‘द वीक’ची क्षमायाचना आणि राष्ट्रीय वृत्तीचा बोटचेपेपणा…

By, Pravin Wankhade - May 15, 2021 10:44:18

0

स्वातंत्र्यवीर दामोदर विनायक सावरकरांसारख्या तेजपुंज स्वातंत्र्य योद्धावर अत्यंत घाणेरडे आरोप करणारा लेख निरंजन टकले यांनी मल्याळी मनोरमा या केरळ स्थित माध्यम समूहाच्या ‘द वीक’ या इंग्रजी नियतकालिकात लिहिला होता. त्यास जवळपास पाच वर्षे उलटल्यानंतर ‘द वीक’ ने चक्क माफी मागितली आहे. गैरसमज आणि अपुरया माहितीच्या आधारे हा लेख लिहून बदनामी केल्याबद्दल त्यांनी माफीनामा सादर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर आपली बाजू न्याय्य असेल, तर कायदा आपल्या बाजूने आहे, हे लक्षात घेऊन राष्ट्रीय विचारांवर हल्ले करणारया प्रत्येकाला न्यायालयात खेचले पाहिजे आणि विषारी अपप्रचाराला न्याय्य पद्धतीने धूळ चारली पाहिजे, असे आग्रहाने सांगणारा हा ज्येष्ठ पत्रकार दत्ता जोशी यांचा लेख… Lessons from apology by The Week over Veer Savarkars article

डावा विचार हिरीरीने मांडणार्‍या ‘द वीक’ नावाच्या नियतकालिकाने स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याविषयी जानेवारी २०१६ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अभद्र लेखाबद्दल क्षमा मागितली आहे. ज्या व्यक्तीने हा लेख लिहिला आहे, त्याचे नाव त्यांना छापण्याच्या लायकीचे वाटले नसावे, त्यामुळे त्याचा उल्लेख या क्षमायाचनेत नाही.

पण महत्वाची बाब आहे, की ही क्षमायाचना राष्ट्रीय वृत्तीच्या वाचकांनी केलेल्या न्यायालयीन कार्यवाहीनंतर आलेली आहे. पश्चाताप म्हणून उत्स्फूर्तपणे आलेली नाही. थातूरमातून प्रतिक्रियांना ठळक मथळ्यासह स्थान आणि ही क्षमायाचना पानात खालच्या बाजूला, कसल्याही मथळ्याविना… या विचाराची ही परंपरा जुनी आहे.

दुर्दैवाच्या काही गोष्टी इतिहासात घडल्या. स्वातंत्र्यानंतर गांधीहत्या झाली आणि नेहरूंच्या द्वेषपूर्ण वर्तनातून राष्ट्रीय विचाराला टोकाचे बदनाम केले गेले. त्या संकटाला संधी मानून महाराष्ट्रात तर राष्ट्रीय विचाराबरोबरच ब्राह्मण जातीलाही द्वेषाच्या वणव्यात ढकलले गेले. व्यक्तीच्या वर्तनाचा समाजाशी कसलाही संबंध नसतानाही हे सारे घडले. त्यातून सावरता सावरता सात दशके उलटत आहेत. तरीही अजून दोषारोप होतात. त्यामुळे राहूल गांधींसारख्या नेत्यावरही न्यायालयीन कार्यवाही सुरू आहे. तरीही त्यांना शहाणपण येत नाही.

माझे निरीक्षण असे आहे, की राष्ट्रीय वृत्तीची कास धरणारयांचा बोटचेपेपणा डाव्यांच्या अनर्गल वर्तनाला कारणीभूत आहे. त्यांनी निराधार बातम्या, लेख प्रसिद्ध करायचे. त्यात कसलेही आरोप करायचे आणि या मंडळींनी एक तर त्या कडे दुर्लक्ष करायचे किंवा साधा निषेध नाेंंदवायचा. यामुळे त्यांच्या अपप्रचाराला बळ मिळत गेले.

सावरकरांची यथेच्छ बदनामी करणाऱ्या ‘द विक’चा माफीनामा; सावरकरांबद्दल नितांत आदर असल्याचे जाहीर निवेदन! पण लेखक निरंजन टकले मात्र माफीसाठी राजी नाहीत

खरे पाहता, न्यायालयीन लढ्यांचा जो ‘दुरूपयोग’ डाव्यांनी करून घेतला आहे, ती क्षमता किंवा बुद्धी राष्ट्रीय विचाराच्या मंडळीत नाही किंवा त्यांना त्याचा वापर करता आलेला नाही, हे सत्य आहे. ‘पीआयएल’च्या नावाखाली अनेक परंपरांना घातलेला मोडता, न्याय्य घडामोडींना केलेला विरोध हे सारे विद्वेषपूर्ण असूनही त्याला राष्ट्रीय विचारधुरीणांनी विरोध केलेला दिसत नाही. अनेक शेंबडे कार्यकर्ते वाट्टेल तशी चिखलफेक करतात, त्याला कुणी विरोध केला नाही.

सावरकरांपासून मोदींपर्यंत, सरसंघचालकांपासून राज्यपालांपर्यंत आणि फडणवीसांपासून सामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंत अनेकांवर कमरेखालचे आरोप झाले. या प्रत्येक आरोपासाठी एक खटला भरता येणे शक्य होते. अजूनही आहे. पण नेतेमंडळी बोटचेपी भूमिका घेतात. यामुळे राष्ट्रीय विचाराचा सामान्य कार्यकर्ता हतबल होतो आणि डाव्या कार्यकर्त्यांच्या विषारी प्रचारांना जोर चढतो.

हे रोखता येऊ शकते, हे सांगणारी ‘द वीक’ची क्षमायाचना आहे. मागील आठवड्यातच महाराष्ट्रात एकाच वेळी सुमारे ९० जणांवर राष्ट्रीय विचारांच्या एका सजग कार्यकर्त्याने गुन्हे दाखल केले आहेत. अत्यंत गलिच्छ, शिवराळ, असंवैधानिक भाषेत बोलणार्‍या जात्यंध नेत्यालाही त्याची दखल घ्यावी लागली आहे. ‘पिशीमावशी’ नावाने ओळखल्या जाणार्‍या अ-विचारवंत बाई सुद्धा हलल्या आहेत. तुषार दामगुडे आदींनी तर एक व्यापक देशव्यापी कटकारस्थान न्यायालयीन कारवाईतून उधळून लावले आहे. हे सारे करता येणे शक्य आहे.

डाव्यांच्या अपप्रचाराला बळी पडून चिखलफेकीला चिखलफेकीने उत्तर देणे क्षम्य नाही. आपली बाजू न्याय्य असेल, तर कायदा आपल्या बाजूने आहे, हे लक्षात घेऊन या कार्यकर्त्यांनी सज्ज राहायला हवे. अशा कार्यकर्त्यांना बळ देणारी ‘ईकोसिस्टिम’ संबंधित पक्ष व संघटनांनी निर्माण करायला हवी. राष्ट्रीय विचारांवर हल्ले करणार्‍या प्रत्येक खटल्यात ज्या प्रमाणे भूषण यांच्यासारखे विधीज्ञ न्यायालयात उभे राहतात, तसे विधीज्ञ राष्ट्रीय विचारांतून उभे राहिले पाहिजेत.

या लढायांना खर्च येत असतो. त्यांच्यासाठी पक्ष-संघटनांनी फंडची तरतूद केली पाहिजे. हे गावोगावी, सत्र न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सर्वत्र झाले पाहिजे. हे सारे करताना आपले वर्तन, आचरण, शब्द यांचे पावित्र्य ज्याने त्याने जपले पाहिजे. असे लढे लढताना तेच शस्त्र आपल्यावर उलटणार नाही, याची काळजी प्रत्येकाने घ्यायला हवी. आपण चूक केली नाही, कायदा मोडला नाही तर न्यायालयीन लढाईत आपण टिकून राहू शकतो, अपप्रचाराला धूळ चारू शकतो, हे प्रत्येकाने लक्षात घ्यायला पाहिजे.

विरोध असेल तर तो सभ्यपणे मांडला पाहिजे, मतभेद असतील तर चर्चेतून मिटवले पाहिजेत आणि गरज पडलीच तर न्यायालयीन निवाडा मानला पाहिजे, हे लोकशाहीत अभिप्रेत आहे. ही लोकशाही धाब्यावर बसविण्याची जी हातोटी डाव्या विचारांत आहे त्याची बरोबरी राष्ट्रीय विचाराचे कार्यकर्ते कधीच करू शकणार नाहीत…!

पण आता कुठल्याही ‘अरे’ला न्यायालयात जाऊन कायदेशीर ‘कारे’ने उत्तर देण्याची सज्जता ठेवली तरच पुढची वाटचाल सुकर होईल. अन्यथा, कम्युनिस्टांना हिंसाचाराचे वावडे कधीच नसते हे केरळ आणि प. बंगालने वारंवार सिद्ध केले आहे.

(सौजन्य : https://www.facebook.com/dattjoshi)