केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात अनुक्रमे 5.00 आणि 10.00 रुपयांची कपात केल्यानंतर अनेक राज्यांनी आपापल्या हिशेबानुसार त्यावरचा मूल्यवर्धित कर अर्थात व्हॅट करून करून आपापल्या राज्यांमधील जनतेला दर कपातीचा लाभ मिळवून दिला आहे. पण ही राज्ये 22 आहेत. अशी 14 राज्ये आहे की ज्यांनी पेट्रोल आणि डिझेल वरचा व्हॅट कमी करण्याचा निर्णय अद्याप घेतलेला नाही. What exactly does 22 vs. 14 mean in the country ?; What are the political and economic calculations?
अर्थात यात राजकारण आहे हे सांगायला कोणता रॉकेट सायन्सचा अभ्यास करण्याची गरज नाही. भाजपशासित राज्यांनी केंद्र सरकारच्या पावलावर पाऊल टाकत व्हॅट कमी करून पेट्रोल डिझेल ग्राहकांना दिलासा दिला. यात कर्नाटक आघाडीवर आहे. त्यापाठोपाठ मिझोराम हे छोटे राज्य आहे. भाजपशासित राज्ये आणि भाजपची विरोधीपक्ष शासित राज्ये असा भेद जरी यात असला तरी आणखी एक मुद्दा यामध्ये तितकाच महत्त्वाचा आहे, तो म्हणजे ज्या 22 राज्यांनी आपल्या राज्य सरकारच्या तिजोरी तोशीस लावून व्हॅट मध्ये कपात करून पेट्रोल-डिझेलची दर कपात केली आहे ती राज्ये अन्य 14 राज्यांच्या तुलनेत कमी प्रगत आहेत. ईशान्य भारतातील आसाम पासून अरुणाचल प्रदेशापर्यंत जवळजवळ सर्व राज्यांनी पेट्रोल – डिझेल वरचे व्हॅट कमी करून आघाडी घेतली आहे. त्या पलिकडची पर्यटन उदाहरणेच द्यायची झाली तर उत्तर प्रदेश, बिहार, ओरिसा यांचे आर्थिक निर्देशांक महाराष्ट्र, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आंध्र, तेलंगण, यांच्यापेक्षा कमी आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहार, ओरिसा या राज्यांनी व्हॅट कमी करून पेट्रोल – डिझेल स्वस्त केले आहे. पण महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगण, तामिळनाडू ही राज्य प्रगत असताना देखील त्यांनी व्हॅट कमी करण्याचा निर्णय अद्याप घेतलेला नाही.
त्यातही संपूर्ण देशाचा विचार करता औद्योगिक राज्ये म्हणून महाराष्ट्र आणि तमिळनाडू यांचे क्रमांक पहिले आणि दुसरे लागतात. ही दोन्ही राज्ये आज भाजप विरोधकांच्या ताब्यात असली तरी आर्थिक महसुलाच्या बाबतीत बऱ्यापैकी स्वयंपूर्ण आहेत. अशा स्थितीत या दोन्ही राज्यांनी आपल्या आर्थिक तिजोरीस अद्याप तोशीस लावलेली दिसत नाही. या दोन्ही राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे वापर इतर राज्यांच्या तुलनेत कितीतरी अधिक आहेत. त्यांच्या उत्पन्नाची साधने दारूवरील करांपासून ते औद्योगिक करांपर्यंत इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक आहेत. केंद्राकडून मिळणारा जीएसटीचा मिळणारा वाटा देखील अधिक आहे. अशा स्थितीत केवळ राजकारण म्हणून केंद्रातल्या भाजपा सरकारला प्रतिसाद द्यायचा नाही या हेतूने महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू या राज्यांनी एक प्रकारे पेट्रोल-डिझेलच्या आपल्या राज्यातल्या ग्राहकांवर व्हॅट कमी अन्यायच केल्याचे दिसून येत आहे.
महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूच्या तुलनेत पश्चिम बंगालचा आर्थिक निर्देशांक निश्चितच खालचा आहे. परंतु सध्याचे राजकीय वातावरण बंगाल विरुद्ध केंद्र सरकार हे इतके टोकाला गेले आहे, की त्या राज्यांमध्ये देखील केवळ राजकारणाचा भाग म्हणून पेट्रोल-डिझेलच्या वरचा व्हॅट अद्याप कमी करण्यात आलेला नाही.
अखंड आंध्र प्रदेश असताना त्याचाही आर्थिक निर्देशांक वरच्या दर्जाचा होता. आज आंध्र आणि तेलंगणा ही स्वतंत्र राज्ये असली तरी ही दोन्ही राज्ये प्रगत आहेत. तेथे देखील महसुलाचे अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत. परंतु या राज्यांनी देखील पेट्रोल डिझेल वरची दर कपात आपल्या राज्य सरकारच्या तिजोरीवर काही भार टाकून आणखी कमी केलेली दिसत नाही.
देशात तयार झालेल्या 22 राज्ये विरुद्ध 14 राज्ये अशा फळीत जरी राजकीय निर्णयाचा भाग महत्त्वाचा असला तरी त्यामागचे आर्थिक धागे-दोरेही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. किंबहुना अधिक महत्त्वाचे आहेत. अनेक राजकीय निर्णयामागची “खरी मेख” इथल्या गणितांमध्ये आहे. तुलनेने गरीब आणि अप्रगत असलेली राज्ये आपल्या राज्यातील नागरिकांना महागाईतून दिलासा देताना दिसत आहेत, तर प्रगत राज्यांनी मात्र नागरिकांना दिलासा देण्यात आपला हात आखडता घेतल्याचे दिसत आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more