दिल्लीमध्ये शेतकरी आंदोलन वाढत चालल्याचे चित्र असले तरी यामध्ये केवळ पंजाब आणि काही प्रमाणात हरियाणाचे शेतकरी दिसत आहेत. याचे कारण म्हणजे देशातील फक्त १५ टक्के शेतकऱ्यांनाच किमान हमी भावाचा (एमएसपी) आणि सरकारी खरेदीचा फायदा होतो, असे एका अहवालावरून उघड झाले आहे. याचा अर्थ सर्व सरकारी पैसा या दोन राज्यांतील शेतकऱ्यांच्याच घशात जात आहे.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : दिल्लीमध्ये शेतकरी आंदोलन वाढत चालल्याचे चित्र असले तरी यामध्ये केवळ पंजाब आणि काही प्रमाणात हरियाणाचे शेतकरी दिसत आहेत. याचे कारण म्हणजे देशातील फक्त १५ टक्के शेतकºयांनाच किमान हमी भावाचा (एमएसपी) आणि सरकारी खरेदीचा फायदा होतो, असे एका अहवालावरून उघड झाले आहे. याचा अर्थ सर्व सरकारी पैसा या दोन राज्यांतील शेतकऱ्यांच्याच घशात जात आहे. farmer agitation news
तांदूळ खरेदीचे उदाहरण घेतले तर देशात ८ कोटी शेतकरी तांदूळ पिकवितात. २०१८-१९ मध्ये केवळ १२ टक्के म्हणजे ९७ लाख शेतकऱ्यांना सरकारी खरेदीचा आणि एमएसपीचा फायदा झाला. पंजाबमधील ९५ टक्के आणि हरियाणातील ७० टक्के शेतकऱ्यांनी सरकारी खरेदीचा फायदा घेतला. farmer agitation news
देशातील सर्वात मोठे तांदूळ उत्पादक राज्य असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये ७.३, बिहारमधील १.७ आणि उत्तर प्रदेशातील ३.६ टक्के शेतकऱ्यांनी सरकारला तांदूळ विकला. इतर शेतकऱ्यांनी एकतर हा स्वत:साठी वापरला किंवा खासगी सावकारांना विकला. यामुळेच सध्या आंदोलनात असलेला मुख्य मुद्दाच देशातील इतर शेतकऱ्यांना भावत नसल्याचे दिसत आहे. विरोधी पक्षांकडून त्यांना भडकाविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पण त्याचा कोणताही परिणाम दिसत नाही.farmer agitation news
पंजाब आणि हरियाणा ही राज्ये दिल्लीजवळ आहेत, त्यामुळे त्यांना आंदोलनात सहभागी होणे शक्य झाले आहे हे खरे आहे. मात्र, इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांची मनापासून या आंदोलनात उतरण्याची इच्छाच नाही. कृषि मूल्य आयोगाने आपल्या २०२०-२१ च्या अहवालात म्हटले होते की बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आदी राज्यात शेतकऱ्यांना एमएसपीचा कोणताही लाभ मिळत नाही. ते खूपच कमी किंमतीत धान्य विकतात. विशेष म्हणजे देशाच्या एकूण धान्य उत्पादनातील २८ टक्के बंगाल आणि उत्तर प्रदेशात होते. मात्र, केंद्र सरकारच्या धान्य खरेदीचा खूप कमी फायदा त्यांना मिळतो. याउलट पंजाबमध्ये गेल्या वर्षी १ कोटी १४ लाख टन धान्य आणि हरियाणामध्ये ३८ लाख टन धान्याची खरेदी केंद्र सरकारने केली होती. यामुळे तेथील शेतकऱ्यांना खूपच फायदा झाला.
त्याचबरोबर पंजाबमध्ये आडत्यांकडून मोठ्या प्रमाणात धान्याची खरेदी होते. तेच सरकारला धान्य विकतात आणि त्यातून मोठा नफा कमावितात. पंजाबमध्ये अनेक कंपन्यांनी दलाली करून कोट्यवधी रुपये कमाविले आहेत. नवीन कृषि विधेयकामुळे त्यांचे दुकानच बंद होणा आहे. त्यामुळेच दिल्लीमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनाला त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा दिला आहे. शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारची मदत केली जात आहे.
महाराष्टÑ राज्याचे उदाहरण घेतले तर आजपर्यंत ऊसउत्पादक, कांदा उत्पादक शेतकरीच आंदोलनात उतरतात. ऊस शेतकºयांना किमान आधारभूत किंमत (एफआरपी) मिळते. कांदा उत्पादकांनाही हमी भावाशी कर्तव्य नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांच्यासारखे नेते आंदोलनात उतरण्याची भाषा करत असले तरी त्यांना शेतकºयांकडून प्रतिसाद नाही
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more