सुप्रीम कोर्टात ५० टक्के महिला न्यायाधीश? ७१ वर्षांमध्ये फक्त ११ महिला न्यायाधीश

By, Snehal Bandgar - October 1, 2021 01:50:17

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : एन.वी रमन्ना यांनी प्रतिपादन केले आहे की, महिलांना न्यायालयांमध्ये ५० टक्के आरक्षण मिळाले पाहिजे आणि महिलांनी पण यासाठी सरकारकडे प्रयत्न केले पाहिजेत. परंतु भारतामधील न्यायालयामध्ये सध्या असलेली महिलांची संख्या कमी आहे. सध्याच्या परिस्थितीत न्यायालयांमध्ये फक्त ३०% महिला आहेत.

50% female Judges in Supreme Court? 50% reservation for women in the judiciary- C.J.I. NV Ramanna

२६ जानेवारी १९५० ला घटना लागू झाल्यानंतर जस्टिस हरिलाल कानिया हे देशाचे पहिले चीफ जस्टिस झाले. त्यांच्याबरोबर एकूण पाच न्यायाधीशांची नेमणूक झालेली होती. आत्तापर्यंत एकूण २५६ नेमणूकांपैकी फक्त ११ महिला न्यायाधीश झाल्या आहेत. सध्या सुप्रीम कोर्टमधील एकूण ३३ न्यायाधीशांपैकी पैकी फक्त ४ महिला आहेत. जस्टिस इंदिरा बॅनर्जी या जुन्या न्यायाधीश असून जस्टिस बी वी नागरत्ना, न्या. बेला एम त्रिवेदी व न्या. हेमा कोहली यांची नियुक्ती अलीकडच्या काळात झाली आहे. मार्च २०२१ मधे न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या निवृत्तीनंतर न्या. इंदिरा बॅनर्जी या सुप्रीम कोर्टातील एकमेव महिला न्यायाधीश होत्या.

ज. नागरत्ना ज्येष्ठतेच्या आधारावर २०२७ मध्ये चीफ जस्टीस होऊ शकतात. म्हणजेच भारताला पहिली महिला न्यायाधीश बघण्यासाठी २०२७ पर्यंत वाट बघावी लागेल. २०२० मधे लोकसभेत सादर केलेल्या आकड्यानुसार देशभरातील २५ हायकोर्टात केवळ ७८ महिला न्यायाधीश आहेत. पुरुष न्यायाधीश १०७९ असून महिलांचे प्रमाण केवळ ७ टक्के इतकेच आहे.

भावी सरन्यायाधीश रामण्णा यांच्याविरोधातील गंभीर तक्रारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या; आंध्रचे मुख्यमंत्री रेड्डी यांनी केले होते आरोप

पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्ट मध्ये सर्वाधिक म्हणजेच ११ महिला न्यायाधीश आहेत. न्यायमुर्ती फातिमा बीबी यांनी 1989 मध्ये पहिली महिला न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली होती. अन्ना चांडी या १९५९ मध्ये केरळ हायकोर्टमधील पहिल्या महिला न्यायाधीश बनल्या. आत्तापर्यंत नेमणूक झालेल्या २५६ न्यायाधीशांपैकी नेमणूक झालेल्या महिलांची संख्या फक्त ११ आहे. तसेच सध्या ३३ न्यायाधीशांपैकी फक्त ४ म्हणजेच १.२ टक्के महिला न्यायाधीश आहेत.

५० टक्के महिला न्यायाधीश होण्यामध्ये काय समस्या आहेत?

घटनातज्ञ व सुप्रीम कोर्ट वकील विराग गुप्ता म्हणाले की, न्यायपालिकांमध्ये महिलांना ५० टक्के प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी घटनादुरुस्ती अथवा न्यायालयीन आदेशानंतरच मिळू शकेल. संसदेमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण देण्याबाबतचा कायदा मागील काही दशकापासून प्रलंबित आहे. त्यामुळे न्यायपालिकेत ५० टक्के आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिले तरच होऊ शकेल. न्यायाधीश होण्यापूर्वी विकिलीची परीक्षा पास होणे जरुरीचे आहे. सध्या देशामधील लॉ कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी ५० टक्के आरक्षणबाबत कोणताही नियम नाही.

जिल्हा न्यायालय तसेच राज्यातील न्यायालयाच्या सेवांमध्ये ५ ते ३५ टक्के आरक्षणाचा नियम आहे. बिहारमध्ये ३५ टक्के आरक्षणाचा कायदा होऊन देखील महिला न्यायाधिशांची संख्या फक्त ११.५ टक्के आहे. परंतु गोवा व मेघालय सारख्या राज्यांमध्ये आरक्षण असून देखील महिला न्यायाधीश ६५ ते ७३ टक्के आहेत. कनिष्ठ न्यायालयामधून न्यायाधीशांचे प्रमोशन हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टमध्ये होत असते. परंतु कॉलेजिअम अंतर्गत होत असलेल्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी आरक्षणाचा कायदा नसल्यामुळे महिलांचे प्रतिनिधित्व कमी आहे.

परंतु ही स्थिती फक्त भारतात नसून अमेरिकेसारख्या देशात पण अशीच परिस्थिती आहे. अमेरिकेमधील महिला न्यायाधीशांचे प्रमाण फक्त चार टक्के आहे. सध्याच्या नऊ न्यायाधीशापैकी फक्त तीन महिला आहेत.