भूखंडाचे श्रीखंड : अजितदादांना मूळात “तो” व्यवहार खरंच रद्द करायचाय की नाही??; त्यांच्या games मुळे राजकीय वर्तुळात संशय!!

By, Pravin Wankhade - November 12, 2025 12:37:16

0

नाशिक : पार्थ पवारच्या पुण्यातल्या कोरेगाव पार्क मधल्या जमिनीचा व्यवहार अजित पवार यांना खरंच रद्द करायचाय की नाही??, याविषयी मुंबईतल्या राजकीय वर्तुळातून संशय व्यक्त होतोय. त्याला कारणीभूत अजितदादांनी केलेल्या games ठरल्यात. पार्थ पवारची कंपनी अमेडियाने केलेला व्यवहार त्यासंदर्भात दाखल झालेला FIR, त्यानंतर नेमलेली चौकशी समिती हा सगळा घटनाक्रम लक्षात घेता अजित पवार यांना संपूर्ण व्यवहारच खरंच रद्द करायचा आहे??, की नुसता टाइमपास करत नंतर वेगळ्या पद्धतीने तो व्यवहार पुढे रेटून न्यायचा आहे??, असा संशय व्यक्त होऊ लागलाय. Ajit Pawar

FIR मध्ये पार्थ पवारचे नाव नाही. अमेडिया कंपनीचे नाव नाही. फक्त शितल तेजवानी आणि दिग्विजय पाटील यांचे नाव आहे. चौकशी समितीत 6 पैकी 5 अधिकारी पुण्याचे आहेत. चौकशी करून अहवाल द्यायला 1 महिन्याची मुदत दिली आहे हे सगळे संशयास्पद आणि political games चार प्रकार आहे.

या संपूर्ण व्यवहारा संदर्भात सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी पत्रकार परिषद घेऊन धक्कादायक खुलासे केले. अजित पवारांनी तो व्यवहार रद्द झाल्याचा दावा केला असला तरी कायद्याच्या कसोटीवर तो व्यवहार अजित पवार, पार्थ पवार किंवा आमेडिया कंपनी रद्दच करू शकत नाहीत, असे अंजली दमानिया यांनी सांगितले. त्यासाठी त्यांनी कायद्यातल्या काही तरतुदी वाचून दाखविल्या. या व्यवहारात शीतल तेजवानी यांचं नाव सातत्याने येत आहे. या शीतल तेजवानीबद्दल अंजली दमानिया यांनी काही खुलासे केले.

– अंजली दमानिया म्हणाल्या :

– पार्थ पवारच्या अमेडिया कंपनीने कोरेगाव पार्क येथील जमीन खरेदी व्यवहार वादात सापडल्यानंतर तो रद्द करण्याची वेळ आली. तसं जाहीर केले. पण हा जमीन व्यवहार पार्थ पवार रद्दच करू शकत नाही. 1800 कोटींची जमीन 300 कोटींना घेतली असं बोललं गेलं. माझा पहिला प्रश्न हा आहे की, गायकवाड कुटुंबाला महार वतनची जमीन मिळालेली. नंतर ती खालसा झाली. त्यानंतर ती जमीन त्यांना परत कधीच दिली गेली नाही. शितल तेजवानीच्या नावावर ती जमीन असेल, तर ती गायकवाड कुटुंबांच्या नावावर ती जमीन होणे अपेक्षित होते. त्यानंतर हा व्यवहार करता आला असता. पण प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. शितल तेजवानीने परस्पर तो व्यवहार केला.

भारतातील ‘स्टार्ट-अप कॅपिटल’ : महाराष्ट्र; मुंबईत Innovation महाकुंभ!!

– शितल तेजवानी नावाची व्यक्ती 11000 रुपये भरते. त्याचं पत्र 30 डिसेंबर 2024 रोजी कलेक्टरना पाठवते. कलेक्टर त्यावर कुठलीही कारवाई करत नाही. अशा कलेक्टरना निलंबित केलं पाहिजे. मूळात म्हणजे शितल तेजवानी ज्या पॉवर ऑफ अटर्नीबद्दल बोलतायत ती रजिस्टर नाही. जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करायचा असेल, अशा व्यवहारावर सही करायची असेल, तर पॉवर ऑफ अटर्नी रजिस्टर लागते. पण तसे रजिस्ट्रेशन झाले नसल्यामुळे शितल तेजवानीला सुद्धा व्यवहार रद्द करायचा अधिकार नाही.

– आता राज्य सरकारने सिविल कोर्टात दावा दाखल करून तो व्यवहार रद्द करायची मागणी केली आणि कोर्टाने त्याला मान्यता दिली, तरच तो व्यवहार रद्द होऊ शकेल अन्यथा फक्त 42 कोटी रुपये भरून तो व्यवहार कायदेशीर पातळीवर रद्द होणार नाही.

– अजितदादांना सगळे माहिती तरी…

अर्थातच वर उल्लेख केलेल्या सगळ्या बाबी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना माहिती आहेत तरी देखील त्यांनी परस्पर तो व्यवहार रद्द झाल्याचे जाहीर केले. याचा अर्थच अजित पवार यांना तो व्यवहार खऱ्या अर्थाने रद्द करायचा नाही सध्याचे तापलेले वातावरण शांत झाले की मग नंतर तो व्यवहार वेगळ्या मार्गाने पूर्ण करून घ्यायचा आणि कोरेगाव पार्कची बॉटनिकल गार्डनची ती 40 एकर जमीन हळूहळू ताब्यात घ्यायची असा त्यांचा डाव आहे, अशी चर्चा मुंबईतल्या राजकीय वर्तुळात दबक्या आवाजात सुरू आहे.