सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यावर आरबीआयची कारवाई; लातूर जिल्हा बँकेच्या संचालकपदावरून हटविले

By, wankhadepravin - September 19, 2026 03:40:38

0

विशेष प्रतिनिधी

पुणे/लातूर: राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यावर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कारवाई केल्याचे वृत्त समोर आले असून, त्यांना लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदावरून हटविण्यात आल्याचे माध्यमांनी म्हटले आहे. सलग 10 वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालकपदावर राहिल्याने बँकिंग नियमन कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याच्या मुद्द्यावरून ही कारवाई झाली.

बँकिंग लॉज (अमेंडमेंट) अॅक्ट, 2025 अंतर्गत सहकारी बँकांमधील संचालकांचा कमाल सलग कार्यकाळ 8 वर्षांवरून 10 वर्षे करण्यात आला आहे. संबंधित तरतूद 1 ऑगस्ट 2025 पासून लागू झाली. अध्यक्ष आणि पूर्णवेळ संचालकांना या विशिष्ट मर्यादेतून वगळण्यात आले आहे.

लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे सभासद आणि मतदार प्रतिनिधी सतीश शेषराव जाधव यांनी 25 मे 2026 रोजी तक्रार केली होती. बँकेच्या 19 संचालकांपैकी आठ संचालकांनी सलग 10 वर्षांपेक्षा अधिक काळ पद भूषविल्याचा दावा करत त्यांच्या पात्रतेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. या आठ संचालकांमध्ये बाबासाहेब पाटील यांचाही समावेश असल्याचे वृत्त आहे.

एसटीच्या १२५ बसस्थानकांवर उभारणार ‘हिरकणी कक्ष’; स्तनदा मातांसाठी सुरक्षित आणि खासगी सुविधा

या प्रकरणात जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातही धाव घेतली होती. न्यायालयाने त्यांच्या तक्रारीवर गुण-दोषांच्या आधारे निर्णय घेण्याचे आरबीआयला निर्देश दिले होते आणि त्यासाठी सहा आठवड्यांची मुदत निश्चित केली होती.

दरम्यान, संबंधित आठ संचालकांपैकी सात जणांनी पदाचा राजीनामा दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. बाबासाहेब पाटील यांनी मात्र राजीनामा दिला नव्हता. त्यानंतर RBI कडून त्यांच्या संचालकपदाबाबत कारवाई झाल्याचे वृत्त शनिवारी समोर आले.

आरबीआयने मे 2026 मध्ये सहकारी बँकांच्या संचालकांसाठीच्या नियमांमध्ये आणखी स्पष्टता आणली. सलग 10 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर त्याच सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर पुन्हा नियुक्त होण्यासाठी किमान तीन वर्षांचा ‘कूलिंग ऑफ’ कालावधी आवश्यक करण्यात आला आहे. तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीचा खंड झाल्यास त्यापूर्वीचा कार्यकाळही सलग कार्यकाळ मोजताना विचारात घेतला जातो. कूलिंग ऑफ कालावधीत संबंधित व्यक्ती सदस्य किंवा ग्राहक म्हणून राहू शकते, मात्र अन्य क्षमतेत बँकेशी संलग्न राहण्यावर निर्बंध आहेत.

याआधी महाराष्ट्र सरकारनेही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये 10 वर्षांच्या सलग कार्यकाळाच्या मर्यादेची अंमलबजावणी करण्याबाबत निर्देश दिले. आरबीआयने राज्य सरकारच्या कायदेशीर व्याख्येशी सहमती दर्शवत 1 ऑगस्ट 2025 रोजी किंवा त्यानंतर 10 वर्षांचा सलग कार्यकाळ पूर्ण करणाऱ्या संचालकांना पदावर पुढे राहता येणार नसल्याची भूमिका स्पष्ट केली.

बाबासाहेब पाटील यांनी मात्र आपल्यावरील कारवाई योग्य नसल्याची भूमिका घेतली आहे. आरबीआयच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे त्यांनी म्हटले असल्याने या प्रकरणाचा पुढील टप्पा आता न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे.

राज्याचे सहकार मंत्री असलेल्या पाटील यांच्याच संचालकपदाबाबत ही कारवाई झाल्याने महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्रात या प्रकरणाची मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. पुणे, सांगलीसह राज्यातील विविध जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर 10 वर्षांच्या सलग कार्यकाळाचा नियम इतर दीर्घकाळ पदावर असलेल्या संचालकांनाही लागू होऊ शकतो.

या प्रकरणामुळे सहकार विभाग, सहकार निवडणूक प्राधिकरण आणि संबंधित बँकांनी 10 वर्षांच्या कार्यकाळाच्या नियमाची अंमलबजावणी नेमकी कशी करावी, हा मुद्दाही पुन्हा केंद्रस्थानी आला आहे.