Bengal Post Poll Violence : ममतांच्या छत्रछायेखाली झालेल्या हिंसाचाराचा तपास सीबीआय करणार

By, shreekant patil - August 19, 2021 01:02:12

0

Calcutta HC orders CBI probe into Bengal post poll violence, Big Blow For Mamata Banerjee Govt

Bengal post poll violence : पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचाराची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, असा आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल यांच्या खंडपीठाने दिला. हिंसाचाराच्या निष्पक्ष चौकशीसाठी दाखल केलेल्या याचिकांवर खंडपीठाने आपला निकाल दिला. निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचाराची चौकशी सीबीआय करेल, असे निकालपत्रात म्हटले आहे. Calcutta HC orders CBI probe into Bengal post poll violence, Big Blow For Mamata Banerjee Govt

विशेष प्रतिनिधी

कोलकाता : पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचाराची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, असा आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल यांच्या खंडपीठाने दिला. हिंसाचाराच्या निष्पक्ष चौकशीसाठी दाखल केलेल्या याचिकांवर खंडपीठाने आपला निकाल दिला. निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचाराची चौकशी सीबीआय करेल, असे निकालपत्रात म्हटले आहे.

अनैसर्गिक मृत्यू, खून आणि बलात्कारासह अतिमहत्त्वाच्या इतर गुन्ह्यांची सीबीआय चौकशी होईल, तर तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रकरणांच्या चौकशीसाठी 3 सदस्यीय एसआयटी (एसआयटी) ची स्थापना करण्यात आली आहे. चौकशी समिती आपला अहवाल उच्च न्यायालयाला सादर करेल. आयपीएस अधिकारी सुमन बाला साहू, सौमेन मित्रा आणि रणबीर कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली ही एसआयटी स्थापन केली जाईल. याचे पर्यवेक्षण सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश करणार आहेत. तो अहवालही सहा आठवड्यांच्या आत सादर करायचा आहे.

3 ऑगस्ट रोजी कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने हिंसाचाराशी संबंधित जनहित याचिकांवरील निकाल राखून ठेवला होता. कोर्टाने संबंधित पक्षांना त्याच दिवशी इतर कोणतीही अतिरिक्त कागदपत्रे असतील तर सादर करण्यास सांगितले होते. न्यायालयाने आज आपल्या निर्णयात राज्य मानवाधिकार अहवालाला मान्यता दिली. हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी गठित एसआयटी आपला अहवाल उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाकडे सादर करेल. इतर काही तक्रार असल्यास ती विभागीय खंडपीठासमोर आणावी लागेल. यासह उच्च न्यायालयाने हिंसाचार पीडितांना भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायालयाने मानवाधिकार आयोगाचा अहवाल स्वीकारला

राज्यात मतदानोत्तर हिंसाचारादरम्यान झालेल्या मानवाधिकार उल्लंघनांची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आदेश खंडपीठाने एनएचआरसी अध्यक्षांना दिले होते. चौकशी समितीने आपल्या अहवालात ममता बॅनर्जी सरकारला दोष दिला आहे. बलात्कार आणि हत्येसारख्या प्रकरणांची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात यावी आणि या प्रकरणांची सुनावणी बंगालबाहेर केली जावी, असे त्यांनी आपल्या शिफारशींमध्ये म्हटले आहे. समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, इतर प्रकरणांचीही चौकशी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथकाने केली पाहिजे. संबंधितांच्या खटल्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करावे, विशेष सरकारी वकील तैनात करावे आणि साक्षीदारांना संरक्षण द्यावे. आज मानवाधिकार आयोगाच्या अहवालाला मान्यता देताना, उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की हिंसाचाराशी संबंधित प्रकरण लवकरच सीबीआयकडे हस्तांतरित केले पाहिजे.

आयोगाचा अहवाल ममता सरकारने नाकारला

आयोगाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मतदानोत्तर हिंसाचाराच्या आरोपांची सत्यता तपासण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. 2 मे रोजी विधानसभेचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर पश्चिम बंगालच्या अनेक शहरांमध्ये मतदानोत्तर हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. बंगाल सरकारने मात्र या आरोपांना “हास्यास्पद, निराधार आणि खोटे” असे संबोधले आणि म्हटले की, एनएचआरसीने केलेली समितीची स्थापना “सत्ताधारी व्यवस्थेविरुद्ध पूर्वग्रहदूषित” होती.

हृदय पिळवटून टाकणारा बंगाल हिंसाचार : एका दृष्टिक्षेपात

भाजपच्या असंख्य कार्यकर्त्यांच्या हत्या.
सहा हजारांहून अधिक बंगाली नागरिकांना आपले घर सोडावे निर्वासित शिबिरांमध्ये आश्रय घ्यावा लागला.
राजकीय हिंसाचारामुळे देशात प्रथमच निर्वासित शिबिरे लावण्याची वेळ.
जवळपास ३,662 गावांमध्ये हिंसाचार, राज्यातील ३५३ गावे सर्वाधिक हिंसाचारग्रस्त.
जवळपास ४,१०५ कार्यकर्त्यांच्या घरांची नासधूस, लूटमार, • जवळपास ३३,८४० कार्यकर्ते व मतदारांवर जीवघेणे हल्ले.
जवळपास ६,१२१ महिलांवर अत्याचार, हल्ले.
अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या कार्यकर्ते हिंसाचाराचे प्रमुख लक्ष्य. जवळपास १७० हून अधिक महिलांवर अत्याचार आणि बलात्काराच्या घटना.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या चौकशीत हिंसाचाराची व्याप्ती आणखीनच मोठी असल्याचे उघड.
हिंसाचारग्रस्त १५००० हजार व्यक्तींनी मानवाधिकार आयोगाकडे १९८० तक्रारी केल्या. दुसरीकडे, एकही तक्रार नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र ममता सरकारकडून हायकोर्टात सादर.
मानवाधिकार आयोगाची ५० पानी अहवालात गंभीर टिप्पणी. कायद्याचे नव्हे, तर सत्तारूढ गुंडांच्या कायद्याचे राज्य आहे (Not Rule of Law, but Law of Rulers), अशी भेदक टिप्पणी.
आयोगाकडून कोलकाता हायकोर्टाला सीबीआय चौकशीची शिफारस.
ममता सरकारमध्ये केंद्रीय मंत्र्याच्या गाडीवरही दिवसाढवळ्या दगडफेक, राज्यपालांना दररोज शिवीगाळ, निवृत्तीनंतर गुन्हे दाखल केल्याची धमकी,
भाजपच्या नेत्यांवर गुंडांकडून पाळत, भाजपला मते दिली म्हणून मतदारांची गाढवावर बसवून धिंड, गळ्यात माफीनाम्याची पाटी लावून गावांमधून मिरवणूक..