नाशिक – सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात टॉप अजेंड्यावर आणल्या गेलेला मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्याचा नजीकचा इतिहास लक्षात घेतला तर त्यातली राजकीय वळणे – प्रतिवळणे लक्षात येतील. “मराठा मोर्चे बिगर राजकीय, पण आता राजकारणाचे शह – काटशह” असे त्याचे स्वरूप असल्याचे आता लक्षात येऊ लागले आहे. Maratha reservation agitation turns political
विशेषतः राज्यसभेतले राष्ट्रपती नियुक्त खासदार संभाजीराजे यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पुढाकार घेऊन राज्यातल्या सर्व पक्षांच्या पुढाऱ्यांच्या भेटी घेतल्यानंतर तर यातले राजकीय कंगोरे अधिक धारदार बनल्याचे स्पष्ट झाले आहे. खासदार संभाजीराजे यांची राज्यसभेच्या मुदतीचे हे अखेरचे वर्ष आहे. त्या वर्षातच त्यांनी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुढे करून आपल्या भावी राजकीय वाटचालीला उब देण्याचा प्रयत्न चालविल्याचे स्पष्ट आहे. १० वर्षांपूर्वी त्यांनी कोल्हापूरातून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तिकीटावर लोकसभेची निवडणूक लढविली होती. पण त्यात ते पराभूत झाले होते.
आता राज्यसभेच्या खासदारकीच्या वर्षात त्यांची वाटचाल पुन्हा राष्ट्रवादीच्या दिशेने सुरू झाली आहे. काल झालेली शाहू महाराज आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट त्यातले एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते. संभाजीराजेंच्या वक्तव्यातून देखील त्यांचा सध्याच्या महाविकास आघाडी सरकारविषयीचा सॉफ्ट कॉर्नर दिसून येतो. तसेच भाजपपासून स्वतःला दूर ठेवण्याचा देखील कटाक्ष दिसून येतो.
जे संभाजीराजेंचे ते विनायक मेटेंचे. विनायक मेटेंनी मराठा आरक्षणाचा विषय मंत्री अशोक चव्हाणांना टार्गेट करण्याकरता वापर असल्याची भावना आहे. मराठा मोर्चा काढण्याचा त्यांचा मनसूबा आहे. ते मराठवाड्यात मराठा समाजाला आपल्या बाजूने संघटित करण्याचा प्रयत्न करताहेत. यात ते देखील पक्षीय विचार आणू नका असेच सांगून आपले राजकारण पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात.
मराठा समाजातले प्रस्थापित राजकीय नेते आंदोलनाचा फायदा करून घेतील, यासाठी सुरूवातीला मराठा मोर्चे बिगर राजकीय ठेवण्यात आले होते. निदान तसे दाखविण्यात तरी आले होते. त्यातून मराठा समाजाचा मोर्चांना प्रचंड पाठिंबा दिसून आला. त्या वेळी देखील मराठा मोर्चांमागचे “अदृश्य हात” कुठेतरी वेगळ्या ठिकाणी असल्याची चर्चा होतीच. त्या मोर्चांच्या “प्रेरणा” वेगळ्या असल्याचेही बोलले जात होते. पण मराठा मोर्चांना मिळालेला प्रतिसाद अभूतपूर्व होता हे विसरून चालणार नाही.
पण आता मात्र, खासदार संभाजीराजे असोत, विनायक मेटे असोत किंवा उदयनराजे आणि अशोक चव्हाण असोत हे प्रत्येक जण मराठा आरक्षणाचा विषय राजकीय नाही, हे आवर्जून सांगत असले तरी ते प्रत्येक आपला राजकीय टार्गेट ऑडियन्स विसरताना दिसत नाहीत. तसेच या आरक्षणाच्या मुद्द्यातून स्वतःचे राजकारण मजबूत करण्याचा प्रयत्न केल्याशिवाय राहात नाहीत, असे दिसून येते आहे.
मराठा आरक्षणातले बिगर राजकीय नेतृत्व आता दिसत नाही. ते नेतृत्व एका अर्थाने बिन राजकीय चेहऱ्याचे होते. पण ते सामूहिक होते. त्यांनी त्यावेळी राजकीय महत्त्वाकांक्षा जाहीर केलेली नव्हती. त्यांचे त्यावेळी ध्येय मराठा आरक्षणाचे होते. ते त्यांनी मराठा समाजाच्या मनावर यशस्वीरित्या ठसविले होते.
मात्र, आता जे नेते मराठा आरक्षणाचा विषय पुढे येत आहेत, त्या प्रत्येकाचा राजकीय पक्ष वेगळा आहे. त्यांचा स्वतःचा राजकीय अजेंडा आहे. त्यांची राजकीय ओळख संपूर्ण महाराष्ट्रात आहे आणि त्यामुळेच मराठा आरक्षणाच्या विषयाचे धार राजकारणात तीव्र होताना दिसते आहे. यात मराठा समाजाचे सामूहिक नेतृत्व हरवलेले दिसत आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App