चौकशीसाठी येण्याची टाळाटाळ करणाऱ्या फेसबुकला संसदीय समितीने फटकारले

By, Sachin Deshmukh - June 20, 2021 06:20:08

0

चौकशीसाठी येण्याची टाळाटाळ करणाऱ्या फेसबुकला संसदीय समितीने चांगलेच फटकारले आहे. कंपनीच्या कोविड धोरणामुळे आम्ही प्रत्यक्ष हजर राहू शकत नाही. व्हर्च्युअली साक्ष देण्याची परवानगी द्यावी, असा अर्ज फेसबुकने केला होता. यावर तुमच्या अधिकाऱ्यांना पाठवा, आम्ही त्यांचे लसीकरण करू असे संसदीय समितीने म्हटले आहे.The parliamentary committee slammed Facebook for refusing to come for questioning

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : चौकशीसाठी येण्याची टाळाटाळ करणाऱ्या फेसबुकला संसदीय समितीने चांगलेच फटकारले आहे. कंपनीच्या कोविड धोरणामुळे आम्ही प्रत्यक्ष हजर राहू शकत नाही. व्हर्च्युअली साक्ष देण्याची परवानगी द्यावी, असा अर्ज फेसबुकने केला होता. यावर तुमच्या अधिकाऱ्यांना पाठवा, आम्ही त्यांचे लसीकरण करू असे संसदीय समितीने म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी नियमावली तयार केली आहे. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची तयारी केंद्र सरकारने केलीआहे. याच अनुषंगाने कॉँग्रेसचे खासदार शशि थरुर यांच्या अध्यक्षतेखाली संसदीय समितीसमोर फेसबुकची साक्ष होती.

तुमच्या पैशांपेक्षा लोकांची गोपनीयता अत्यंत महत्त्वाची… सर्वोच्च न्यायालयानं व्हॉट्सअ‍ॅप आणि फेसबुकला पाठवली नोटीस

मात्र, फेसबुक कंपनीने समितीला एक अर्ज दिला. आमच्या कोविड धोरणानुसार पुढील साक्ष प्रत्यक्ष होण्याऐवजी व्हर्च्युअली येण्याची परवानगी मागितली. कंपनीच्या नियमानुसार कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत अधिकाऱ्यांना कोणत्याही बैठकीस उपस्थित राहण्याची परानगी नाही. केवळ व्हर्च्युअली बैठकाच करण्याची परवनागी आहे, असे या अर्जात म्हटले आहे.

फेसबुकच्या या अर्जावर समितीने कडक भूमिका घेतली. समितीने म्हटले आहे की, आमची कोणतीही बैठक ऑनलाईन होत नाही. त्यामुळे फेसबुकच्या अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे लागेल. समितीचे अध्यक्ष शशि थरुर यांनी अधिकाऱ्यांची यादी मागितली जे समितीसमोर येऊन साक्ष देणार आहेत.

या अधिकाऱ्यांचे लसीकरण समितीकडून करण्यात येईल. त्यांना साक्ष देण्यासाठी येण्यास पुरेसा अवधीही देण्यता येईल. याबाबत फेसबुकच्या अधिकाऱ्यांना विचारले असता त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.

गूगल, यू ट्यूब, फेसबुक आणि अन्य सोशल मीडिया कंपन्यांना समितीसमोर साक्ष देण्यासाठी प्रत्यक्षच हजर राहवा लागेल. या कंपन्यांच्या साक्षीसाठी अद्याप तारीख निश्चित केलेली नाही, असेही समितीतर्फे सांगण्यात आले आहे.