा डागाळली आहे, असे म्हणत विरोधक याचा निषेध करत आहेत.

जानेवारीमध्ये जाहीर झालेल्या या कायद्यावर डाव्या-विरोधकांनी वर्णद्वेषी म्हणून टीका केली होती, परंतु अतिउजव्या बाजूच्या रिसमबल नॅशनल संसदीय गटाच्या अध्यक्ष मरीन ले पेन यांनी “वैचारिक विजय” म्हणून त्याचे स्वागत केले. तज्ज्ञांच्या मते, संपूर्ण युरोपमध्ये स्थलांतराची धोरणे कडक करण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आला आहे.

नॅशनल असेंब्लीमध्ये बहुमत नसल्यामुळे मॅक्रॉन यांना अत्यंत उजव्या गटाकडून आव्हान आहे. विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी ते सरकारबाहेरील पक्षांवरही अवलंबून आहेत. नवीन कायद्यानुसार, स्थलांतरितांना कुटुंबातील सदस्यांना फ्रान्समध्ये आणणे अधिक कठीण होणार आहे.

फ्रान्स इमिग्रेशनमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करत आहे. या अंतर्गत, युरोपियन मानवाधिकार न्यायालय घुसखोरांना त्यांच्या खटल्यांच्या सुनावणीपूर्वीच हद्दपार करू शकते. मानवाधिकार न्यायालयात हद्दपारीसाठी अपील करण्यापूर्वी धोका निर्माण करणाऱ्या घुसखोरांनाही फ्रान्सला बाहेर काढायचे आहे.