शरद पवार आणि प्रकाश आंबेडकर या दोघांनीही टाळला होता भिडे-एकबोटेंचा उल्लेख

---

पुणे : कोरेगाव-भीमा येथे १ जानेवारी २०१८ रोजी उसळलेल्या दंगलीमागे हिंदुत्त्ववादी संघटना आणि संघ परिवाराशी संबंधित कार्यकर्ते असल्याचा आरोप ज्येष्ठ शरद पवार आणि भारीप बहुजन महासंघाचे नेते अँड. प्रकाश आंबेडकर यांनी जाहीरपणे गेल्या दोन वर्षात सातत्याने केला. त्यातही प्रामुख्याने संभाजीराव भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांनीच ही दंगल घडवण्यासाठी पुढाकार घेतल्याचे कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या पक्षांसह पुरोगामी मानल्या जाणाºया कथित संघटना सातत्याने सांगत आल्या आहेत. प्रत्यक्षात मात्र जेव्हा कायदेशीर पातळ्यांवर बाजू मांडण्याची वेळ आली तेव्हा मात्र पवार आणि आंबेडकर या दोन्ही नेत्यांनी आपल्या ‘जाहीर’ दाव्यापासून लांब राहणे पसंत केले आहे.

कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणी नेमलेल्या चौकशी आयोगाने पवार यांना पुन्हा समन्स पाठवल्याने यावेळी ते कोणती भूमिका घेणार याबद्दलची उत्सुकता आता असेल. सुमारे वर्षभरापुर्वी पवार यांनी आयोगाकडे आपले म्हणणे सादर केले होते. त्यावेळी त्यांनी भिडे-एकबोटेंचे नाव घेतले नाही. प्रकाश आंबेडकर यांनीही आयोगापुढे साक्ष देताना भिडे-एकबोटेंच्या नावाचा उल्लेख केला नाही. या संदर्भात पत्रकारांनी विचारणा केली असता, आंबेडकरांनी सांगितले, की पोलीस रेकॉर्डचे प्रतिज्ञापत्र आयोगाला दिले असून ते बोलके आहे. त्या आधारे आयोगाला निर्णय घेता येईल. मात्र सार्वजनिक ठिकाणी वक्तव्य करणे आणि न्यायालयात वक्तव्य करणे या वेगळया बाबी असल्याची मखलाशीही अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी यावेळी केली होती.

सन २०१८ मध्ये १३ नोव्हेंबरला कोरेगाव-भीमा दंगलीच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल यांच्या चौकशी आयोगासमोर प्राचार्य म. ना. कांबळे यांच्यावतीने अर्ज करत अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी पुण्यात भूमिका मांडली होती. यावेळी अ‍ॅड. आंबेडकरांनी या घटनेची हाताळणी योग्य प्रकारे करण्यात शासकीय यंत्रणा अपयशी ठरल्याचा दावा केला. त्यामुळे शासनाचे तत्कालीन प्रमुख आणि राज्याचे गृहमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह इतर शासकीय अधिकाºयांना आयोगासमोर बोलवून त्यांची साक्ष नोंदवावी, अशी मागणी केली होती. मात्र अँड. आंबेडकरांची मागणी फेटाळून लावत न्या. पटेल आयोगाने गरज पडल्यास मुख्यमंत्र्यांना आयोगासमोर साक्षीकरिता बोलवण्यात येईल. सुरुवातीच्या टप्प्यातच त्यांना बोलवणे उचित नसल्याचे मत व्यक्त केले होते. आयोगाच्या काराभारात फडणवीस सरकारचा हस्तक्षेप नसून आयोगासमोर आलेली सर्व कागदपत्रे तपासून पाहिली जातील असेही न्या. पटेल आयोगाने स्पष्ट केले होते.

दरम्यान, पवार आणि आंबेडकर या दोघांनीही भिडे-एकबोटे यांच्या विरोधातला एकही सबळ पुरावा आयोगाकडे आजवर दिलेला नाही. त्यामुळे जाहीरपणे वेगळी भूमिका आणि कायदेशीर पातळ््यांवर वेगळी भूमिका घेण्यामागचे पवार-आंबेडकरांचे राजकारण काय आहे, याबद्दल संशयाचे धुके निर्माण झाले आहे. विशिष्ट संघटना आणि व्यक्तींविरोधात सार्वजनिक स्तरावर राळ उठवून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न पवार-आंबेडकरांकडून सुरु असल्याचेही या निमित्ताने बोलले जात आहे. दरम्यान, कोरेगाव भीमा हिंसाचार घडत असताना किंवा तत्पुर्वी भिडे-एकबोटे या परिसरात असल्याचे किंवा त्यांनी कोणाला चिथावणी दिली असल्याचे पोलिस तपासात निष्पन्न झालेले नसल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. मात्र कोरेगाव भीमा हिंसाचारामागे बंदी घातलेल्या माओवादी संघटनांचा हात असल्याचे अनेक धागेदोरे मिळाले असून केंद्रीय आणि राज्य स्तरावरील यंत्रणा त्या दिशेने तपास करीत आहेत. या संदर्भात उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातही अनेक पुरावे सादर करण्यात आले असून ते ग्राह्य धरत न्यायालयाने या संदर्भात अटक झालेल्या व्यक्तींना जामीन नाकारलेला आहे. असे असूनही भिडे-एकबोटे आणि हिंदूत्त्ववादी संघटनांचा सार्वजनिक स्तरांवर उल्लेख करायचा आणि प्रत्यक्षात सबळ पुरावा आयोगाकडे द्यायचा नाही, हा दुटप्पीपणा पवार-आंबेडकर का करीत आहेत, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणाला ‘भगवा रंग’ देण्याचा प्रयत्न का होत आहे, याचेही उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार आयोगापुढे कोणते नवे मुद्दे मांडणार याची उत्सुकता आहे. दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाला असून महाराष्ट्राचे गृहमंत्रीपद देखील पवारांच्याच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे आलेले आहे, हे महत्वाचे.