Supreme Court : रिअल इस्टेट कंपनी सुपरटेकला मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला. सर्वोच्च न्यायालयाने सुपरटेकच्या नोएडा एक्स्प्रेसमध्ये असलेल्या एमराल्ड कोर्ट प्रकल्पाचे टॉवर आणि सायन यावे -16 आणि 17 बेकायदेशीर ठरवले आहेत आणि 40 मजली हे दोन्ही टॉवर्स पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. फ्लॅट खरेदीदारांना व्याजासह पैसे परत करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनीला दिले आहेत. Supreme Court orders demolition of twin 40-storey towers in Noida’s Emerald Court by Supertech
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : रिअल इस्टेट कंपनी सुपरटेकला मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला. सर्वोच्च न्यायालयाने सुपरटेकच्या नोएडा एक्स्प्रेसमध्ये असलेल्या एमराल्ड कोर्ट प्रकल्पाचे टॉवर आणि सायन यावे -16 आणि 17 बेकायदेशीर ठरवले आहेत आणि 40 मजली हे दोन्ही टॉवर्स पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. फ्लॅट खरेदीदारांना व्याजासह पैसे परत करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनीला दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयामध्ये असे म्हटले आहे की, नोएडातील सुपरटेकने एमराल्ड कोर्टात जवळजवळ 1,000 फ्लॅट असलेले जुळे टॉवर, नियमांचे उल्लंघन करून बांधले होते आणि सुपरटेकने स्वतःच्या खर्चाने दोन महिन्यांच्या कालावधीत हे पाडावेत.
In its verdict, Supreme Court says construction of the twin towers containing around 1,000 flats in Supertech Emerald Court in Noida were done in violation of the rules & must be razed within a period of two months by Supertech at its own cost — ANI (@ANI) August 31, 2021
In its verdict, Supreme Court says construction of the twin towers containing around 1,000 flats in Supertech Emerald Court in Noida were done in violation of the rules & must be razed within a period of two months by Supertech at its own cost
— ANI (@ANI) August 31, 2021
सर्वोच्च न्यायालयाने सुपरटेकला नोएडामधील ट्विन टॉवर्सच्या सर्व फ्लॅट मालकांना 12 टक्के व्याजासह पैसे परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
टॉवर पाडताना इतर इमारतींचे नुकसान होऊ नये, असे निकालपत्रात म्हटले आहे. दरम्यान, न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने 3 ऑगस्ट रोजी झालेल्या शेवटच्या सुनावणीत आपला निर्णय राखून ठेवला होता. त्यावेळीही नोएडा प्राधिकरणाला न्यायालयाने फटकारले होते. कोर्टाचे म्हणणे होते की, प्राधिकरणाने सरकारी नियामक संस्थेप्रमाणे वागावे आणि कोणाच्याही हिताचे रक्षण करण्यासाठी खासगी संस्थेसारखे वागू नये.
2014 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हे टॉवर पाडण्याचे निर्देश दिले होते, जे आता सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील स्वीकारले आहे.
Supreme Court orders demolition of twin 40-storey towers in Noida’s Emerald Court by Supertech
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App