हरियाणा मध्ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांना राजीनामा द्यायला लावून त्यांच्या जागी ओबीसी नेते, प्रदेशाध्यक्ष आणि कुरुक्षेत्राचे खासदार नायब सिंह सैनी यांना मुख्यमंत्री करून भाजपने मावळते उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांच्या जननायक जनता पार्टीला “गंभीर इशारा” दिल्याची मखलाशी सध्या माध्यमांनी सुरू केली आहे. या निमित्ताने पुढे जाऊन महाराष्ट्रातल्याही एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवारांचे राष्ट्रवादी या दोन प्रादेशिक पक्षांना “विशेष” राजकीय संदेश दिल्याचे अनेकांनी म्हटले आहे. प्रसंगी भाजप सत्ता सोडेल, पण प्रादेशिक पक्षांना त्यांच्या साईज पेक्षा जास्त महत्त्व देऊन जागा वाटपात झुकते माप देणार नाही, असा संदेश दुष्यंत चौटाला, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांना दिल्याची माध्यमांची मखलाशी आहे. Leadership change in haryana, political message to ajit pawar against singular caste politics
पण ही अशीच वस्तुस्थिती आहे का??, याचा वास्तववादी आढावा घेतल्यानंतर वेगळीच बाब समोर येते, ती म्हणजे भाजप सध्या ड्रायव्हिंग सीटवर असताना बिलकुलच प्रादेशिक पक्षांचे वर्चस्व सहन करणार नाही, हा संदेश त्यामध्ये तर आहेच, पण त्याचबरोबर हरियाणाच्या निमित्ताने केवळ तो एकमेव संदेश भाजपने दिला, हे देखील संपूर्ण सत्य नाही. त्यापलीकडे जाऊन हरियाणा आणि संपूर्ण देशातल्या प्रादेशिक पक्षांना किंवा विरोधी पक्षांना देखील भाजपने यातून स्वतःच्या निवडणूक रणनीतीची एक झलक दाखवली आहे, ती म्हणजे भाजपचा एकजातीय राजकारणाला ठाम नकार दिला आहे. जे नेते केवळ “एकजातीय राजकारण” करून आपापल्या पक्षांचे राजकीय अस्तित्व आपापल्या प्रदेशांमध्ये टिकवू पाहात आहेत किंवा भाजपच्या बळावर ते वाढवू पाहणार आहेत, त्या प्रादेशिक नेत्यांना भाजपने हरियाणातून खरा राजकीय संदेश दिला आहे.
मावळते उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांच्या पक्षाचे नाव जरी जननायक जनता पार्टी असले तरी प्रत्यक्षात त्यांचे राजकारण आणि त्यांच्या भावंडांचे राजकारण जाट समाजाभोवती फिरते. जाट समाजाच्या व्होट बँकेच्या आधारावर त्यांचे राजकारण हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात फिरत राहते. त्यापलीकडे चौटाला यांचा कुठलाच राजकीय प्रभाव नाही. पण त्या मर्यादित राजकीय प्रभावाच्याच आधारे चौटाला आणि बाकीच्या प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांनी हरियाणावर आत्तापर्यंत राज्य केले होते. काँग्रेसने देखील आपले सगळे राजकारण हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात जाट केंद्रितच म्हणजे “एकजातीयच” ठेवले होते.
2014 मध्ये भाजपने त्याला पहिल्यांदा छेद देऊन मनोहर लाल खट्टर या बिगर जाट नेत्याला मुख्यमंत्री केले. खट्टर यांनी हे मुख्यमंत्रीपद तब्बल 9.5 वर्षे सांभाळले, इतकेच नाही, तर त्यांच्याच नेतृत्वाखाली 2019 ची हरियाणा विधानसभा निवडणूकही जिंकली. परंतु एकजातीय राजकारण नाकारण्याच्या प्रक्रियेतला एक अनिवार्य भाग म्हणून त्यावेळी भाजपने दुष्यंत चौटाला यांच्या जननायक जनता पार्टीशी समझोता केला होता.
दुष्यंत चौटाला हे भारताचे माजी उपपंतप्रधान आणि हरियाणाच्या राजकारणातले एकेकाळचे हेवीवेट नेते देवीलाल यांचे पणतू आहेत. ते परदेशात शिकून भारतात राजकारण करायला आले, पण भारतीय राजकारणाच्या व्यापकतेत स्वतःला सामावून घेण्याऐवजी त्यांनी आपल्या पणजोबांचे एकजातीय म्हणजे जाट राजकारण पुढे रेटणे पसंत केले. ते मर्यादित काळापर्यंत चालून गेले.
पण आता मात्र भाजप स्वतःचाच राजकीय पाया विविध समाज घटकांमध्ये सत्तेची फळे देऊन विस्तारत असताना त्या एकाजातीय राजकारणाचा भाजपला अडथळा उत्पन्न झाला आहे. त्यामुळेच भाजपने जाट प्रभावशाली हरियाणामध्ये एकदा नव्हे, तर दोनदा जाट नसलेले मुख्यमंत्री देण्याचा प्रयोग केला आहे. अर्थात यात भाजप अंतर्गत ही काही कुरबुरी असतीलही, पण त्या पूर्वीच्या कुठल्याही जातीय राजकारणाच्या रंगा पेक्षा त्या अंतर्गत नेत्यांमधल्या हेव्यादाव्यांच्या जास्त आहेत. त्यापलीकडे त्याचे फारसे महत्त्व नाही.
दुष्यंत चौटाला यांनी हिस्सार आणि भिवानी या दोन मतदारसंघांवर दावा सांगितल्यानंतर भाजपने त्यांना आपल्या आघाडीतून बाजूला करण्याचा निर्णय घेतल्याचे बोलले जाते, पण त्यात तथ्य असले तरी ते अंशतःच तथ्य आहे. त्या पलीकडे भाजपला हरियाणा किंवा एकूणच देशात एकजातीय राजकारण करायचे नाही, तर सर्व समूहांचे सर्वसमावेशक राजकारण करायचे आहे. त्यामुळेच एकजातीय राजकारण करणाऱ्या नेत्यांना प्रसंगी बाजूला काढण्याची देखील तयारी किंबहुना धाडस भाजपकडे आहे, ते भाजपने हरियाणात दाखवले आहे.
हरियाणा सारख्या जाट प्रभावशाली राज्यामध्ये जर भाजप एकजातीय राजकारणाला ठाम नकार देऊ शकतो, तर महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना असो किंवा अजित पवारांची राष्ट्रवादी असो, त्यांना तशाच पद्धतीने “वठणीवर” आणणे भाजपला “कठीण” नाही. पण एकनाथ शिंदेंचे राजकारण एकजातीय नाही. कारण शिवसेनेचे मूलभूत स्वरूपच बाळासाहेब ठाकरे यांनी कधीच एकजातीय ठेवले नव्हते. किंबहुना महाराष्ट्रातल्या प्रस्थापित वर्चस्ववादी नेत्यांच्या विरोधातली संघटना म्हणूनच शिवसेनेची ओळख बाळासाहेबांनी निर्माण केली आणि तीच ओळख एकनाथ शिंदेंनी पुढे सध्या तरी चालवली आहे.
त्यामुळे हरियाणातल्या राजकीय बदलाचा राजकीय संदेश हा एकनाथ शिंदेंसाठी नसून, तो फार तर अजित पवारांसाठी आहे, असे म्हणणे वास्तवावर आधारित ठरेल. कारण अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस ही मराठा वर्चस्ववादी पक्ष म्हणूनच ओळखले जाते. जो वारसा अजित पवारांना शरद पवारांकडून न मागता देखील मिळाला आहे, तो एकजातीय राजकारणाचा वारसा आहे, हे नाकारण्यात मतलब नाही.
अर्थातच भाजपला महाराष्ट्रात स्वतःचा राजकीय पाया विस्तारताना मराठा समाजाला जसे वगळून चालणार नाही, तसे फक्त मराठा समाजाचेच राजकारण करून तर बिलकूलच चालणार नाही, त्या उलट बाकी सर्व छोट्या-मोठ्या समाजांना + समुदायांना आणि समूहांना आपल्या राजकारणाशी संलग्न करावे लागेल, ही भाजपसाठी पाया विस्ताराची पूर्वअट आहे. महाराष्ट्रात भाजपचे तसे कामही तर सुरू आहे.
– “माधव” प्रयोगाचा विस्तार आवश्यक
महाराष्ट्रात गोपीनाथ मुंडे प्रमोद महाजनांनी “माधव” (माळी + धनगर + वंजारी) प्रयोग करून भाजपची ओळख ओबीसींचा अपक्ष म्हणून रुजवली. ही ओळख पुढे नेण्याची जबाबदारी देवेंद्र फडणवीस आणि बाकीच्या नेत्यांवर आहे. त्यामुळे भाजपचा महाराष्ट्रातला राजकीय पाया विस्तारताना ओबीसी + मराठा असेच राजकारण भाजपला साधावे लागणार आहे. त्यात एकजातीय राजकारण करणाऱ्यांना आपल्याबरोबर आपल्या अटी शर्तींवर आणणे आणि ते तसे आले नाहीत, तर त्यांना कठोरपणे बाजूला करणे हे भाजपसाठी धोरणात्मक दृष्ट्या महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे हरियाणातला बदल हा महाराष्ट्रासाठी राजकीय संदेश असलाच, तर तो एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेपेक्षा अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीसाठी अधिक आहे. अजितदादांना आपले एकजातीय राजकारण विशिष्ट मर्यादेत ठेवूनच भाजपबरोबर वाटचाल करावी लागणार आहे, अन्यथा त्यांना बाहेरचा रस्ता मोकळा आहे!!
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App