कर्नाटकात विविध मंदिरांच्या जत्रांमध्ये मुस्लिम व्यापाऱ्यांवर बंदी घालण्याच्या मुद्द्यावरून जोरदार वाद उफाळला आहे. दोन्ही बाजू त्यावर हिरीरीने वार – प्रहार करत आहेत. लिबरल जमातीने अर्थातच नेहमीप्रमाणे कर्नाटकातल्या सरकारला आणि हिंदू समाजाला टार्गेट वर घेतले आहे. Controversy over ban on Muslim trade at fairs in Karnataka; But “Liberal silence” on the closure of Muslim traders against the court over the hijab ban !!
पण या व्यापार बंदीची नेमकी सुरुवात कशी आणि कोणी केली यावर मात्र लिबरल जमात मूग गिळून गप्प आहे. मंदिर जत्रांमध्ये मुस्लिम व्यापाऱ्यांना बंदी घालण्याचे कारण काय आहे…?? वर्षानुवर्षे हे व्यापारी नोव्हेंबर ते एप्रिल या कालावधीत कर्नाटकातल्या विविध मंदिरांच्या जत्रांमध्ये व्यापार करतात. उपक्रमांमध्ये सामील होतात. मग आताच असे काय घडले…?? की ज्यामुळे मुस्लिम व्यापारावर बंदी अथवा बहिष्काराची वेळ आली…?? याचे मूळ नेमके कोठे आहे…??, याचा शोध घेतला असता एक वेगळीच बाब समोर आलेली दिसते.
कर्नाटकात हिजाब बंदीचा मुद्दा तापला. त्यामागचेही मूळ आधीच्या आंदोलनांमध्ये होते. मुस्लिम विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या आंदोलनात सहभागी होत असतील, तर यातून मुस्लिम शिक्षण संस्था तसेच मुस्लीम समाजातील वरिष्ठ वर्ग यांना “विशिष्ट धोका” उत्पन्न होत होता. त्यातून हिजाब हा विषय तापवण्यात आला. त्याचे रूपांतर आंदोलनात करण्यात आले आणि अखेरीस कर्नाटक हायकोर्टाने हिजाब बंदीवर निर्णय दिला. तरी देखील लिबरल जमातीने हिजाब बंदीच्या निर्णयाकडे घटनात्मक आणि कायदेशीर दृष्टीने न पाहता मुस्लिम कट्टरता वादाच्या दृष्टीनेच पाहिले आणि त्यातून जणू काही कर्नाटक हायकोर्टाने मुस्लिम मुलींच्या शिक्षणावर घाला घातला आहे, असे वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न केला. आणि याच वातावरणातून हे “व्यवसाय बंदीचे भूत” तयार झाले. पण नेहमीच्या इकोसिस्टीम प्रमाणे लिबरल जमातीने हा महत्वाचा मुद्दा ध्यानात घेतला नाही.
कर्नाटक हायकोर्टाच्या हिजाब बंदीच्या निर्णयाविरोधात कर्नाटकातील मुस्लीम व्यापाऱ्यांनी गावागावांमध्ये बंद केला होता. आपला व्यवसाय दुकाने बंद ठेवली होती. त्यावेळी कोणाला “व्यवसाय बंदी” आठवली नाही. व्यापाऱ्यांचे तुटपुंजे उत्पन्न आठवले नाही. नागरिकांची गैरसोय आठवली नाही…!!
पण आता जेव्हा कर्नाटकातल्या काही मंदिरांच्या जत्रांमध्ये कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारनेच पूर्वी लावलेल्या नियमानुसार बंदीचा विषय पुढे आला तेव्हा मात्र लिबरल जमातीने पुन्हा एकदा इस्लामोफोबियाची हाकाटी पिटलेली दिसते…!! मग त्यातून कोरोला काळात झालेले व्यापाराचे नुकसान जत्रा – यात्रा मधून व्यापाऱ्यांना मिळणारे तुटपुंजे उत्पन्न याची चर्चा सुरू करून लिबरल जमातीने विशिष्ट वातावरण निर्मिती सुरू केली आहे. पण या सगळ्या प्रकारात कर्नाटकातील विविध हिंदू मंदिरांच्या विश्वस्तांचे म्हणणे काय आहे…??, कर्नाटक सरकारचे म्हणणे काय आहे…??, याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले आहे.
मुळात मुस्लिम व्यापाऱ्यांवर जत्रांमध्ये कर्नाटक सरकारने बंदी घातलेली नाही हिंदू मंदिरांच्या विश्वस्तांनी देखील बंदी घातलेली नाही तर ही हिजाब बंदीच्या कर्नाटक हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात मुस्लिम व्यापाऱ्यांनी बंद पाळून दिलेली एक प्रकारची चिथावणी होती. मंदिर जत्रांमध्ये मुस्लिम व्यापाऱ्यांवर बंदी ही या चिथावणीवरची प्रतिक्रिया आहे. पण मुस्लिम व्यापाऱ्यांची चिथावणी आणि त्यावरची प्रतिक्रिया हा मुद्दा लिबरल जमात लक्षात घेत नाही आणि हाच सर्वात महत्त्वाचा कळीचा मुद्दा आहे.
कर्नाटकच्या काही भागांत हिंदू मंदिरांच्या उत्सवांमध्ये मुस्लीम व्यापाऱ्यांनी सहभागी होण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. यावरूनच भाजपा नेत्याने आपल्याच सरकार विरोधात असंतोष व्यक्त केला आहे. त्यांनी या कृतीला चुकीची, लोकशाहीविरोधी आणि वेडेपणाची असल्याचं म्हटलं आहे. शिवाय हे सगळं हिंदुत्वाचे समर्थक असलेल्या समुहांच्या इशाऱ्यावर चाललं असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण वैदिक, बजरंग दल आणि श्रीराम सेना यांच्या मागणीनंतर उडुपी आणि शिवमोग्गामधल्या काही मंदिरांमध्ये होणाऱ्या सोहळ्यांदरम्यान मुस्लीम व्यापाऱ्यांना सहभागी होण्यास मनाई करण्यात आली. यानंतर आता राज्यातल्या इतर भागांमधूनही अशा प्रकारची मागणी होऊ लागली. तर राज्यातल्या भाजपा सरकारचं म्हणणं आहे की मंदिरांमध्ये मुस्लीम व्यापाऱ्यांवरची बंदी २००२ मध्ये काँग्रेस सरकारच्या काळात लागू करण्यात आली होती. मात्र भाजपा सरकारच्या काळात झालेल्या या निर्णयाचा त्यांच्याच पक्षाचे आमदार ए. एच. विश्वनाथ आणि अनिल बेनाके यांनी विरोध केला आहे.
विश्वनाथ म्हणाले, हा वेडेपणा आहे. कोणताच देव आणि धर्म ही शिकवण देत नाही. या प्रकरणी राज्य सरकारने हस्तक्षेप करायला हवा. पण सरकार या मुद्द्यावर गप्प का आहे? मला कळत नाहीये की हे कोणत्या आधारवर मुस्लीम व्यापाऱ्यांना लक्ष्य करत आहेत? ही परिस्थिती अत्यंत खेदजनक आहे. सरकारने या प्रकरणात कारवाई करावी.
अनिल बेनाके बेळगावच्या मुस्लिमबहुल भागातले लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यांनीही या निर्णयाचा विरोध केला आहे. याबद्दल बोलताना बेनाके म्हणाले, जत्रांमध्ये अशा प्रकारे बंदी घालण्याचे कारण नाही. आता जर जनतेनेच बंदी घातली तर आपण काही करू शकत नाही. पण आम्ही अशा प्रकारच्या गोष्टी होऊ देणार नाही. लोकांनी हिंदूंच्या दुकानातच खरेदी करायला सांगणे चुकीचे आहे. संविधानाने सर्वांना समान अधिकार दिले आहेत. कोणी कुठेही व्यापार करू शकतो आणि हे लोकांनी ठरवायचे की कोणी कुठे खरेदी करायची. आम्ही बंदी घालू शकत नाही.
या दोन आमदारांच्या प्रतिक्रिया नीट पाहिल्या तर त्यांच्या मतदारसंघात अल्पसंख्यांक अधिक आहेत हे उघड आहे आणि त्यातूनच त्यांनी वर उल्लेख केलेल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. पण या प्रतिक्रिया व्यक्त करताना द्यायची त्यांनी मूळ मुद्द्याकडे लिबरल जमाती सारखेच दुर्लक्ष केले आहे. ही कटू असले तरी वस्तुस्थिती आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App