वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Supreme Court वन्यजीवांचे संरक्षण त्यांच्या नैसर्गिक किंवा सध्या ज्या सुरक्षित वातावरणात ते राहत आहेत त्या ठिकाणीच होणे आवश्यक आहे. कायदेशीर परवानगीनंतर सुरक्षित आश्रयस्थानी ठेवण्यात आलेल्या प्राण्यांना पुन्हा दुसरीकडे हलवणे हे त्यांच्यावरील क्रूरतेसमान ठरू शकते, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.Supreme Court
न्यायमूर्ती प्रशांतकुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने वन्यजीव आयात प्रकरणाशी संबंधित जनहित याचिका फेटाळताना हे निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायदेशीर परवानगी घेऊन आणलेल्या किंवा बचाव करण्यात आलेल्या प्राण्यांच्या स्थिर झालेल्या निवासस्थानात हस्तक्षेप करणे त्यांच्या आरोग्य आणि कल्याणासाठी घातक ठरू शकते.Supreme Court
याचिकाकर्त्यांनी काही खासगी संस्थांकडे असलेल्या वन्यजीवांच्या आयातीवर प्रश्न उपस्थित करत नव्या चौकशीची मागणी केली होती. मात्र याच मुद्द्यांची यापूर्वी विशेष तपास पथकाकडून चौकशी झाली असून कोणत्याही देशांतर्गत किंवा आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन आढळले नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.Supreme Court
न्यायालयाने म्हटले की, एकदा वैध परवानगीच्या आधारे प्राण्यांची आयात झाली आणि त्यांची योग्य प्रकारे देखभाल होत असेल, तर नंतर आक्षेप घेतल्यामुळे ती आयात बेकायदेशीर ठरवता येणार नाही. अशा प्राण्यांना त्यांच्या स्थिर झालेल्या वातावरणातून काढून टाकणे हे त्यांच्या हिताविरुद्ध ठरू शकते.
या निर्णयादरम्यान न्यायालयाने प्राणी कल्याणाच्या तत्त्वांनाही महत्त्व दिले. प्राण्यांना अनावश्यक वेदना किंवा त्रास होणार नाही याची काळजी घेणे हे कायद्याचे मूलभूत उद्दिष्ट असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
याचिकेत नेमकी काय मागणी होती?
याचिकेत वन्यजीव आयातीसंबंधी परवानग्या, आयात-निर्यात नोंदी आणि आंतरराष्ट्रीय करारांचे पालन झाले का, याची नव्याने चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. तसेच स्वतंत्र निरीक्षण समिती स्थापन करून संपूर्ण प्रक्रियेची तपासणी करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. मात्र याच मुद्द्यांवर यापूर्वीच सखोल तपास पूर्ण झाल्याने न्यायालयाने नव्या चौकशीची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले.
निर्णयाचे महत्त्व काय?
या निर्णयामुळे वन्यजीव संरक्षणाच्या संदर्भात एक महत्त्वाचे तत्त्व अधोरेखित झाले आहे. प्राण्यांच्या संरक्षणाचा अर्थ केवळ त्यांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हलवणे नसून त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्याचा विचार करणेही तितकेच आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सुरक्षित आणि स्थिर वातावरणात राहणाऱ्या प्राण्यांना विनाकारण हलवणे त्यांच्या हिताविरुद्ध असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
या निर्णयामुळे भविष्यात वन्यजीव, प्राणी बचाव केंद्रे आणि प्राणी कल्याणाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये न्यायालयांचा दृष्टिकोन अधिक स्पष्ट झाला असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App