Nirmala Sitharaman : बंगालमध्ये पेट्रोल दिल्लीपेक्षा ₹10ने महाग का?; अर्थमंत्री म्हणाल्या- दूध, शिक्षण व उपचारांवर 0% जीएसटी; अंत्यसंस्कारावर कर लावण्याची बाब खोटी

By, Pravin Wankhade - February 12, 2026 12:00:38

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली :Nirmala Sitharaman संसदेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान 11 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विरोधकांच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अर्थमंत्र्यांनी विचारले की, जर बंगाल सरकारला सामान्य माणसाची इतकीच चिंता असेल, तर कोलकातामध्ये पेट्रोलची किंमत दिल्लीपेक्षा ₹10-11 जास्त का आहे?Nirmala Sitharaman

त्या म्हणाल्या की, राज्य सरकारने केंद्रावर आरोप करण्याऐवजी व्हॅट कमी करून जनतेला दिलासा द्यावा.Nirmala Sitharaman

जीएसटीबाबत टीएमसी खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांचे दावे फेटाळून लावत अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, दूध, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या मूलभूत सुविधांवर कोणताही कर आकारला जात नाहीये. त्या म्हणाल्या की, जनतेला दिशाभूल करण्यासाठी चुकीची आकडेवारी सादर केली जात आहे.Nirmala Sitharaman

CM Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले- ‘राष्ट्रवादी’चे विलीनीकरण झाले तर बोलणार; हवेत पतंगबाजी का करायची?

अर्थमंत्र्यांच्या भाषणातील 10 ठळक मुद्दे…

1. ‘अंत्यसंस्कार सेवांवर कधीही जीएसटी लागला नाही’

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, माणूस मेल्यानंतरही जीएसटी भरावा लागतो, हा दावा पूर्णपणे खोटा आहे. अंत्यसंस्कार सेवांवर कधीही जीएसटी नव्हता. त्यांनी टोमणा मारत सांगितले की, कदाचित बंगालमध्ये ‘कट मनी’ सिंडिकेट मृत्यूवर पैसे घेत असेल, ज्याला विरोधक जीएसटी म्हणत आहेत.

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, बंगाल सरकार नवीन वाहन नोंदणी आणि इतर रस्ते करांद्वारे जनतेवर बोजा टाकत आहे. त्या म्हणाल्या की, जर राज्य सरकारला खरोखरच महागाईची चिंता असेल, तर त्यांनी व्हॅट (VAT) दरांमध्ये कपात करावी जेणेकरून लोकांना स्वस्त पेट्रोल मिळू शकेल.

2. तरुण आणि पशुवैद्यकीय व्यावसायिकांसाठी रोजगार

ग्रामीण भागातील पशुवैद्यकीय सेवा सुधारण्यासाठी यावर्षी 20 हजारांहून अधिक पशुवैद्यकीय व्यावसायिकांसाठी नोकरीच्या संधी निर्माण केल्या जातील. यासाठी सरकारने ‘कर्ज-संलग्न भांडवली अनुदान योजना’ आणली आहे, ज्यामुळे तरुणांना तात्काळ रोजगार मिळेल.

3. पर्यटन क्षेत्र आणि 10,000 मार्गदर्शकांचे प्रशिक्षण

सरकारने 20 ‘आयकॉनिक पर्यटन केंद्रे’ बनवण्याची घोषणा केली आहे. या केंद्रांसाठी याच वर्षी 10 हजार पर्यटन मार्गदर्शक तयार केले जातील. यासाठी 12 आठवड्यांचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल, जे ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही पद्धतीने असेल. यामुळे पर्यटन क्षेत्रात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील.

4. शेतीत एआय आणि ‘एग्री स्टॅक’चा वापर

शेतीत सुधारणा करण्यासाठी AI आधारित ‘एग्री स्टॅक’ पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. यात प्रत्येक शेतकऱ्याच्या जमिनीचा, पिकाचा आणि मातीच्या आरोग्याचा डिजिटल रेकॉर्ड असेल. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य खते आणि चांगल्या प्रतीच्या बियाण्यांची माहिती मिळेल, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढेल.

5. MSME आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र

MSME क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांची व्याख्या बदलण्यात आली आहे, जेणेकरून मोठे झाल्यावरही त्यांना सरकारी फायदे मिळत राहतील. याव्यतिरिक्त, देशात 5 ‘मेडिकल हब्स’ आणि ‘मेगा एंटरप्रेन्योरशिप बिल्डिंग सेंटर्स’ (मोठी उद्योजकता निर्माण केंद्रे) उभारली जातील, जिथे शिक्षणासोबतच कौशल्ये आणि नोकऱ्या एकाच ठिकाणी उपलब्ध असतील.

6. राज्यांना आर्थिक मदत (SASCI योजना)

राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या सूचनांवर अंमलबजावणी करत, सरकारने राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या 50 वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्जाची (SASCI) रक्कम वाढवून 2 लाख कोटी केली आहे.

7. अर्थसंकल्पातील प्रमुख आकडेवारी आणि कर संकलन

या वर्षी एकूण कर प्राप्ती 44.04 लाख कोटी रुपये राहण्याचा अंदाज आहे, जो मागील वर्षाच्या सुधारित अंदाजानुसार (RE) 8% जास्त आहे. सरकारचा एकूण खर्च 53.47 लाख कोटी रुपये होणार आहे. यापैकी 12.22 लाख कोटी रुपये भांडवली खर्चासाठी (CapEx) ठेवण्यात आले आहेत, जो जीडीपीच्या 3.1% आहे.

8. राज्यांना आर्थिक सहाय्य (SASCI योजना)

राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या सूचनांवर अंमलबजावणी करत, सरकारने राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या 50 वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्जाची (SASCI) रक्कम 2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. याला ‘प्रभावी भांडवली खर्च’ म्हणून पाहिले तर, हे एकूण 17.1 लाख कोटी रुपये (जीडीपीच्या 4.4%) होते, जे थेट भारताच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी उपयोगी पडेल.

9. राज्यांना त्यांच्या वाट्याचा पूर्ण निधी हस्तांतरित

विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना, अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की केंद्र सरकार राज्यांना त्यांच्या वाट्याचे पूर्ण 41% कर हस्तांतरित करत आहे. पुढील वर्षी राज्यांना एकूण 25.44 लाख कोटी रुपये दिले जातील, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत 2.7 लाख कोटी रुपये जास्त आहेत.

10. वित्त आयोगाचा अहवाल आणि ‘सेस-सरचार्ज’चे सत्य

16व्या वित्त आयोगाच्या अहवालाचा संदर्भ देत, अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की केंद्र आणि राज्यांमध्ये पैशांच्या वाटपात पूर्ण पारदर्शकता आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की ग्रॉस टॅक्स (GTR) मधून ‘सेस’ (Cess) आणि ‘सरचार्ज’ वगळून जे ‘नेट प्रोसीड’ शिल्लक राहते, त्याचे 41% राज्यांना दिले जाते.

त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की केंद्र सरकार जो ‘हेल्थ सेस’ किंवा ‘एज्युकेशन सेस’ गोळा करते, तो पैसा देखील शेवटी राज्यांमध्ये शाळा, रुग्णालये आणि रस्ते बांधण्यासाठीच पाठवला जातो.

पुढील 25 वर्षांच्या तयारीचे बजेट

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, हे बजेट केवळ एका वर्षासाठी नाही, तर 2026 ते 2050 पर्यंतचा पाया रचणारे आहे. सरकार बायो-फार्मा, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 आणि ‘कार्बन कॅप्चर’ सारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक करत आहे, जेणेकरून भारत 2070 पर्यंत ‘नेट झिरो’चे लक्ष्य गाठू शकेल आणि या क्षेत्रांमध्ये जगाचा नेता बनेल.