obc reservation : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीनंतर माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली. फडणवीस म्हणाले की, जोपर्यंत ओबीसींना आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेऊ नयेत. नाही तर ओबीसींची अपरिमित हानी होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. LOp Devendra Fadnavis comment on obc reservation After meeting With CM Thackeray
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीनंतर माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली. फडणवीस म्हणाले की, जोपर्यंत ओबीसींना आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेऊ नयेत. नाही तर ओबीसींची अपरिमित हानी होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
पत्रकारांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले की, ओबीसींच्या जनगणनेची आवश्यकता नाही हे मी आजच्या बैठकीत स्पष्ट केलं आहे. इम्पिरिकल डेटा म्हणजे काय हेसुद्धा मी सरकारला सांगितलं आहे. त्यानुसार सरकारने कार्यवाही केली तर ओबीसींचं आरक्षण आणता येईल. जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुका घेऊ नका. नाही तर ओबीसींची अपरिमित हानी होईल. या संदर्भात पुढच्या शुक्रवारी अंतिम निर्णय घेऊ, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. काही कायदेशीरबाबी तपासण्यात येणार आहेत. त्यासाठी शुक्रवारी पुन्हा बैठका होणार आहे. आम्ही बैठकांना तयार आहोत, असं ते म्हणाले.
Interacting with media in Mumbai after all-party meeting on #OBCreservation #OBC #Maharashtra https://t.co/BNMVTIhodb — Devendra Fadnavis (Modi Ka Parivar) (@Dev_Fadnavis) August 27, 2021
Interacting with media in Mumbai after all-party meeting on #OBCreservation #OBC #Maharashtra https://t.co/BNMVTIhodb
— Devendra Fadnavis (Modi Ka Parivar) (@Dev_Fadnavis) August 27, 2021
फडणवीस पुढे म्हणाले की, आजच्या बैठकीत सरकारने कोणताही प्रस्ताव ठेवलेला नाही. मी त्यावर पृथ:करण केलं आहे. कृष्णमूर्तींचं जजमेंट वाचून दाखवलं. सरकारने आयोग स्थापन केलाय. जोपर्यंत इम्पिरिकल डेटा तयार करत नाही, तोपर्यंत आरक्षण देता येणार नाही हे मी त्या जजमेंटच्या आधारावर सांगितलं. चंद्रचूड समितीच्या निकालाचेही मी दाखले दिले. आपण मराठा आरक्षणाच्यावेळी पाच कमिट्या स्थापन करून इम्पिरिकल डेटा तयार केला. तसाच डेटा आपण तीन-चार महिन्यांत करू शकतो. कर्नाटकात दोन महिन्यांत डेटा तयार झाला होता. तो मान्य झाला. आपण तसा डेटा तयार केला, तर आपण ओबीसींचं आरक्षण डिफेंड करू शकतो, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
LOp Devendra Fadnavis comment on obc reservation After meeting With CM Thackeray
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App