Modi 3.0 : माध्यमांमधली पतंगबाजी सोडून सरकार नेमके काय आणि कसे बदलेल??, आर्थिक, सामाजिक अजेंडा कसा असेल??

By, Pravin Wankhade - June 9, 2024 10:08:22

0

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपला सलग तिसऱ्यांदा 272 आकडा गाठता आला नाही, त्यांना सरकार बनवण्यासाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतल्या अर्थात NDA मधल्या मित्र पक्षांच्या पाठिंबावर अवलंबून राहावे लागेल. त्यामुळे मोदी सरकारवर वेगवेगळे परिणाम होतील. मोदी सरकारवर वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर दबाव येईल. मोदी सरकारला भाजपचा समान नागरी कायदा, अग्निवीर वगैरे कोअर अजेंडा गुंडाळून ठेवावा लागेल, अशा चर्चा दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळातून सुटत आहेत. त्याचा वेगळा “नॅरेटिव्ह” तयार करण्यात येतो आहे. pm modi Paid tributes to Bapu at Rajghat

प्रत्यक्षात या सगळ्या बातम्या हवेतल्या आहेत. यात कुठलीही प्रत्यक्ष धोरणात्मक बदलाची खरी बातमी नाही, तरी देखील चंद्राबाबू नायडूंच्या तेलगू देशम पक्षाने “इतकी” मंत्री पदे मागितली, नितीश कुमार यांच्या जदयूने “तितकी” मंत्री पदे मागितली, वगैरे बातम्यांचे उंच उंच उडत आहेत. प्रत्यक्षात नितीश कुमार यांच्या जदयूने जातनिहाय जनगणना आणि अग्निवीर योजना एवढेच दोन मुद्दे पुढे करून त्यावर विचार आणि फेरविचार करण्याची मागणी समोर मांडली आहे. पण ती दबाव या स्वरूपात मांडलेली नाही.

या पार्श्वभूमीवर जरा 2009 या मोदींना पूर्ण बहुमत मिळण्याच्या आधीच्या “यूपीए” सरकारचा आढावा घेतला, तर काही बाबींवर निश्चित वेगळा प्रकाश पडू शकतो. तो म्हणजे 2009 ची निवडणूक अशी होती की, ज्यामध्ये काँग्रेसने सलग 4 निवडणुकांनंतर 200 चा आकडा ओलांडला होता. त्यावेळी काँग्रेसचे हाताचा पंजा या चिन्हावर 209 खासदार निवडून आले होते. त्यामुळे काँग्रेस प्रणित युनायटेड प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स अर्थात “यूपीए” मध्ये काँग्रेसची दादागिरी वाढली होती. 2004 ते 2009 या “यूपीए 1” च्या राजवटीत काँग्रेसकडे फक्त 145 खासदार होते. त्यामुळे काँग्रेसला “दादागिरी” करता आली नव्हती. ती दादागिरी द्रविड मुन्नेत्र कळघम सारखा पक्ष करीत असे.

2009 मध्ये ही परिस्थिती अमुलाग्र बदलली आणि काँग्रेस एकदम “यूपीए 2” मधला “दादा” बनली. काँग्रेसकडे 209 चे संख्या बळ येताच काँग्रेसच्या हायकमांड मधले “चाणक्य” प्रणव मुखर्जी एकदम बाहेर आले होते आणि महत्त्वाची सगळी मंत्रालये काँग्रेसकडेच राहतील. अन्य मंत्रालयांच्या फेरबदलाबाबत विचार करता येईल, असे त्यांनी जाहीर करून टाकले होते. प्रणव मुखर्जींसारख्या “चाणक्य” नेत्याने हे वक्तव्य केल्याबरोबर “यूपीए 2” मधल्या काँग्रेसच्या मित्र घटक पक्षांचे अवसान गळाले होते. मंत्रिपदाच्या मागण्यांच्या बातम्या धपाधप बंद झाल्या होत्या. सोनिया गांधी मनमोहन सिंग आणि प्रणव मुखर्जी जी मंत्रिपदे देतील आणि जी खाती देतील, ती “यूपीए 2” मधल्या घटक पक्षाच्या नेत्यांनी शांतपणे स्वीकारली होती. हा फार जुना नव्हे, 2014 पूर्वीचा इतिहास आहे.

PM-designate Narendra Modi tweets "Paid tributes to Bapu at Rajghat. We are greatly inspired by his unwavering commitment to service and social welfare. His thoughts continue to guide us in building a better society." pic.twitter.com/BSYHasdQRO

— ANI (@ANI) June 9, 2024

या इतिहासाच्या साक्षीने 2024 मधली भाजपची परिस्थिती पाहिली तर, 2024 मध्ये भाजपने स्वबळाचे बहुमत गमावले हे खरे, पण भाजपला आलेला आकडा 240 चा आहे, जो “यूपीए 2” मधल्या काँग्रेस पेक्षा कितीतरी जास्त आहे. अशा स्थितीत नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली जे सरकार स्थापन होईल, त्यामध्ये काही विशिष्ट तडजोडी निश्चित कराव्या लागतील, पण मोदी 3.0 हे संपूर्णपणे एनडीए आघाडीतल्या घटक पक्षांच्या दबावाखालचे सरकार असेल आणि घटक पक्षांचे नेते म्हणतील त्या दिशेला जाईल असे मानणे राजकीय दृष्ट्या चूक ठरण्याची शक्यता आहे. मोदींना “वाजपेयी” किंवा “मनमोहन सिंग” समजून त्यांचे “निकष” लावून जोखणे ही देखील गंभीर चूक ठरण्याची शक्यता आहे.

मोदींना बहुमताचेच सरकार चालवण्याची सवय आहे. त्यांना आघाडी सरकार चालवण्याची सवय नाही, असे जे बोलले जाते, ते अर्धसत्य आहे. कारण 2014 आणि 2019 या सरकारमध्ये भाजपला बहुमत असताना भाजपने स्वतःचा अजेंडा राबविला हे निश्चित, पण तो अजेंडा राबवताना त्यांनी मित्र पक्षांनाही विश्वासात घेतले होते ही बाब देखील नाकारता येणार नाही. मग आता भाजपने केवळ 32 आकड्याचे बहुमत गमावले म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मित्र पक्षांपुढे विशिष्ट मर्यादे पलीकडे जाऊन झुकतील, आपला संपूर्ण अजेंडा बदलतील ही शक्यताच दुरापास्त आहे.

मोदींना काय बदलावे लागेल??

पण मग मोदींना नेमके काय बदलावे लागेल??, तर विशिष्ट सामाजिक ग्रामीण अजेंडा निश्चित बदलावा लागेल. तो जनमताच्या कौलाला अनुसरून “मॉडीफाय” केला जाईल. दिसेल असा रोजगार, खिसा भरेल एवढा पगार, या गोष्टी निश्चित केल्या जातील. त्यांना विशिष्ट कायदेशीर आधार निश्चित दिला जाईल.

केवळ व्यापारी वृत्तीच्या आर्थिक सुधारणांवर भर देण्यापेक्षा मध्यम, निम्न मध्यम आणि गरीब वर्गाला दिसेल असा थेट रोजगार याविषयीचे महत्त्वपूर्ण निर्णय घ्यावे लागतील.

मनरेगा सारखी योजना “मॉडीफाय” करून राबवावी लागेल. निमशहरी आणि ग्रामीण ही दरी दृश्य स्वरूपातल्या रोजगार निर्मिती करणाऱ्या आर्थिक सुधारणा राबवून कमी करावी लागेल.

या बाबी मोदी सरकारच्या आर्थिक सुधारणांचा “कोअर” असावा लागेल. हे सगळे करताना धर्म आणि जातनिहाय राजकारणाचा विचार टप्प्याटप्प्याने ओलांडावा लागेल.

तेव्हा भाजपने आपल्या तथाकथित पराभवातून धडा घेतला असे जनतेला मनापासून पटेल. त्यावेळी मोदी सरकारचा सरकारवरचा विश्वास वाढण्याची शक्यता आहे.

मोदींना जे करावे लागेल, ते वर उल्लेख केल्याप्रमाणे “आर्थिक दृश्यमान रोजगार निर्मितीक्षम सुधारणा” या शब्दांमध्ये व्यक्त करता येईल.

त्या पलीकडे जाऊन मोदींना कुठल्या तडजोडी कराव्या लागतील किंवा काँग्रेस प्रणित तडजोडी करून देशाच्या संरक्षणाशी “खेळ” करावा लागेल, अशी स्थिती नाही. मोदी सरकार तसल्या तडजोडी करण्याची शक्यता नाही. एक वेळ मोदी सत्तेशी तडजोड करतील, पण संरक्षण व्यवस्थेशी तडजोड करण्याची शक्यता नाही, ही बाब अधोरेखित करून सांगावी लागेल.

बाकी राहिली मंत्रालयांची वाटप व्यवस्था, ती 2009 प्रमाणे यूपीएच्या सरकार मधल्या काँग्रेसच्या “दादागिरी” सारखीच अवस्था राहील 2024 मध्ये एनडीए मध्ये मोदी आणि भाजपचीच “दादागिरी” राहण्याची शक्यता आहे… अन्यथा प्रादेशिक पक्षांना राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखालचे “इंडी” आघाडीचे डळमळीत सरकार स्वीकारावे लागेल!!… चंद्राबाबू + नितीश बाबू + शरद बाबू यांना ते चालेल??