West bengal assembly elections 2021 analysis : पश्चिम बंगालच्या मतदान पॅटर्नने दाखविलेले लोकसंख्यात्मक आव्हान; हिंदू – भद्रलोक – मुस्लीम अँगल

By, Pravin Wankhade - May 3, 2021 04:54:16

0

पश्चिम बंगालच्या निवडणूकीत ममतांच्या भरघोस यशाचे आणि भाजपने मोठ्या महत्त्वाकांक्षा ठेवून मिळविलेल्या मर्यादित यशाचे मूल्यमापन करताना एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित होतो, आहे… tactical votiong चा आणि लोकसंख्यात्मक आव्हानाचा…demographic challenge चा.

यातले लोकसंख्यात्मक आव्हान अधिक गंभीर आणि खोलवर मूळे रूजलेले आहे. ते मतदानाच्या पॅटर्नच्या पलिकडे म्हणजे कम्युनिस्टांच्या भाषेत बोलायचे झाले, तर वर्ग संघर्षाचे देखील आहे. डावे भुईसपाट झाल्याने वर्गसंघर्षाची भाषा आता कोणी बोलत नाही. पण यामध्ये फक्त हिंदू – मुस्लीम या शेड्स नाहीत, तर त्यात अनेक स्तर आहेत. यातली भद्रलोक मानसिकता आणि त्यांचा अकर्मण्य व्यवहार हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. याकडे दुर्लक्ष होता कामा नये.
बंगाली समाजात जातिवाद जुना आहे. तो शरश्चंद्र चट्टोपाध्याय यांच्या लेखनातून डोकावतानाही दिसतो. पण तेव्हा तो एवढा आक्रस्ताळा नव्हता. हिंदू – मुस्लीम प्रश्नाचा अभ्यास करताना शरश्चंद्रांनाही ते जाणवले होते. त्यांच्या अखेरच्या काळातील लेखनात म्हणजे साधारण १९२५ नंतरच्या लेखनात त्यांनी भद्रलोक म्हणजे उच्चवर्णीय आणि इतर जातींच्या एकजूटीची आवश्यकता गांभीर्याने अधोरेखित केलेली दिसते. पण त्यानंतर फाळणी, बांगलादेशाची निर्मिती होऊनही बंगाली भद्रलोकांच्या मानसिकतेत तितकासा फरक पडलेला नाही.
भद्रलोक मानसिकतेतून बंगाली श्रेष्ठांचा आणि बाहेरचा हा नॅरेटिव्ह तयार केला गेला. ही मानसिकता अगदी ब्रिटिशांच्या आधीपासूनची आहे. ज्ञानाचे क्षेत्र आमचे आहे. जमीनदारी आमची आहे. ही ती मानसिकता आहे. यात बंगाली भद्रलोकांपेक्षा इतरेजन श्रेष्ठ नाहीत, हा भावना टोकदार आहे.
या भावनेच्या लाटेचा आधी काँग्रेस चळवळीने, नंतर काँग्रेस सत्ताधाऱ्यांनी त्यांच्या नंतर कम्युनिस्टांनी आणि आता तृणमूळ काँग्रेसने लाभ मिळवून घेतला.
बंगालमध्ये कम्युनिस्टांना पराभूत करताना २०११ पासून तृणमूळ काँग्रेसने मुस्लीमांमधल्या कट्टरतेला खतपाणी घातले. त्यांनी मुस्लीमांमधील छोटासा उदारमतवादी गटही संपविला. मुस्लीम समाज सलग तीन निवडणूकांमध्ये तृणमूळ काँग्रेसच्या बाजूने उभा राहिला. हे सगळे दिसत असूनही भद्रलोकांसकट सगळा हिंदू अजूनही एकवटलेला नाही.
पहाडी प्रदेशात गोरखांनी एकजूटीने मतदान केले. पण मैदानातल्या हिंदूंनी एकजूटीने मतदान केले नाही. मध्यमवर्गीय समाज बोलका जरूर राहिला. पण तो मतदानात तितकासा सक्रीयपणे उतरला नाही. कोलकात्याच्या भोवतीच्या १६ ते २० मतदारसंघांमध्ये हे चित्र दिसले.
मग आशेचा किरण आहे कोठे…??
भद्रलोकांच्या अहंकाराबरोबरच त्यांचे अकर्मण्य म्हणजे passive attitude हिंदू समाजाच्या एकजूटीला घातक ठरले होते आणि आताही ठरते आहे. फक्त यात फरक एवढा पडला आहे, की साधारण २५ ते ३० टक्के हिंदू समाजाने एकजूटीने मतदान केले आहे. या टक्केवारीत १० टक्क्यांचा फरक पडणे अपेक्षित होते. तो फरक २०२१ च्या निवडणूकीत पडला नाही. यासाठी कदाचित २०२६ ची वाट पाहावी लागेल.
आव्हानाचे स्वरूप गंभीर, उजव्यांकडून मांडणी बटबटीत
बंगालमधल्या आव्हानाचे स्वरूप गंभीर आहे. ते १५० वर्षांपासूनचे आहे. मुस्लीम विस्तारवादाचा बंगाल बळी ठरतोय. पण स्थानिक हिंदू समाज त्याला धोरणात्मक पातळीवर खणखणीत प्रत्युत्तर देताना दिसत नाही. ममतांच्या विजयाबद्दल उजव्या विचारसरणीच्या लोकांनी सोशल मीडियावर चिडचिड केली. त्यांच्या विजयात बांगलादेशी घुसखोरांचा हात आहे, अशी मांडणी केली ती खरी आहे… ते उघड सत्य आहे. पण ही मांडणी अर्धसत्य आहे.
कंगना राणावतने नवा काश्मीर तयार होत असल्याचे ट्विट केले आहे. त्यावर ती अनेकांकडून ट्रोल झाली. पण त्या ट्विटमधले गांभीर्य ओळखण्याची गरज आहे. कारण तिने वेगळ्या भाषेत बंगालमधल्या लोकसंख्यात्मक आव्हानाचा…demographic challenge चाच उल्लेख केला आहे.
बंगालमध्ये ३० टक्क्यांच्या आसपास असणारा मुस्लीम समाज एकजूटीने मतदान करतो, तर ७० टक्के असणारा हिंदू समाज एकजूटीने मतदान का करीत नाही…, याचे उत्तर शोधले पाहिजे. आता ८० आमदारांच्या गटाने याचे निर्णायक उत्तर शोधून त्यावर काम केले पाहिजे. ही भाजपच्या आमदारांची पश्चिम बंगालमधील मुख्य जबाबदारी आहे.