संविधानिक संस्थांवरील विश्वास कायम ठेवा; आरोप असतील तर पुराव्यांसह योग्य मंचावर मांडा! ४२ माजी न्यायमूर्तींचे आवाहन

By, wankhadepravin - October 8, 2026 11:21:46

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगासह देशातील संविधानिक संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर होत असलेल्या सातत्यपूर्ण टीकेच्या पार्श्वभूमीवर ४२ माजी न्यायमूर्ती आणि संविधानिक पदांवर काम केलेल्या निवृत्त व्यक्तींनी जनतेला उद्देशून खुले पत्र प्रसिद्ध केले आहे. “An Open Letter to the People of India – In Defence of Our Constitutional Institutions” या शीर्षकाचे हे पत्र ७ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध झाले.

या पत्रात माजी न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले आहे की, संविधानिक संस्थांवर प्रश्न उपस्थित करणे हा लोकशाहीचा अधिकार आहे; मात्र कोणताही ठोस पुरावा नसताना संस्थांची बदनामी करणे लोकशाहीच्या हिताचे नाही. निवडणूक आयोग, उच्च न्यायपालिका आणि इतर वैधानिक संस्थांवर सातत्याने अविश्वास निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांबद्दल त्यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.

‘वोट चोरी’च्या आरोपांवर पुराव्यांची मागणी

निवडणूक प्रक्रियेत ‘वोट चोरी’ झाल्याचे आरोप सार्वजनिक व्यासपीठांवर केले जात आहेत; मात्र असे आरोप न्यायालयासमोर ठोस पुराव्यांसह सिद्ध केले गेलेले नाहीत, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. निवडणुकीतील एखाद्या निकालानंतर EVM किंवा निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करणे आणि त्याच प्रणालीतून मिळालेला विजय मात्र स्वीकारणे, हा विरोधाभास असल्याचेही पत्रात म्हटले आहे.

माजी न्यायमूर्तींनी संविधानिक अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक व्यासपीठांवर “thieves”, “puppets” आणि “compromised” अशा शब्दांत संबोधण्याबाबतही आक्षेप नोंदवला आहे. “Criticism of institutions is a democratic right. Denigration is not” — संस्थांवर टीका करणे लोकशाही अधिकार आहे; मात्र त्यांची बदनामी करणे योग्य नाही, अशी त्यांची भूमिका आहे.

‘मराठीला ज्ञानभाषा बनवणार’; AIपासून स्पेस टेक्नॉलॉजीपर्यंत फडणवीसांचा मोठा प्लॅन

SIR प्रक्रियेचे समर्थन

पत्रात Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रियेचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. मतदार याद्यांचे पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला कायद्याने दिलेला असून, यापूर्वीही अशा प्रकारची सखोल मतदार यादी पुनरावलोकने करण्यात आली असल्याचे माजी न्यायमूर्तींनी नमूद केले आहे.

मृत व्यक्तींची नावे, दुबार नोंदी, स्थलांतरित मतदारांच्या नोंदी दुरुस्त करणे आणि प्रत्येक पात्र नागरिकाचे नाव मतदार यादीत सुनिश्चित करणे हा अशा पुनरावलोकनाचा उद्देश असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. “अचूक मतदार यादीच प्रत्येक पात्र मतदाराच्या मतदानाच्या अधिकाराचे संरक्षण करते, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.

राजकीय पक्षांना ‘पुराव्यासह’ तक्रारी मांडण्याचे आवाहन

माजी न्यायमूर्तींनी राजकीय पक्षांना अत्यंत स्पष्ट शब्दांत आवाहन केले आहे, “निवडणुका लढवा; मात्र त्यांची वैधता नाकारू नका. तुमच्या तक्रारी पुराव्यांसह निवडणूक आयोग आणि न्यायालयांसमोर मांडा.”

त्याचबरोबर संविधानिक संस्थांनीही पारदर्शकता राखावी, वैध प्रश्नांना स्पष्ट उत्तरे द्यावीत आणि राजकीय संघर्षापासून स्वतःला दूर ठेवावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
माध्यमांनाही अप्रमाणित दावे आणि अनुमानांची पडताळणी न करता त्यांना प्रसिद्धी देऊ नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. केवळ मथळा म्हणजे पुरावा नाही, अशी भूमिका पत्रात मांडण्यात आली आहे.
विश्वास ही लोकशाहीची खरी चलनशक्ती आहे, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. नागरिकांचा आपल्या मताला अर्थ नाही, असा विश्वास निर्माण झाला तर त्याचा थेट परिणाम लोकशाही व्यवस्थेवरील जनविश्वासावर होऊ शकतो, असा इशारा देण्यात आला आहे.

माजी न्यायमूर्तींनी नागरिकांनाही आवाहन केले आहे की, कोणताही दावा स्वीकारण्यापूर्वी त्याची सत्यता तपासा आणि अफवा किंवा अप्रमाणित माहितीच्या आधारे प्रतिक्रिया देऊ नका. आंदोलने आणि निदर्शने हा लोकशाही अधिकार असला तरी ती कायद्याच्या चौकटीत आणि शांततापूर्ण पद्धतीने व्हावीत, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

“संविधानिक संस्था कोणत्याही सरकारच्या मालकीच्या नसतात; त्या भारताच्या जनतेच्या असतात. त्यांच्या विश्वासार्हतेवर होणारा हल्ला हा अखेरीस नागरिकांच्या लोकशाही अधिकारांचे संरक्षण करणाऱ्या संस्थांवरील हल्ला ठरतो,” असे नमूद करत प्रत्येक भारतीयाने या संस्थांच्या संरक्षणासाठी उभे राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

या पत्रावर माजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि पंकज मित्तल यांच्यासह विविध उच्च न्यायालयांचे माजी मुख्य न्यायाधीश व न्यायमूर्ती मिळून ४२ मान्यवरांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.