लाडकी बहीण योजनेवर राज्याच्या अर्थ विभागाचा आक्षेप की मराठी माध्यमांचीच खुसपटे??

By, Pravin Wankhade - July 26, 2024 03:05:53

0

नाशिक : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शिंदे – फडणवीस सरकारने लाडकी बहीण योजना जाहीर केली. या योजनेसाठी सरकारने ताबडतोब जीआर काढला राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी पहिल्या टप्प्यातल्या 46000 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली. येत्या नागपंचमीला लाडक्या बहिणींच्या खात्यामध्ये 3000 रुपये जमा होतील, असा शब्द अजित पवारांनी दिला. Favourite sister plan of maharashtra, marathi media setting a negative narrative

ही लाडकी बहीण योजना सुपरहिट ठरली, तर आपल्याला निवडणुकीत धोका उत्पन्न होईल हे लक्षात घेऊन विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी देखील त्या योजनेचे फॉर्म महिलांकडून बल्क मध्ये भरून घेण्यास सुरुवात केली. या योजनेचे आत्तापर्यंत 1 कोटी पेक्षा अधिक फॉर्म भरले गेले आहेत. मात्र आता या लाडक्या बहिणी योजनेवर अर्थ विभागाने आक्षेप घेतल्याचा “जावईशोध” काही मराठी माध्यमांनी लावला आहे. अर्थ विभागाने या योजनेवर कोणते आक्षेप घेतले होते??, याची छोटी यादीच मराठी माध्यमांनी बातम्यांमध्ये दिली आहे.

प्रत्यक्षात ही यादी वाचली, तर कुठल्याही सरकारी योजना जाहीर करताना त्यावर साधक – बाधक चर्चा केली जाते आणि त्या योजनेचे तपशील ठरवले जातात, तशाच साधक-बाधक चर्चेचे ते मुद्दे आहेत. त्यात “आक्षेप” या शब्दासारखे काहीही नाही. मात्र तरीही मराठी माध्यमांनी “पवार बुद्धी”चा विशिष्ट नॅरेटीव्ह चालवत अजित पवारांच्या अर्थ खात्याने लाडकी बहिणी योजनेवर आक्षेप घेतल्याची बातमी चालवली आहे.

अर्थसंकल्प, मग तो राज्याचा असो, अथवा केंद्राचा, तो सादर करण्याची एक पद्धत आणि प्रक्रिया असते. त्यामध्ये अर्थ विभागातले सर्व घटक विशिष्ट पद्धतीने कार्यरत असतात. ते आपापल्या सूचना तपशीलवारपणे मांडत असतात आणि त्यावर विविध पातळ्यांवरच्या सचिवांमध्ये साधक – बाधक चर्चा होऊन सर्व योजनांचा आराखडा तयार केला जातो. त्याच्या विशिष्ट कमी – अधिक आर्थिक तरतुदी केल्या जातात आणि मगच त्या योजना प्राथमिक ते अंतिम टप्प्यांपर्यंत नेण्याविषयी आराखडा तयार केला जातो. अर्थातच जी लाडकी बहीण योजना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात विशिष्ट तरतूद करून सादर केली, त्यावर अर्थ मंत्रालयात कुठलीही साधक – बाधक चर्चा झाल्याशिवाय ती योजना सादर केली असेल का??, असा साधा सवाल देखील या “पवार बुद्धी”च्या माध्यमांच्या डोक्यात आला नाही, किंवा तो त्यांनी येऊ दिला नाही.

या योजनेसाठी पात्र ठरणाऱ्या 21 ते 65 वयोगटातील महिलांना महिन्याला 1500 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. राज्यातील तब्बल 2 कोटी महिला या योजनेसाठी पात्र ठरु शकतात. साहजिकच या योजनेमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे. महायुती सरकारने विशेषत: शिंदे गटाने या योजनेचा सध्या प्रचंड गाजावाजा केला. मात्र, अजित पवार मंत्री असलेला अर्थविभागच या योजनेसाठी राजी नव्हता, अर्थखात्याने ही योजना सुरु करण्यास विरोध दर्शविला होता, अशी कुजबुज आता प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात सुरू असल्याचा दावा मराठी माध्यमांनी केला आहे.

अर्थ विभागाचे तथाकथित आक्षेप

योजनेसाठी दर वर्षी 46000 कोटी रुपये कुठून आणणार?? या संदर्भातील तरतूद कशी करायची?? (याचे उत्तर अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करतानाच दिले.)
राज्याची आर्थिक स्थिती बरी नाही, राज्यावर 7.8 लाख कोटींचे कर्ज असताना ही योजना आणणे कितपत योग्य आहे??
मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होण्यापूर्वीच योजनेसाठी ४,६७७ कोटी मंजूर कसे झाले??
महिलांसाठी आधीच सामाजिक न्याय,आदिवासी विकास,महिला-बालकल्याण अनेक योजना आहेत. एकाच लाभार्थ्याला दोन-दोन योजनांचा लाभ मिळण्याची शक्यता
योजनेच्या व्यवहार्यतेचा वरचेवर आढावा घेतला पाहिजे. मुलगी १८ वर्षांची होताच, १.१ लाख रुपये देतो, त्यासाठी वर्षाला १२५ कोटी लागतात
प्रशासकीय खर्चासाठी योजनेच्या 5 % म्हणजे 2223 कोटी रुपयांचा खर्च अवास्तव आहे

वर उल्लेख केले हे मुद्दे वाचले, तर यात आक्षेप असण्यापेक्षा साधक-बाधक चर्चा आणि त्याविषयीचे तपशील ठरवण्याची माहिती मिळवणे याखेरीज दुसरे काहीही आढळत नाही. यातील बहुतेक प्रश्नांची उत्तरे अजित पवारांनी अर्थसंकल्प सादर करतानाच दिली आहेत. परंतु, तरीदेखील अर्थ विभागाने आक्षेप घेतला, असा कांगावा करत मराठी माध्यमांनी ही बातमी चालवली आहे.

तरीही लाडकी बहीण योजना राबवणार!!

लाडकी बहीण योजनेला अर्थखात्याचा विरोध असल्याच्या दाव्यावर शिंदे गटाचे खासदार धैर्यशील माने यांनी भाष्य केले. योजनेवर आक्षेप वगैरे काही नाही ही एक तांत्रिक गोष्ट असते. घेतलेल्या निर्णयाशी सरकार कटिबद्ध आहे. बहिणींच्या खात्यावर पैसे यायला सुरुवात झाली आहे. ही आमच्या शासन काळातील योजना आहे. आमचे सरकार जेव्हा येईल, तेव्हादेखील आम्ही ही योजना चालू ठेवणार आहोत. जे विरोध करत आहेत तेच लोक महिलांचे जास्त अर्ज भरून घेत आहेत. आतापर्यंत 1 कोटी महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज भरले आहेत. एखाद्या योजनेसाठी अर्ज भरण्याचा हा उच्चांकी आकडा आहे, असे धैर्यशील माने यांनी सांगितले.