आघाडी सरकारला नाही वेळ बांधकाम नियमावलीसाठी

By, thefocus_admin - May 24, 2020 02:23:59

0

देशातील जीडीपीमध्ये (सकल राष्ट्रीय उत्पन्न) दुसऱ्या क्रमांकाचे योगदान देणाºया बांधकाम व्यवसायाला महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे. चीनी व्हायरसच्या संकटात बांधकाम व्यवसाय संकटात सापडला असताना तब्बल तीन महिन्यांपासून नवीन नियमावली प्रसिध्द करण्यात आलेली नाही. आता लॉकडाऊनचे कारण देत ही नियमावली प्रसिध्द करण्यास टाळाटाळ करत आहे.

विशेष प्रतिनिधी

पुणे : देशातील जीडीपीमध्ये (सकल राष्ट्रीय उत्पन्न) दुसऱ्या क्रमांकाचे योगदान देणाऱ्या बांधकाम व्यवसायाला महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे. चीनी व्हायरसच्या संकटात बांधकाम व्यवसाय संकटात सापडला असताना तब्बल तीन महिन्यांपासून नवीन नियमावली प्रसिध्द करण्यात आलेली नाही.

आता लॉकडाऊनचे कारण देत ही नियमावली प्रसिध्द करण्यास टाळाटाळ करत आहे. सरकारने बांधकामासाठीची मुंबई शहर वगळता संपुर्ण महाराष्ट्राकरिता एकात्मीक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावली प्रसिध्द करणार असल्याचे सांगितले होते.

यासाठी बैठकही घेण्यात आली होती. चर्चेनुसार नियमावलीचे सुधारीत पुस्तक तयार केले गेले होते मात्र अद्याप या नियमावलीचे प्रसिद्धीकरण झालेले नाही. या नियमावलीचे मूळ प्रारूप मार्च-2019 मध्येच राजपत्रामध्ये जाहीर केले होते व त्यावेळी या प्रारूपावर बºयाच सूचना व हरकती देखील दिल्या गेल्या होत्या. मात्र प्रक्रीया पुर्ण करुन नियमावली प्रसिध्द करण्यास शासनाकडून खुपच विलंब झालेला आहे.

बरेचसे नवीन प्रकल्प या नियमावलीच्या प्रतिक्षेमध्ये प्रारंभ प्रक्रीयेमध्ये अडकून पडलेले आहेत त्याच बरोबर सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या प्रकल्पांना देखील या नवीन नियमावलीनुसार मोठे नियमांमध्ये बदल होण्याच्या आशंकेने बराच कालावधी थांबावे लागलेले आहे. बांधकाम व्यवसायिकांची द्विधा मनस्थिती झालेली असून त्यांच्यामध्ये प्रचंड प्रमाणात नैराश्याचे वातावरण निर्माण झालेले आहे.या संदर्भात क्रेडाई महाराष्ट्र तर्फे या राज्याव्यापी बांधकाम व्यवसायाच्या संघटनेने शासनाकडे व राज्यकर्त्यांच्याकडे ब-याच वेळा निवेदने दिलेली आहेत. तथापी अद्याप कोणतीच कार्यवाही प्रलंबीत आहे.

नवीन नियमावली प्रसिद्ध न होण्याच्या मागे विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता, नवीन सरकार स्थापनेसाठी गेलेला वेळ व आता कोव्हीड-१९ मुळे करावा लागलेला लॉकडाऊन अधिकारी वर्गाच्या बदल्या ही प्रमुख कारणे आहेत. नियमावली प्रसिद्ध करण्यात झालेल्या प्रचंड विलंबामुळे विकासकांचे होणारे प्रचंड नुकसान त्यातच कोविंड-१९ मुळे व्यवसायात आलेल्या भरमसाट अडचणी यावर शासनाने जलदगतीने विचार करणे गरजेचे आहे. नियमावलीची अंमलबजावणी लवकर झालेस विकासकांना नवीन प्रकल्प सुरू करणे सोपे होईल व जे प्रकल्प सुधारित मंजूर करण्याच्या प्रतीक्षेत अडकलेले आहेत ते प्रकल्प सुरू देखील होऊन या व्यवसायाला खूप मोठी चालना व उजीर्तावस्था मिळणार असल्याचे क्रेडाई महाराष्ट्रचे अध्यक्ष राजीव परीख यांनी प्रेसनोटद्वारे केले.