महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण क्षेत्रात OBC प्रवर्गाला मिळणाऱ्या काही सवलती देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्यातील मराठा आरक्षण आणि OBC आरक्षणाचा वाद पुन्हा एकदा पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. OBC आंदोलनाचे प्रमुख नेते आणि कार्यकर्ते लक्ष्मण हाके यांनी सरकारच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेत हा निर्णय न्यायालयात आव्हान देण्याचा इशारा दिला आहे.
मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारने त्यांच्या काही महत्त्वाच्या मागण्या मान्य केल्याचा दावा केला असून आता “मराठा-कुणबी मंत्रालय” स्थापन करण्याच्या मागणीवर पुन्हा जोर दिला आहे. जरांगे यांच्या म्हणण्यानुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मागणीला तत्त्वतः सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून सरकारने एका महिन्याच्या आत अधिकृत घोषणा करावी, अशी अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्रातील देवस्थान इनाम जमिनींचा अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी देवस्थान इनाम जमिनींवरील धारक, शेतकरी, पुजारी आणि मंदिर संस्थांच्या हक्कांचे संरक्षण केले जाईल, अशी ग्वाही दिली आहे. यासंदर्भात प्रस्तावित “महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम 2026” मध्ये आवश्यक बदल करण्यासाठी सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.
महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीच्या सहा उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाल्यानंतर राज्यातील राजकारण तापले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)च्या नेत्या Supriya Sule यांनी या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत “घोडेबाजार” झाल्याचा संशय व्यक्त केला होता. त्यावर मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे.
मनसे अध्यक्ष Raj Thackeray यांनी निवडणूक प्रक्रियेबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवा वाद निर्माण झाला आहे. निवडणुकांमध्ये पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी मतदारांनी निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचा विचार करावा, असे विधान केल्याचे वृत्त आहे. या वक्तव्यानंतर महाविकास आघाडी आणि इंडिया आघाडीतील नेत्यांकडून विविध प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.
अखंड भारताचे दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मरण आणि पूजन आता केवळ भारतापुरते मर्यादित राहिलेले नसून ते जगभरात पोहोचले आहे. याचे प्रत्यंतर आज एका महत्वपूर्ण घोषणेमुळे आले. भारत सोडून आता अन्य एका देशात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा आणि स्मारक उभे राहणार आहे, तो देश म्हणजे इजरायल असणार आहे.
देशभरात खळबळ उडवून देणाऱ्या नीट पेपरफुटी प्रकरणातील मुख्य आरोपींपैकी एक असलेल्या मनीषा वाघमारे हिला अद्यापही न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही. तिच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आल्याने या बहुचर्चित प्रकरणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबई येथील वर्षा निवासस्थानी ‘बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रमा’च्या (बेस्ट टर्नअराउंड प्रोजेक्ट) विविध बस आगारांच्या आधुनिकीकरणासंदर्भात बैठक पार पडली.
महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीने मिळवलेल्या यशानंतर उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde यांनी विजयाचे चिन्ह दाखवत आत्मविश्वास व्यक्त केला आहे. विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीला मोठे यश मिळेल आणि विरोधकांना जनतेने पुन्हा नाकारल्याचे दिसून येत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
महाराष्ट्रातील मराठा समाजासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत. शिक्षण, कौशल्य विकास आणि विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणावर भर देत विविध शैक्षणिक सवलती आणि योजनांचा विस्तार करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्याचे सांगितले आहे.
मराठा समाजाच्या आर्थिक आणि शैक्षणिक प्रगतीसाठी फडणवीस सरकारने आता OBC समाजाप्रमाणेच मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही सर्व शैक्षणिक सवलती आणि सोयी-सुविधा लागू करण्याचा आज ऐतिहासिक निर्णय घेतला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृह येथून आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे महाराष्ट्रातील मेट्रो, शहरी वाहतूक, पायाभूत सुविधा, पाणीपुरवठा आणि जलव्यवस्थापन यांसारख्या 20 प्रकल्पांचा वॉर रूम बैठकीत आढावा घेतला.
वयाच्या 93 व्या वर्षी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अनंतराव थोपटे कालवश झाले. महाराष्ट्राच्या काँग्रेसच्या इतिहासातले महत्त्वाचे पान उलटले गेले. काँग्रेसच्या आणि शरद पवारांच्या अंतर्गत राजकारणामुळे महाराष्ट्राला कधीही न मिळालेला मुख्यमंत्री काळाच्या पडद्याआड गेला.
नाशिक मधल्या TCS कंपनीतील कॉर्पोरेट जिहादचे प्रकरण ताजे असतानाच आता पुण्यातही कॉर्पोरेट जिहादचे भीषण वास्तव समोर आले आहे.
एकीकडे काँग्रेसचा विश्वासघात झाल्याचा आरोप, तर दुसरीकडे काँग्रेसने विश्वासघात केल्याचा आरोप!!, अशाप्रकारे INDI आघाडीच्या बैठकीपूर्वीच विरोधकांची दैना झाली. आघाडीच्या बैठकीवर बहिष्काराचे सावट पडले.
उद्धव ठाकरेंनी बाळ मानेंना हरणाऱ्या निवडणुकीत दिली उमेदवारी ; पण त्यांनी माघार घेतल्यावर शिवसेनेतून केली वजाबाकी !!, हे राजकारण आज घडले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज वर्षा निवासस्थान, मुंबई येथे फिल्मसिटीच्या जागेच्या एकात्मिक विकासासंदर्भात बैठक पार पडली.
शरद पवार – दिलीप वळसे पाटलांच्या भेटीगाठी; पण (भाजपच्या परवानगीशिवाय) विलीनीकरणाची नाही संधी!!, हेच राजकीय वास्तव आज पुन्हा एकदा समोर आले.
महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहे. ओबीसी जनमोर्चाचे नेते प्रकाश शेंडगे यांनी १२ जून रोजी राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा करत राज्य सरकारला अंतिम इशारा दिला आहे. ओबीसींच्या राजकीय, शैक्षणिक आणि सामाजिक आरक्षणासंदर्भातील प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावावेत, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
छत्रपती संभाजीनगरातील चर्चित निदा खान प्रकरणावरून राज्यातील राजकारण पुन्हा तापले आहे. शिवसेना नेते तथा मंत्री संजय शिरसाट यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करत माजी खासदार इम्तियाज जलील यांचे नावही तपासात समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात नवी चर्चा सुरू झाली आहे.
राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. नाफेड आणि एनसीसीएफ या केंद्रीय संस्थांकडून होणाऱ्या कांदा खरेदीवर बाजार समिती शुल्कातून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक चांगला दर मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कांद्याच्या घसरलेल्या दरांमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीतील घटक पक्षांनी आपल्या आमदारांना एकजूट राखण्याचा स्पष्ट संदेश दिला आहे. मतदानाच्या तोंडावर क्रॉस व्होटिंग आणि बंडखोरीच्या शक्यतांवर चर्चा सुरू असताना भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी आमदारांना पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांनाच मतदान करण्याचे आवाहन केले आहे.
नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असतानाच राज्यातील लाखो पालकांना आणखी एक आर्थिक धक्का बसला आहे. शाळा बस आणि विद्यार्थी वाहतूक सेवांच्या शुल्कात वाढ करण्यात आली असून जून महिन्यापासून नव्या दरांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. इंधनाचे वाढते दर, वाहनांच्या देखभाल खर्चातील वाढ आणि चालक-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीमुळे ही दरवाढ अपरिहार्य असल्याचे बसचालक संघटनांचे म्हणणे आहे.
राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने जिल्हा आणि तालुकास्तरावरील समित्यांची घोषणा केली असून आता प्रत्यक्ष प्रक्रिया वेगाने सुरू होणार आहे. सरकारने या समित्यांना ६ जुलैपर्यंत पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकरी कर्जमाफी योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयानुसार पात्र शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्यात येणार असून सुमारे ५५ ते ५६ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा थेट लाभ मिळणार आहे.
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App