दुष्काळाची अधिसूचना राज्य शासनाने काढल्यानंतर आता पुढील वर्षापर्यंत धरणांमधील पाणीसाठा पिण्यासाठी राखीव ठेवण्याबाबत शासन विचार करत आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करताना कोणतेही टप्पे केले जाणार नाहीत.
मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाचे केंद्रबिंदू ठरलेल्या जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणासाठी उभारण्यात आलेला मंडप आणि व्यासपीठ अखेर हटवण्यात आले आहे.
राज्यातील महसूल प्रशासन अधिक गतिमान आणि नागरिकांच्या जवळ नेण्यासाठी महसूल विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसह विद्यमान अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्यासाठीचे बहुचर्चित बेमुदत धरणे आंदोलन २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी १०:०० वाजल्यापासून एस. एम. जोशी पूल, नवी पेठ येथे सुरू होणार आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक भागांत पावसाने ओढ दिल्याने दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असताना आज नांदेड जिल्ह्यात सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून दुष्काळ पाहणी दौरे होत आहेत.
राज्यातील पावसाची मोठी तूट, दीर्घकाळ पडलेला पावसाचा खंड आणि खरीप पिकांचे झालेले नुकसान लक्षात घेऊन राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील 358 पैकी 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जुहूतील बंगल्याचे काम थांबवण्याची नोटीस; सलून-स्पाच्या व्यावसायिक वापरावरून वाद
अनंत चतुर्दशीनिमित्त मुंबईतील गिरगाव चौपाटीवर गणेश विसर्जनाचा उत्साह शिगेला पोहोचला असून, विविध सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या गणेशमूर्तींच्या विसर्जनासाठी हजारो भाविक चौपाटी परिसरात दाखल झाले आहेत.
बारामती तालुक्यातील श्री सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पवार कुटुंबातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज वाशिम जिल्ह्यातील म्हसला, ता. कारंजा, मोहगव्हाण, ता. मंगरुळपीर आणि जऊळका, ता. मालेगाव येथील शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पीक-पाणी परिस्थितीची पाहणी केली. शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याच्या घोषणेचा पुनरुच्चार करून मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा दिला जाईल, अशी ग्वाही दिली.
माण, कोरेगाव व फलटण तालुक्यात यावर्षी कमी प्रमाणात पाऊस झाला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची उभी पिके पाण्याअभावी करपून गेली आहेत.
कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या निवडणुकीला आता वेग आला आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक पार पडली.
अमरावती विभागातील सर्वच जिल्ह्यांना दुष्काळाची झळ पोहोचली असून पिके संकटात आली आहेत. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाकडून महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
भिवंडी तालुक्यातील बापगाव येथील फार्महाऊसमध्ये २२ वर्षीय महिलेवर कथित सामूहिक बलात्कार झाल्याच्या प्रकरणात माजी कल्याण पश्चिम भाजप आमदार नरेंद्र पवार यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर गुरुवारी भिवंडी अतिरिक्त सत्र न्यायालयात सुनावणी झाली.
कलिना येथील मुंबई विद्यापीठाच्या केंद्रीय ग्रंथालयाच्या जमीन आणि बांधकाम प्रकरणात महाराष्ट्राचे मंत्री छगन भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्राच्या समृद्ध लोककला आणि गणेशोत्सवाच्या सांस्कृतिक परंपरेचे जतन व प्रसार करण्यासाठी टपाल विभागाने तयार केलेल्या ‘लोककलेतील श्रीगणेश’ या विशेष टपाल तिकिटाचा नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर वापर करावा
दोन हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक किमतीची रेल्वे तिकिटे किंवा उपनगरीय सीझन पास यूपीआयद्वारे खरेदी करणाऱ्या प्रवाशांना १५ ऑक्टोबरपासून अतिरिक्त ५.९० रुपये मोजावे लागणार आहेत.
दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणाच्या नव्याने सुरू झालेल्या सीबीआय तपासाच्या पार्श्वभूमीवर दिशा सालियन यांचे वडील सतीश सालियन आणि त्यांचे वकील निलेश ओझा यांनी गुरुवारी मुंबईतील सीबीआय कार्यालयात एक पेनड्राइव्ह सादर केला.
गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बारामती दौऱ्याची तारीख अखेर निश्चित झाली आहे.
शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार करता जंक फूडच्या विक्रीवर अधिक स्पष्ट आणि कडक निर्बंध लागू करण्याच्या दिशेने भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) पाऊल टाकले आ
दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात सतीश सालियन यांच्या नोटिशीला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार आदित्य ठाकरेंनी उत्तर दिले आहे.
विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : विशेष सखोल मतदार यादी पुनरिक्षण अर्थात SIR वरून निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर विरोधकांकडून टीका सुरू […]
मराठी आणि गुजराती नाटकांसह तमाशा आणि चित्रपटांना मिळणारी रंगभूमी करातील करमाफी आगामी आर्थिक वर्षातही कायम राहणार असल्याने नाट्यप्रेमींना दिलासा मिळाला आहे.
गणेशोत्सवासह आगामी सण-उत्सवांच्या काळात राज्यात कानठळ्या बसवणारा डीजे, लाऊडस्पीकरसह रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास पूर्णपणे बंदी घातल्याचे आदेश हायकोर्टानं बुधवारी जारी केलेत.
डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण केंद्र सरकारने सातत्याने राबविले असताना आता यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याचा निर्णय व्यापारी वर्गासाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App