विशेष प्रतिनिधी
पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) विविध मागण्यांसाठी पुण्यात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाबाबत पुणे पोलिसांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. एस. एम. जोशी पूल आणि पत्रकार भवनाजवळ सुरू असलेल्या धरणे आंदोलनासाठी पोलिसांनी परवानगी नाकारली असून, आंदोलकांनी परिसर तातडीने रिकामा करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, विद्यार्थ्यांनी पर्यायी ठिकाणी आंदोलनासाठी परवानगी मागितल्यास त्यावर सकारात्मक विचार केला जाईल, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
पोलिसांच्या आदेशानुसार, एस. एम. जोशी पूल परिसरातील सार्वजनिक रस्त्यावर आंदोलन करण्यासाठी आवश्यक परवानगी नसल्याने तेथील आंदोलन सुरू ठेवण्यास मनाई करण्यात आली आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलिसांच्या विशेष शाखेने हा निर्णय घेतला आहे.
पूर्वीची परवानगी रद्द झाल्यानंतर पुन्हा आंदोलन
MPSC विद्यार्थ्यांनी विविध मागण्यांसाठी २ ऑक्टोबरपासून आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यापूर्वी ३० सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी यांच्यात बैठक झाली होती. या बैठकीनंतर विद्यार्थ्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य झाल्याचा दावा करण्यात आला आणि नियोजित धरणे आंदोलन स्थगित करण्याबाबत विद्यार्थ्यांकडून प्रशासनाला पत्र देण्यात आले होते.
त्यामुळे यापूर्वी आंदोलनासाठी देण्यात आलेली परवानगी रद्द झाल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले. मात्र, १ ऑक्टोबरपासून एस. एम. जोशी पूल आणि पत्रकार भवन परिसरात नव्याने विद्यार्थी जमले आणि धरणे आंदोलन सुरू झाले. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, यासाठी स्वतंत्र पूर्वपरवानगी घेण्यात आलेली नव्हती.
वाहतुकीवर परिणाम होत असल्याचा पोलिसांचा दावा
एस. एम. जोशी पूल परिसरातील आंदोलनामुळे वाहतुकीवर परिणाम होत असल्याचे पोलिसांनी आदेशात नमूद केले आहे. आंदोलनामुळे नागरिकांच्या दैनंदिन कामकाजात अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असेही पोलिसांचे म्हणणे आहे.
आंदोलनाबाबत विश्रामबाग पोलिसांनी आंदोलकांना लेखी आणि तोंडी सूचना दिल्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. आंदोलनादरम्यान ‘पुणे बंद’संदर्भातील वक्तव्ये झाल्याचाही पोलिसांनी उल्लेख केला आहे.
दरम्यान, आंदोलनामुळे यापूर्वीही नवी पेठ, पत्रकार भवन आणि एस. एम. जोशी पूल परिसरातील वाहतुकीवर परिणाम झाला होता. वाहतूक पोलिसांनी वाहनचालकांना पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन केले होते.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचाही संदर्भ
MPSC आंदोलनासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयातही सुनावणी झाली आहे. ७ ऑक्टोबरच्या सुनावणीदरम्यान आंदोलनामुळे सामान्य पुणेकरांना त्रास होऊ नये, वाहतुकीला अडथळा निर्माण होऊ नये आणि नियमांचे पालन केले जावे, याबाबत न्यायालयाने निर्देश दिल्याचे वृत्त आहे. राज्य सरकारलाही या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पोलिसांनी आपल्या आदेशात सार्वजनिक रस्ते, पूल आणि इतर सार्वजनिक जागांवर आंदोलन करताना वाहतुकीला अडथळा निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेण्यासंदर्भातील न्यायालयीन निर्देशांचा संदर्भ दिला आहे.
पर्यायी ठिकाणी आंदोलनाची परवानगी मागता येणार
पोलिसांनी आंदोलन पूर्णपणे बंद करण्याऐवजी पर्यायी ठिकाणी आंदोलन करण्याचा पर्याय खुला ठेवला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसर किंवा पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयामागील आंदोलनासाठी निश्चित केलेल्या जागेवर ठरावीक वेळेसाठी आंदोलन करण्याची परवानगी मागितल्यास त्यावर सकारात्मक विचार केला जाईल, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
मात्र, एस. एम. जोशी पूल परिसर तातडीने रिकामा करण्याच्या पोलिसांच्या आदेशानंतर आंदोलनकर्त्यांची पुढील भूमिका काय असेल, याकडे लक्ष लागले आहे. पुण्यातील MPSC आंदोलन सध्या विविध ठिकाणी सुरू असून त्यातील दोन आंदोलने सुरूच असल्याचे वृत्त आहे.
MPSC अध्यक्षांच्या राजीनाम्यासह परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता, पेपरफुटीच्या प्रकरणांवर कारवाई आणि इतर मागण्यांवरून विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांच्या ताज्या आदेशामुळे आंदोलनाचे पुढील स्वरूप काय असेल, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App