गरीबांच्या कल्याणासाठी पेट्रोल-डिझेल दराचे ‘मोदीनॉमिक्स’

कच्चा तेलाच्या किंमतीत घट झाल्याने मिळणार महसूल गोरगरीबांसाठी असणारया कल्याणकारी योजनांसाठी वापरला जाणार आहे. २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांच्या काळात कच्चा तेलाच्या किंमती कमी झाल्यामुळे शिल्लक राहिलेल्या महसुलातून तब्बल ११ लाख कोटी रुपयांच्या कल्याणकारी योजना मोदी सरकारने राबविल्या होत्या.

---

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात 30 टक्यांहून अधिक घसरण झाली आहे. १९८१ नंतरची ही सर्वात मोठी घसरण आहे.  तेलाच्या एका बॅरलचा भाव ३० डॉलर्सपर्यंत कमी आला आहे. त्यामुळे साहजिकच पेट्रोल-डिझेलच्या भावात घट होणार का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. सामान्य गणित केले तरी किंमतीमध्ये घट व्हायला पाहिजे, असे कोणी म्हणेल. मात्र, मोदीनॉमिक्स वेगळे  आहे.

कच्चा तेलाच्या किंमतीत घट झाल्याने मिळणार महसूल गोरगरीबांसाठी असणाºया कल्याणकारी योजनांसाठी वापरला जाणार आहे. २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांच्या काळात कच्चा तेलाच्या किंमती कमी झाल्यामुळे शिल्लक राहिलेल्या महसुलातून तब्बल ११ लाख कोटी रुपयांच्या कल्याणकारी योजना मोदी सरकारने राबविल्या होत्या.
पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती  हा सर्वसामान्यांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न असतो. या किंमतींवर अर्थव्यवस्था हेलकावे घेत असते.  भारतासारखा देशात तर कच्चा तेलाच्या किंमतीचा प्होणारा परिणाम खूपच मोठा असतो. याचे कारण म्हणजे भारताच्या इंधनाच्या गरजेपैकी जवळपास ८० टक्के कच्चे तेल आयात करावे लागते. जगातील तिसºया क्रमांकाचा आयातदार देश भारत आहे. कच्चा तेलाची बिले भागविण्यासाठी भारताला आपली परकीय गंगाजळी कायम ठेवावी लागते. २०१८-१९ मध्ये भारतानं जवळपास ११२ अब्ज डॉलर्स तेल आयातीसाठी खर्च केले होते.

२०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आले त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड तेलाची किंमत ११० डॉलर प्रतिबॅरलपर्यंत वाढली होती. २०१६च्या सुरुवातीला ती ३० डॉलरपर्यंत घसरली.   एका डॉलरनं जरी तेलाची किंमत घटली, तरी आपली दरवर्षी १०,७०० कोटी रुपयांची बचत होते. गेल्या आठ दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत घट होत  आहे. शनिवारपासून  प्रति बॅरल ३५.६५ डॉलर इतक्या भावानं कच्चं तेल उपलब्ध झालं आहे. २०१६ नंतर पहिल्यांदाचा तेलाच्या किंमतीत एवढी मोठी घसरण झाल्याचं सांगितलं जातं आहे. तेलाचा दर १० डॉलरनं घसरला की भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर अर्ध्या टक्याने सुधारतो. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घटलेल्या किमतींचा भारतात तेवढ्या प्रमाणात परिणाम झाला नाही. येथील इंधनाच्या किमती स्थिर राहिल्या, कारण सरकारला वित्तीय तुटीवर अंकुश ठेवायचा होता.

आता प्रश्न असा की तेलाच्या किंमती कमी झाल्याने शिल्लक राहिलेल्या महसुलाचे सरकारने काय केले? यामध्येच भारतीय जनता पक्षाच्या २०१९ मधील विजयाचे कारण आहे.मोदी सरकारने २०१४ ते २०१९ या काळात गोरगरीबांसाठी कल्याणकारी योजना राबविल्या. सुमारे ११ लाख कोटी रुपये या योजनांमध्ये खर्च करण्यात आला. मोदी सरकारच्या या सगळ्या फ्लॅगशिप योजना कमालीच्या यशस्वी झाल्या. गरीब महिलांची चुलीच्या धुरापासून सुटका करण्यासाठी उज्वला गॅस योजना सुरू करण्यात आली. याचा फायदा ८ कोटीहून अधिक महिलांना मिळाला. पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून स्वस्त घरांची योजना राबविण्यात आली. या माध्यमातून ६८ लाख घरांचे निर्माण करण्यात आले. अल्प उत्पन्न गटातील पहिले घर घेणाºयांना २ लाख रुपये अनुदान देण्यात आले. शेतकºयांना कर्जमाफीपासून ते अनुदानापर्यंत अनेक योजना राबविल्या गेल्या होत्या. परंतु, मोदी सरकारच्या काळात पहिल्यांदा शेतकºयांच्या खात्यांमध्ये सहा हजार रुपये जमा करण्यात आले. शेतकºयांना हे थेट अनुदान होते. कोट्यवधी गरीब शेतकºयांना या योजनेचा फायदा झाला.

‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आली. यातून मुलींच्या जन्मदरात आणि शिक्षणाच्या प्रमाणात वाढ झाली.  सुकन्या समृद्धि योजनेद्वारे मुलींना आर्थिक शाश्वती देण्यात  आली. १८ वर्षानंतर मुली आर्थिक दृष्टया स्वयंपूर्ण करण्यासाठी योजना  आखण्यात  आली. स्वच्छ भारत अभियानाच्या माध्यमातून देशभर स्वच्छतेचा जागर करण्यात आला. स्टार्ट अप इंडिया योजनेसाठी १० हजार कोटी रुपयांचा निधी निर्माण करण्यात  आला. प्रधानमंत्री  मुद्रा बॅँक योजनेच्या माध्यमातून युवकांना ५० ते १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याची योजना आखण्यात आली. या योजनेचा पाच वर्षांत ७.४५ कोटी नवउद्योजनकांनी लाभ घेतला. यासाठी  १३.७० लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले. प्रधानमंत्री जनधन योजनेच्या माध्मयातून गरीबांचे बॅँकेमध्ये मोफत खाते उघडून देण्यात  आले. या माध्यमातून २९ कोटी नवे खातेधारक बॅकींग व्यवस्थेशी जोडले गेले. या खात्यांमध्ये सरकारतर्फे ६५ हजार कोटी रुपये जमा करण्यात आले. आयुष्यभर बॅँकेचे तोंडही पाहिले नव्हते  असे गोरगरीब या योजनेमुळे बॅँक खातेदार झाले. स्वातंत्र्यानंतर ६० वर्षांनंतरही सुमारे एक लाख गावांमध्ये विज नव्हती.  दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजनेद्वारे या गावांपर्यंत विज पोहोचविण्यात आली.  यासाठी ७५  हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेद्वारे शेतकºयांच्या पिकांचा विमा उतरविण्यता आला. दर वर्षी सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांचा निधी यासाठी खर्च करण्यात आला.

मोदी सरकार या सगळ्या योजना  राबवू शकले याचे कारण म्हणजे कच्चा तेलाचो दर कमी झाल्यानंतरही पेट्रोल-डिझेलच्या दरात फार मोठी कपात करण्याचा लोकप्रिय निर्णय घेण्याचे टाळले. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ‘गरीबी हटाव’ ची घोषणा दिली होती. मात्र, गरीबांसाठी योजना मात्र राबविल्या गेल्या नाहीत. मोदी सरकारवर ‘सुट बुट की सरकार’ अशी टीका झाली. मात्र, एका आकडेवारीनुसार मोदी सरकारने राबविलेल्या कल्याणकारी योजनांचा थेट लाभ सुमारे ४० कोटी जनतेला झाला. देशातील सर्वात तळातील हा वर्ग आहे. मतदानाचा विचार केला तर भारतीय जनता पक्षाला फारसा मानणारा नव्हता. याउलट पेट्रोल आणि डिझेलचा खरा ग्राहक असणारा मध्यमवर्गीय आणि उच्च वर्गीय भाजपाचा पारंपरिक मतदार आहे. शक्य असूनही या वर्गाच्या बाजुने निर्णय मोदी सरकारने घेतला नाही. त्यासाठी  राजकीय इच्छाशक्ती दाखविली.

गेल्या काही दिवसांपासून कच्चा तेलाच्या किंमतीमध्ये घट  होत आहे. त्यानंतर पुन्हा एकदा पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कमी होण्याबाबत चर्चा सुरू झाली. मात्र, गेल्या पाच वर्षांत सुरू केलेल्या कल्याणकारी योजना पुढे चालविण्यासाठी निधीची गरज आहे. जागतिक पातळीवरील मंदीच्या वातावरणामुळे सरकारचे उत्पन्न कमी झाले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा  राजकीय धाडस मोदी सरकारने दाखविले आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील एक्साइज ड्यूटी आणि रोड सेस  वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा थेट तोटा ग्राहकांना होणार नाही. मात्र, त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती नियंत्रणात राहणार आहेत.
कच्च्या तेलाचे दर घसरल्याने भारताला फायदा होणार आहे. चालू खात्यातील तूट आवाक्यात राहून परकी गंगाजळी वाढेल. पेट्रोल डिझेलचे दर नियंत्रणात राहिल्याने महागाई आटोक्यात येईल. बाजारातील कमी-जास्त दराचे तडाखे सहन करतानाच कल्याणकारी राज्याचे स्वप्न साकार करणे मोदीनॉमिक्समुळे शक्य होणार आहे.