कोरोनावरील चर्चा भरकटवण्यासाठी पवार वेगळा नॅरेटिव्ह सेट करताहेत

By, thefocus_admin - May 29, 2020 12:44:05

0

फडणवीसांचे शरसंधान; सरकारचे अपयश लपविण्यासाठी महाआघाडीकडून ‘कव्हर फायरिंग’

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : महाराष्ट्रात कोरोनाची परिस्थिती हाताळण्यात राज्य सरकारला आलेल्या अपयशावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी महाविकासआघाडीचे नेते दररोच वेगवेगळे मुद्दे उकरून केंद्रावर टीका करत आहेत. आपले अपयश लपवण्यासाठी या नेत्यांकडून हे ‘कव्हरिंग फायर’ सुरु आहे, असा आरोप राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

ते शुक्रवारी ‘झी २४ तास’ला दिलेल्या मुलाखतीत बोलत होते. यावेळी फडणवीसांनी शरद पवार यांनी त्यांच्यासंदर्भात केलेल्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले. शरद पवार यांनी नुकत्याच एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान देवेंद्र फडणवीस हे सत्ता मिळवण्यासाठी उतावळे झाल्याचे म्हटले होते. याविषयी विचारणा केली असता फडणवीस यांनी म्हटले की, शरद पवारांचे हे वक्तव्य ऐकून मी निराश झालो.

शरद पवार यांच्यासारख्या जाणत्या नेत्याकडून ही अपेक्षा नव्हती. शरद पवार यांना सद्यपरिस्थितीचे पुरेपूर आकलन आहे. मात्र, केवळ राज्य सरकारला वाचवण्यासाठी ते वेगवेगळे आरोप करून कोरोनावरील चर्चेचा रोख भरकटवण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे कोरोनासंदर्भातील राज्य सरकारविषयी प्रश्न उपस्थित होण्याऐवजी राजकीय मुद्द्यांभोवतीच चर्चा केंद्रित राहते, असा आरोप फडणवीस यांनी केला.

पीपीई किटसंदर्भातील महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा आरोपही खोटा आहे. राज्याला केंद्राकडून एकही पीपीई किट न मिळाल्याचे सांगतात. मात्र, केंद्राच्या डायनॅमिक बोर्डवर महाराष्ट्रासाठी १० लाख पीपीई किट देण्यात आल्याचे दिसत आहे. तसेच केंद्राने राज्यांना व्हेंटिलेटर्स आणि पीपीई किट पुरवणे बंधनकारक नाही. मात्र, तरीही केंद्राने ही जबाबदारी उचलली आहे. यासाठी केंद्राने महाराष्ट्राला ४६८ कोटी रुपयांचा वेगळा निधीही दिला आहे. तरीही राज्य सरकार केंद्रावर आरोप करून जनतेची दिशाभूल करत असल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले

छोटी राज्यही तुमच्यासारखी जीएसटीसाठी रडत बसलेली नाहीत; फडणवीसांचा राज्य सरकारला टोला
जीएसटीची भरपाई ही केंद्र सरकारने देणे अपेक्षित नाही. ही भरपाई जीएसटी कौन्सिलच्या फंडातून देण्यात येते.

कोरोनाच्या संकटामुळे केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर देशातील इतर राज्यांच्या वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) भरपाई थकली आहे. मात्र, तरीही अगदी लहान राज्यंही त्यासाठी तुमच्याप्रमाणे रडत बसलेली नाहीत, असा टोला फडणवीस यांनी राज्य सरकारला लगावला. महाविकासआघाडी सरकारकडून जीएसटी थकबाकीविषयी करण्यात आलेल्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले. फडणवीस यांनी म्हटले की, जीएसटीची भरपाई ही केंद्र सरकारने देणे अपेक्षित नाही. ही भरपाई जीएसटी कौन्सिलच्या फंडातून देण्यात येते. मात्र, आता या फंडातील रक्कम संपल्यामुळे जीएसटीची भरपाई देणे शक्य नाही.

त्यामुळे आता लवकरच जीएसटी समितीची बैठक बोलावून यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल. तसेच एकट्या महाराष्ट्राची जीएसटीची रक्कम थकलेली नाही. महाराष्ट्रापेक्षा आणखी कितीतरी राज्यांचे जास्त पैसे थकलेले नाहीत. मात्र, त्या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांना ही बाब माहिती आहे. त्यामुळे ते जीएसटीच्या पैशासाठी रडत न बसता लढत आहेत, असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

‘राज्यपाल पालक, त्यांच्याकडे जाणारच’

भाजप नेते वारंवार राज्यपालांकडे जात असल्याच्या महाविकासआघाडीच्या टीकेलाही फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर दिले. राज्यपाल हे आमचे पालक आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडे कैफियत मांडणे आमचा हक्क आहे. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ हे केवळ राज्यपालांना सल्ला देण्यासाठी असतात. राज्यपाल हेच राज्याचे प्रमुख असतात. आम्ही मुख्यमंत्री आणि सरकारकडे वारंवार दाद मागूनही काही होत नाही. मग आम्ही राज्यपालांकडे काय जायचे नाही? त्यामुळे कोणाला मिरची लागत असेल तरीही आम्ही राज्यपालांकडे जाणारच, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.