‘टाॅप्स’मुळे भारतीयांनी मिळविले टोकियोमध्ये टाॅप यश…

By, Pravin Pawar - September 1, 2021 04:52:45

0

टोकियो ऑलिम्पिक आणि पॅराऑलिम्पिकमध्ये भारतीय खेळाडूंनी मिळविलेले यशाने भारतीयांमध्ये सुखद भावना आहे. दोनवरून सात पदकांपर्यंत भरारी मारण्यामागे एक सरकारी योजना होती, जिचे नाव आहे टाॅप्स. ही योजना जरी सरकारी असली तरीही खेळाडूंच्या यशामध्ये तिचे महत्व जबरदस्त आहे. या योजनेचे महत्व अधोरेखित करणारा हा खास लेख…

२०१६ रिओ ऑलिंपिकमध्ये भारतीय खेळाडूंना फक्त दोन पदके जिंकता आली होती. यामुळे भारताची ऑलिम्पिक तयारी निष्फळ होती, हे दिसून आले. क्रीडापटूंना प्रशिक्षण आणि तयारीसाठी अत्याधुनिक प्रशिक्षणाची कमतरता होती आणि यामुळे निराशेचेच वातावरण असे. थोडक्यात प्रशासकीय सर्जिकल स्ट्राइक आवश्यक होता. राजकीय इच्छाशक्तीची कमतरता होती. राजकीय इच्छाशक्तीअभावी स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (साई) सपशेल अपयशी ठरली होती.
याउलट चित्र होते २०२०च्या टोकियो आॅलिम्पिकमध्ये. हे टोकियो ऑलिम्पिक, त्यामध्ये अनेक भारतीय खेळाडूंना पदक विजेता होताना बघण्याचा योग मला आला. खेळाडूंनी उत्तम कामगिरी करत सात पदके जिंकली, पण काहींची पदके थोडक्यात हुकली. पदक जिंकल्यानंतर अनेकांनी खेळाडूंचे कॉर्पोरेट प्रायोजक तसेच फेडरेशनची कौतुके झाली. दोनवरून एकदम सात पदके जिंकणे सोपे नाही. या भरारीच्या मागे होती भारतीय सरकारची “टॉप्स” योजना. TOPS became a game changer for Indian players in Tokyo

‘टॉप्स’ नेमके काय आहे ?

“टॉप्स” ही योजना खूप सोपी आहे. संभाव्य पदक विजेत्यांना एका वस्तुनिष्ठ प्रक्रियेद्वारे ओळखणे आणि निवडलेल्या खेळाडूंना कोणताही विलंब न लावता प्रशिक्षणासह पूर्ण सुविधा देणारी ही योजना. ऑलिम्पिकसाठी पात्र ठरलेले खेळाडू आणि संभावित पदक विजेत्यांना एका व्यासपीठावर आणणे, हा तिचा उद्देश आहे.

ऑलिम्पिक आणि पॅरालिम्पिकमध्ये भारताची कामगिरी सुधारण्यासाठी क्रीडा मंत्रालयाने सप्टेंबर २०१४ मध्ये ‘टार्गेट ऑलिम्पिक पोडियम योजना’ (टॉप्स) सुरू केली. २०२०च्या ऑलिम्पिक गेम्स आणि पॅरालिम्पिक गेम्ससाठी निवडलेल्या संभाव्य खेळाडूंसाठी परदेशी प्रशिक्षण, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा, उपकरणे आणि कोचिंग शिबीरांचे आयोजन केले जाते. याशिवाय प्रत्येक खेळाडूला दरमहा ५० हजार रूपये देण्यात आले.

खेळाडूंना यशस्वी होण्यासाठी काय लागते हे समजून घेण्यासाठी एक समिती तयार करण्यात आली. यामध्ये अभिनव बिंद्रा (शूटिंग), पुलेला गोपीचंद (बॅडमिंटन), राहुल द्रविड (क्रिकेट) , मेरी कोम (बॉक्सिंग), अंजू बॉबी जॉर्ज (अथलेटिकस) , मनीषा मल्होत्रा (टेनिस) सारखे उत्कृष्ट खेळाडू होते. या समितीचे अध्यक्ष होते सध्याचे क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर.

राष्ट्रीय प्रशिक्षक आणि तज्ज्ञांकडून माहिती मागवल्यानंतर खेळाडूंना कठोर निकषांच्या आधारे निवडले गेले. निवड प्रक्रिया बऱ्याचदा शिफारशींमुळे दूषित होते, परंतु टाॅप्समध्ये तसे झाले नाही. वशिलेबाजीसाठी दबाव वगैरे असेलच, पण अनुराग ठाकूर आणि त्यांच्या तज्ज्ञ समितीने त्याला फारशी भीक घातली नाही.

टॉप्स लाँच करणे ही फक्त अर्धी लढाई होती. मोठे आव्हान होते ते अंमलबजावणीचे. क्रीडापटूंनी अनेक वेळा असंवेदनशील व्यवस्थेबद्दल तक्रार केली होती. प्रशासकीय आणि आर्थिक अधिकार असलेले क्रीडा मंत्रालय आणि निवडलेल्या खेळाडूंमधील सेतू म्हणून एक स्वतंत्र, सशक्त संस्था तयार करण्याचा प्रस्ताव होता. २०१४ मध्ये टॉप्स विकसित झाली, सुरुवात उत्तम झाली नसली तरीही टॉप्स हे एक उत्तम पाऊल होते. टॉप्स चे नेतृत्व गेल्या चार वर्षांत कमांडर राजगोपालन, राज्यवर्धन सिंह राठोड आणि किरेन रिजिजू यांनी केले.

हळू-हळू टॉप्स चा फायदा दिसला आणि २०१८ गोल्डकोस्ट (ऑस्ट्रेलिया) राष्ट्रकुल स्पर्धेमध्ये पदके जिंकणाऱ्या ७० खेळाडूंपैकी ४७ खेळाडूंना टॉप्स कार्यक्रमांतर्गत पाठिंबा देण्यात आला. तसेच २०१८ आशियाई क्रीडा स्पर्धेत ८०% पदक विजेते टॉप्सच्या यादीत होते. टॉप्स योजनेमध्ये सध्या १३ क्रीडा प्रकारांमधील १०४ खेळाडूंचा समावेश आहे. सर्व ऑलिम्पिक पदक विजेते विजेता नीरज चोप्रा (सुवर्ण पदक), रौप्य पदक विजेते मीराबाई चानू आणि रवी कुमार दहिया, कांस्य पदक विजेते पी वी सिंधू, बजरंग पुनिया, लव्हलीना बोरघाईनचा यांना टॉप्सचा मजबूत फायदा झालेला आहे. यासोबतच पुरुष व महिला हॉकी संघाचासुद्धा समावेश आहे, ज्यांनी टोकियो ऑलिंपिकमध्ये उत्तम कामगिरी केली. पुरुष हॉकी संघाने कांस्य पदक जिंकले तर महिला हॉकी संघाचे पदक अगदी थोडक्यात हुकले.

नीरज चोप्राने सुवर्ण पदक जिंकल्यानंतर मला दिलेल्या एका खास मुलाखतीमध्ये आपल्याला टॉप्स योजनेचा फायदा झाल्याचे सांगितले होते.तसेच इतर सर्व पदक विजेत्या खेळाडूंनीसुद्धा टॉप्स योजनेचे कौतुक केलेलेच आहे. हे मुख्यत्वे टॉप्सचे यश आहे, की टोकियोमधील भारतीय खेळाडू चांगले तयार झाले होते आणि त्यांना आवश्यक असलेले सर्व काही पुरवले गेले होते. पण टॉप्सपुढे काही आव्हानेदेखील आहेत. प्रशिक्षण व संसाधनांबरोबर काळजी घेणाऱ्या मानवी स्पर्शाची, पर्सनल टचचीदेखील गरज असते.

सरकार नावाची भावनाविहीन, कोरडी यंत्रणा हे काम करू शकणार नाही. त्या पार्श्वभूमीवर क्रीडा व्यवस्थापन कंपन्यांचा सहभाग वाढविण्याची गरज आहे. त्यांच्याकडे जी कौशल्ये असतात, ती सरकारी यंत्रणांकडे असण्याची शक्यता फार कमी असते. म्हणून तर टॉप्समध्ये आता आणखी बदल करावे लागतील. जर भारताला पुढील दोन ऑलिम्पिकमध्ये सातपेक्षा जास्त पदके जिंकायची असतील, तर सरकारी हस्तक्षेपापासून क्रीडा क्षेत्राला जरा दूर ठेवले पाहिजे. वशिलेबाजीचा विषाणू चार हात लांब ठेवत डेटाआधारित पारदर्शक निवड प्रक्रियेला संस्कृती म्हणून आत्मसात करावे लागेल.

(पुणेस्थित असलेले लेखक हे क्रीडा पत्रकार व क्रीडा समीक्षक आहे. २०२० टोकियो ऑलिंपिक, २०१६ रिओ ऑलिंपिक, २०१८ जकार्ता आशियाई क्रीडा स्पर्धा तसेच अनेक अंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये मुक्त क्रीडा पत्रकार म्हणून काम करण्याचा अनुभव त्यांच्याकडे आहे.)