मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक पत्र लिहिले आहे. या पत्राद्वारे त्यांनी राज्यातील लहान मुले पळवण्याच्या टोळ्यांबाबत आणि लहान मुले बेपत्ता होण्याच्या वाढत्या प्रमाणावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. तसेच या प्रकरणी विधिमंडळात चर्चा करण्याची गरज व्यक्त केली. राज ठाकरे यांच्या या पत्राला आता गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी उत्तर दिले आहे.
विधानसभेत आज सत्ताधारी शिवसेना व विरोधी बाकावरील ठाकरे गटात पुन्हा एकदा वादाची ठिणगी पडली. ठाकरे गटाचे आमदार वरुण सरदेसाई यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा उल्लेख असा केला. त्यावर शिवसेनेचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी तीव्र आक्षेप केला. आम्हाला आयोगाने शिवसेना हे नाव दिले आहे. त्यामुळे आमचा उल्लेख शिवसेना असाच व्हावा, असे ते म्हणाले. यावेळी राष्ट्रवादीच्या अनिल पाटलांनीही आम्हाला राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणूनच ओळखले जावे, अशी मागणी केली. सत्ताधारी पक्षांना स्वतःच्या ओळखीसाठी असा संघर्ष करावा लागत असल्याने या प्रकाराची विधानभवन परिसरात खमंग चर्चा रंगली होती.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी लहान मुले पळवण्याविषयी पत्राद्वारे उपस्थित केलेल्या शंकांना उत्तर देण्याची ग्वाही दिली आहे. राज ठाकरे यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यावर आपण यापूर्वीच सविस्तर आकडेवारी दिली आहे. पण त्यानंतरही त्यांच्या काही शंका असतील तर त्याला नक्की उत्तर दिले जाईल, असे ते म्हणालेत.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीशी संबंधित पुण्यातील कोरेगाव पार्क-मुंढवा येथील सुमारे 40 एकर जमीन विक्री प्रकरणाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवली आहे. या प्रकरणात कंपनीच्या वतीने प्रमुख अधिकारपत्रधारक म्हणजेच कुलमुखत्यारधार म्हणून काम पाहणाऱ्या शीतल तेजवानीला पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केल्यानंतर प्रकरण अधिक गंभीर बनले आहे.
राज्यातील महायुतीमध्ये झालेल्या अंतर्गत कलहाच्या आणि नाराजीच्या नाट्यानंतर वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी अत्यंत खळबळजनक भाकीत वर्तवले आहे. “उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपली ताकद दाखवून दिली असून त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना खिशात घातले आहे. येत्या एक ते दोन महिन्यांत एकनाथ शिंदे पुन्हा राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान होतील,” असा दावा आंबेडकर यांनी केल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज विधान भवन, नागपूर येथे महाराष्ट्र विधानपरिषद शतक महोत्सवानिमित्त विधानपरिषदेने संमत केलेली महत्त्वपूर्ण विधेयके, ठराव आणि धोरणे’ या द्वितीय ग्रंथाचे प्रकाशन केले.
राज्य सरकारच्या वतीनं टीआरटीआय, बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत यांसारख्या स्वायत्त संस्थांच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ काही ठिकाणी एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना मिळत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या अनुषंगानं माहिती संकलनाची प्रक्रिया सुरू
विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात आज भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी रौद्ररूप धारण केलेले पाहायला मिळाले. मंत्र्यांच्या गैरहजेरीवरून आणि घरकुल योजनेच्या रखडलेल्या निधीवरून मुनगंटीवार यांनी सभागृहात आक्रमक होत स्वतःच्याच सरकारला धारेवर धरले. “सभागृहात मंत्री येत नसतील, तर त्यांच्यावर बिबटे सोडा, हे धंदे आता बंद करा,” अशा शब्दांत मुनगंटीवार यांनी आपला संताप व्यक्त केला.
नाशिकच्या तपोवन परिसरातील प्रस्तावित वृक्षतोडीला अखेर मोठा धक्का बसला असून राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) 15 जानेवारीपर्यंत तात्पुरती स्थगिती जारी केली आहे. या ठिकाणी होणाऱ्या वृक्षतोडीविरोधात नागरिकांचा वाढता विरोध, पर्यावरणप्रेमींचे आंदोलन आणि अखेर मनसेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेनंतर आज लवादाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत सर्व प्रकारच्या तोडीवर स्थगिती दिली आहे.
१७ जुलै २०२५ रोजी भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या कार्यकर्त्यांत मुंबई विधिमंडळ लॉबीत, पायऱ्यांवर तुफान हाणामारी झाली होती. या प्रकरणी पडळकर समर्थक कार्यकर्ते सर्जेराव टकले, आव्हाड समर्थक नितीन देशमुख यांना विधानमंडळ विशेषाधिकार समितीने दोन दिवस कैदेची (दिवाणी कोठडी) शिक्षा ठोठावली. या दोघांना २०२९ पर्यंत मुंबई, नागपूर विधानभवन परिसरात बंदी घालण्यात आली आ
राज्यातील सरकारी आरोग्य संस्थांमध्ये बोगस औषधांचा पुरवठा आणि वापर होत असल्याची धक्कादायक माहिती विधान परिषदेत उघड झाली आहे. अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी आमदारांच्या तारांकित प्रश्नांना उत्तर देताना, राज्यातील ११ शासकीय रुग्णालयांनी स्थानिक स्तरावर खरेदी केलेली औषधे बनावट आढळल्याची कबुली दिली.
हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने नागपूर मध्ये राहून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विदर्भ आणि मराठवाड्यात मोठे राजकीय मुशाफिरी केली. त्यांनी अनेक पक्षांतून अनेक कार्यकर्ते कडून आपल्या शिवसेनेत घेतले.
शरद पवारांच्या वाढदिवसानिमित्त पवार काका – पुतणे एकत्र येणार पवार हळूच मागच्या दाराने अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये स्वतःचीच राष्ट्रवादी काँग्रेस विलीन करून टाकणार अजित पवारांकडे पक्षाची सूत्रे सोपवणार इथपासून ते अजित पवारांची शरद पवार तडजोड करायला तयार आहेत
मुंबई परिसरातल्या नऊ महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये महायुतीची सफल चर्चा झाली, पण पुणे आणि पिंपरी चिंचवड मध्ये मात्र भाजपने अजितदादांना धक्का द्यायचे ठरविले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवन, नागपूर येथे बंदर विकास कामांच्या संदर्भात आढावा बैठक संपन्न झाली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवन, नागपूर येथे ‘पुणे महानगर नियोजन समिती’ची बैठक झाली. पुणे महानगरचा स्ट्रक्चरल प्लॅन वेगात पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
छत्रपती संभाजीनगरसह मराठवाड्यातील विविध जिल्ह्यांतील आणि चंद्रपूरच्या राजुरा भागातील सुमारे 70 हजार कुटुंबांना आज मोठा दिलासा मिळाला आहे. मराठवाड्यातील हजारो कुटुंबांच्या डोक्यावर टांगती तलवार असलेल्या ‘मदत माश’ इनामी जमिनींचा प्रश्न अखेर निकाली निघाला. या जमिनींवरील निवासी घरे नियमित करण्यासाठी आता कोणताही नजराणा भरावा लागणार नाही. ती घरे मोफत नियमित करून रहिवाशांना जमिनीचे ‘वर्ग-1’ मालकी हक्क देणारे ‘हैदराबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्याबा
राज्यात सध्या बिबट्यांचा मानवी वस्तीत वाढलेला वावर आणि त्यामुळे निर्माण झालेली दहशत हा चिंतेचा विषय ठरला आहे. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनातही या मुद्द्यावर गंभीर चर्चा सुरू असतानाच, सत्ताधारी पक्षाचे समर्थक आमदार रवी राणा यांनी या समस्येवर एक अजब तोडगा सुचवला आहे. “बिबट्यांना थेट ‘पाळीव प्राण्या’चा दर्जा द्यावा,” अशी मागणी रवी राणा यांनी राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे केली आहे. एवढेच नव्हे तर, परवानगी मिळाल्यास आपण स्वतः दोन बिबटे पाळायला तयार असल्याचेही राणा यांनी जाहीर केले आहे.
पुण्यातील मुंढवा भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार अडचणीत सापडलेत. त्यांच्यावर या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी होत आहे. पण अद्याप त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. यावर आता स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर केलेल्या टीकेला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सडेतोड प्रत्युत्तर दिले आहे. “कोविड काळात मड्याच्या टाळूवरचे लोणी खाणाऱ्यांनी आणि मुंबई लुटणाऱ्यांनी अमित शहा यांच्यावर बोलणे ही मोठी शोकांतिका आहे,” अशा शब्दांत एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंचा समाचार घेतला. तसेच स्वत:चे पायपुसणे करून घेणाऱ्यांना दुसऱ्यावर टीका करायचा अधिकार नाही, असेही ते म्हणाले.
सिडको प्राधिकरणाच्या वतीने नवी मुंबई येथे पंतप्रधान आवास योजनेतून बांधलेल्या घरांच्या किंमती कमी करण्याबाबत आज विधानसभेच्या समिती सभागृहात विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय योजना व कृती आराखड्याबाबत एकसुत्री कृती यंत्रणा संरचनेनुसार राज्यस्तरीय गठीत समितीची आढावा बैठक विधानभवनातील मंत्री परिषद सभागृहात संपन्न झाली.
राज्यातील महायुती सरकारची महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ पुन्हा एकदा विधिमंडळात गाजली. आज (बुधवार, १० डिसेंबर) हिवाळी अधिवेशनादरम्यान या योजनेतील कथित घोटाळ्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. विरोधकांनी केवायसी प्रक्रिया आणि बोगस लाभार्थ्यांचा मुद्दा उपस्थित करत सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी आदिती तटकरे आणि नाना पटोलेंमध्ये जुंपली, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मध्यस्थी करत विरोधकांवर जोरदार पलटवार केला.
निवासी भागात दारूचे दुकान सुरू करण्यावरून किंवा स्थलांतरित करण्यावरून होणाऱ्या वादावर राज्य सरकारने तोडगा काढला आहे. आता राज्यातील कोणत्याही भागात किरकोळ विदेशी मद्य विक्री (Wine Shop) आणि किरकोळ देशी मद्य विक्री दुकानांचे स्थलांतर करायचे असल्यास, संबंधित नोंदणीकृत सोसायटीचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) घेणे बंधनकारक असणार आहे. हा नियम संपूर्ण राज्यासाठी एकसमान पद्धतीने लागू केला जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत केली.
मुंढवा जमीन प्रकरणात कुणालाही वाचवण्याची सरकारची भूमिका नाहीये. जो दोषी असेल, त्याच्यावर कारवाई होणार आहे. त्यामुळे या संदर्भात आतापर्यंत केलेली कारवाई आणि पुढे काय कारवाई होणार याची सगळी माहिती आम्ही उच्च न्यायालयाला देऊ, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App