Anna Hazare : माहिती अधिकाराची धार बोथट केल्यास प्राणाची आहुती देईन; नियम बदलल्याने अण्णा हजारे आक्रमक, 5 जुलैपासून उपोषणाचा इशारा

By, wankhadepravin - June 23, 2026 02:00:19

0

विशेष प्रतिनिधी

अहिल्यानगर : Anna Hazare माहितीचा अधिकार (RTI) हा शासनाने जनतेवर केलेला उपकार नसून तो नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. मात्र, राज्य सरकारने १२ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेले ‘महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६’ हे या कायद्याची धार बोथट करणारे आणि भ्रष्टाचाराला ढाल देणारे आहेत. प्रशासनातील ही हुकूमशाही मोडून काढण्यासाठी आणि माहितीचा अधिकार वाचवण्यासाठी मी माझ्या प्राणाची आहुती देण्यासही मागे हटणार नाही,” असा थेट आणि निर्वाणीचा इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.Anna Hazare

या संदर्भात अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक सविस्तर आणि कडक पत्र पाठवले असून, १२ जूनच्या बेकायदेशीर दुरुस्त्या त्वरित रद्द न केल्यास ५ जुलै २०२६ पासून राळेगणसिद्धी येथील यादवबाबा मंदिरात आमरण उपोषण सुरू करणार असल्याचा इशारा दिला आहे.Anna Hazare

Devendra Fadnavis : ‘उजाडलेल्या गावाची पाटीलकी सोडतो म्हणण्यासारखं’; उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याच्या ऑफरवर फडणवीसांचा टोला

माहिती देणे हा नियम, नाकारणे हा अपवाद असायला हवा

अण्णा हजारे यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, १९९८ पासून त्यांनी माहितीच्या अधिकारासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रभर दौरे केले आणि अनेकदा ऐतिहासिक उपोषणे केली. मात्र, २० वर्षांनंतर सरकारने केलेल्या नवीन दुरुस्त्या या कायद्याचा मूळ आत्माच नष्ट करणाऱ्या आहेत. जनतेला विश्वासात न घेता हे नियम तयार करण्यात आले असून, यामुळे ‘माहिती देणे अपवाद आणि माहिती नाकारणे हाच नियम’ अशी उलटी परिस्थिती निर्माण होईल, अशी भीती अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केली आहे.

अण्णा हजारे यांनी पत्रात आक्षेप घेतलेले ‘९’ प्रमुख मुद्दे

ओळखपत्र जोडण्याची बेकायदेशीर सक्ती : कायद्याच्या कलम ६(२) नुसार अर्जदाराला वैयक्तिक तपशील देण्याची गरज नाही. ओळखपत्र सक्तीचे केल्याने माहिती मागणाऱ्यांची गोपनीयता धोक्यात येईल आणि भ्रष्टाचार उघड करणाऱ्या ‘व्हिसलब्लोअर्स’च्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होईल.

माहिती मागण्याचे कारण विचारणे : लोकशाहीत नागरिक मालक आणि शासन लोकसेवक आहे. नागरिकाने माहिती का मागितली याचा जाब विचारण्याचा अधिकार अधिकाऱ्यांना नाही. यामुळे अधिकारी मनमानी पद्धतीने अर्ज फेटाळू शकतात.

तर्कहीन शुल्कवाढ : आरटीआय हा महसूल गोळा करण्याचा कायदा नाही. जर नागरिकांवर आर्थिक भार वाढवला, तर माहिती न देणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांच्या दंडाची रक्कम का वाढवली नाही? हा एकतर्फी अन्याय आहे.

‘एक विषय – एक अर्ज’ची जाचक अट : प्रशासकीय निर्णय एकमेकांशी जोडलेले असतात. या अटीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना एकाच कामासाठी अनेक अर्ज करावे लागतील, ज्यामुळे वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जाईल.

पुनरावृत्ती अर्ज निकाली काढण्याची तरतूद : अनेकदा अधिकारी अपूर्ण किंवा खोटी माहिती देतात. अशा वेळी पुन्हा अर्ज करावा लागतो. केवळ “पूर्वी माहिती दिली होती” हे कारण पुढे करून अर्ज फेटाळणे म्हणजे भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालण्यासारखे आहे.

सुनावणीला गैरहजर राहिल्यास अपील फेटाळणे : कामाच्या व्यापामुळे किंवा नोटीस उशिरा मिळाल्याने नागरिक गैरहजर राहू शकतात. अशा वेळी उपलब्ध कागदपत्रांवरून निकाल देण्याऐवजी अपील थेट निकाली काढणे दोषी अधिकाऱ्यांच्या पथ्यावर पडणारे आहे.

अर्जदाराच्या मृत्यूनंतर केस बंद होणे : सुनावणी प्रलंबित असताना अर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास केस बंद करण्याचा नियम अत्यंत चुकीचा आहे. कोर्टाप्रमाणेच येथेही त्यांच्या वारसांना केस चालवण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे.

वकिलांची मदत घेण्यास बंदी : माहिती आयोग ही एक अर्ध-न्यायिक संस्था आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना कायदेशीर क्लिष्टता समजत नाही. अशा वेळी त्यांना वकिलांची मदत घेण्यापासून रोखणे म्हणजे न्याय नाकारण्यासारखे आहे.

‘सुओ-मोटो’ (कलम ४) कडे दुर्लक्ष : शासनाने स्वतःहून सर्व माहिती (अर्थसंकल्प, निविदा, खर्च) वेबसाईटवर अद्ययावत केली, तर नागरिकांना अर्ज करण्याची गरजच पडणार नाही. मात्र, या मूळ त्रुटी दूर करण्याऐवजी नागरिकांवरच निर्बंध लादले जात आहेत.

महाराष्ट्राचा आदर्श पायदळी तुडवू नका

“२००२ मध्ये महाराष्ट्राने देशात सर्वप्रथम आदर्श माहिती अधिकार कायदा करून देशाला दिशा दाखवली होती. आज त्याच महाराष्ट्रात असे काळे कायदे लागू होत आहेत. याचे अनुकरण इतर राज्यांनी केल्यास देशातील पारदर्शकता संपुष्टात येईल,” अशी खंत अण्णांनी व्यक्त केली. मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ हस्तक्षेप करून या जाचक तरतुदी मागे घ्याव्यात, अन्यथा ५ जुलैपासून राळेगणसिद्धीमध्ये पुन्हा एकदा आंदोलनाची ठिणगी पडेल, असे अण्णा हजारे यांनी पत्राच्या शेवटी ठणकावून सांगितले आहे.