पोषण आहार, मध्यान्ह भोजनावर जीएसटी नाही, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळाने केले स्पष्ट

By, Sachin Deshmukh - June 20, 2021 06:40:15

0

सरकार किंवा उद्योगाच्या निधीतूनही पुरविले जात असले तरी शिक्षणसंस्थांमधील भोजन, मध्यान्ह भोजन आणि पोषण आहारावर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आकारला जाणार नाही, असे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीआयसी) स्पष्ट केले आहे. यामध्ये शाळा, बालवाड्या आणि अंगणवाड्यातील मध्यान्ह भोजनाचाही समावेश आहे.Nutritional diet, no GST on lunch, clarified by the Central Board of Indirect Taxes

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : सरकार किंवा उद्योगाच्या निधीतूनही पुरविले जाणारे शिक्षणसंस्थांमधील भोजन, मध्यान्ह भोजन आणि पोषण आहारावर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आकारला जाणार नाही, असे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीआयसी) स्पष्ट केले आहे. यामध्ये शाळा, बालवाड्या आणि अंगणवाड्यातील मध्यान्ह भोजनाचाही समावेश आहे.

जीएसटी कौन्सीलच्या निर्णयाबाबत स्पष्टीकरण देताना केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळाने म्हटले आहे की सरकारने सार्वजनिक उपक्रमांसाठी बॅँक किंवा वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जालाही जीएसटीमधून सुट दिली जाणा आहे. मात्र, रस्ते, महामार्ग किंवा पूल बांधण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाला ही सुट मिळणार नाही.

अर्थमंत्री सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची बैठक, अनेक वस्तूंचे दर कमी करण्याची शिफारस

मात्र, मुख्य मार्गाला अ‍ॅक्सेस रोड म्हणून काम करायचे असेल तर त्यासाठी जीएसटी भरावा लागणार नाही. याबाबतचा निधी टोल किंवा वार्षिक शुल्कातून आलेला असला तरी त्यांना जीएसटीमधून सुट मिळेल. याबाबत तज्ज्ञांकडून आणखी जास्त स्पष्टीकरणाची मागणी होत आहे.

कोणते काम मुख्य रस्त्याचे आणि कोणते काम अ‍ॅक्सेस रोडचे मानायचे याबाबत कंत्राटदारांना अद्याप स्पष्टता नसल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामळे करार करताना त्यांना अडचण होऊ शकते.सिंचनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ठिबक किंवा तृषार सिंचन संयंत्रांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सुट्या भागासाठी यापुढे १२ टक्के जीएसटी भरावा लागेल.

त्याचबरोबर रोप वे उभारण्यासाठी शासनाला दिलेल्या सेवेसाठीच्या जीएसटीमध्ये १२ टक्यांहून १८ टक्के वाढ करण्यात आली आहे.राज्य किंवा राष्ट्रीय परीक्षा मंडळांकडून परीक्षा घेण्यासाठी, प्रवेश आणि चाचणीसाठी, प्रवेशपत्र (अ‍ॅडमिट कार्ड), ऑनलाईन चाचणी यासाठी दिलेल्या सेवेवरील जीएसटीमधूनही सुट देण्यात आली आहे.

मात्र, एखाद्या संस्थेला अधिस्विकृती (अक्रिडेशन) देण्यासाठी १८ टक्के जीएसटी आकारला जाणार आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत आटा पुरविण्यासाठी गहू दळण्याच्या सेवेला जीएसटीमधऊन वगळण्यात आले आहे.