Voter Registration : नवीन मतदाराला द्यावा लागेल पालकांच्या SIR चा तपशील; आतापर्यंत फक्त जुन्या मतदारांना लागू होते; EC ने म्हटले- यामुळे ओळख-नोंद जुळवणे सोपे होईल

By, wankhadepravin - July 13, 2026 01:00:41

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Voter Registration निवडणूक आयोगाने मतदार यादीत नाव नोंदवू इच्छिणाऱ्या नवीन अर्जदारांसाठीही नवीन नियम लागू केला आहे. आता फॉर्म-6 भरून मतदार यादीत नाव समाविष्ट करू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक नवीन मतदाराला आपल्या आई-वडिलांच्या विशेष सघन पुनरावलोकनाचा (Special Intensive Revision) तपशीलही द्यावा लागेल.Voter Registration

निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनुसार, हा नियम केवळ जुन्या मतदारांपुरता मर्यादित नाही, तर पहिल्यांदा मतदार बनू इच्छिणाऱ्या अर्जदारांनाही लागू होईल.Voter Registration

निवडणूक आयोगाने हा नियम का बनवला?

नवीन मतदारांची ओळख पटवणे आणि नोंदी जुळवणे सोपे होईल.
अर्जदारांना कमी कागदपत्रे जमा करावी लागतील.
डुप्लिकेट, मृत, स्थलांतरित झालेले आणि परदेशी मतदार ओळखण्यास मदत होईल.
ऑनलाइन फॉर्म-6 भरणारे अर्जदार देखील ही घोषणा भरल्याशिवाय अर्ज पुढे वाढवू शकणार नाहीत.

CM Devendra Fadnavis : दिल्लीला जाणार का? प्रश्नावर फडणवीसांचे मिश्किल उत्तर!; शेतकरी कर्जमाफी, बोगस बियाणे आणि मोशी दुर्घटनेवरही केले मोठे भाष्य

फॉर्म-6 सोबत द्यावे लागेल घोषणापत्र

निवडणूक आयोगाच्या (EC) अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, बिहारमध्ये जून 2025 मध्ये सुरू केलेल्या SIR मोहिमेदरम्यान फॉर्म-6 सोबत हे घोषणापत्र जोडण्यात आले होते. नवीन मतदारांना अर्जासोबत ही घोषणा देखील भरावी लागत होती. तथापि, आयोगाने स्पष्ट केले की, फॉर्म-6 मध्ये कोणतेही औपचारिक बदल करण्यात आलेले नाहीत, तर निर्देश जारी करून ही घोषणा अनिवार्य करण्यात आली आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या आक्षेपांवर निवडणूक आयोगाचे उत्तर

निवडणूक आयोगाने संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष प्रतिनिधींनी (रॅपोर्तेयर्स) SIR च्या पारदर्शकतेवर उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना फेटाळून लावले आहे. आयोगाचे म्हणणे आहे की, SIR ही पूर्णपणे संवैधानिक आणि पारदर्शक प्रक्रिया आहे. याचा उद्देश सर्व पात्र भारतीय नागरिकांना मतदार यादीत समाविष्ट करणे आणि अपात्र नावे वगळणे हा आहे. कोणत्याही समुदायासोबत भेदभाव केला जात नाहीये आणि जर कोणाचे नाव वगळले गेले, तर त्याला आव्हान देण्याची संधी दिली जाते.

SIR शी संबंधित अपडेट….

निवडणूक आयोगाने स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन म्हणजेच SIR तीन टप्प्यांत लागू केले आहे. पहिला टप्पा, सर्वात आधी SIR बिहारमध्ये लागू झाले. अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाली आहे आणि हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले होते.

दुसरा टप्पा: उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तामिळनाडू, केरळम, गोवा, पुद्दुचेरी, अंदमान निकोबार, लक्षद्वीपमध्ये दुसऱ्या टप्प्यातील SIR झाले.

तिसरा टप्पा: आयोगाने 16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये SIR सुरू केले आहे. यात आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, ओडिशा, पंजाब, सिक्कीम, तेलंगणा, त्रिपुरा, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू-काश्मीर आणि चंदीगड यांचा समावेश आहे.