भूखंडाचे श्रीखंड : पार्थ पवारवरचे बालंट टाळण्यासाठी कुणी आणि कोणत्या केल्या games??; तरीही अजितदादा अडकणार कसे??

By, Pravin Wankhade - November 12, 2025 12:06:44

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : पुण्यातल्या कोरेगाव पार्क मधल्या पार्थ पवाराच्या जमीन घोटाळ्यात त्याच्यावरचे बालंट टाळण्यासाठी नेमक्या कुणी आणि कशा “गेमा” केल्या??, याचा धक्कादायक थोडासा सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला त्याचवेळी त्यांनी या सगळ्या प्रकरणातून अजितदादा सुटू शकणार नाहीत. त्यांना आम्ही कोर्टात खेचून सुटू देणार नाही, असे स्पष्ट केले. Parth pawar Ajit Pawar

पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाने महायुतीवर आरोपांच्या फैरी सुरू असताना अजितदादांनी आपल्याला यातील काहीच माहिती नसल्याचे सांगत हात वर केले. पण ते त्यांनी पार्थ पवार वरचे आणि स्वतःवरचे बालंट टाळण्यासाठी केले.

अंजली दमानिया यांनी यासंदर्भात पत्रकार परिषदेत धक्कादायक खुलासे केले.

भारतातील ‘स्टार्ट-अप कॅपिटल’ : महाराष्ट्र; मुंबईत Innovation महाकुंभ!!

अंजली दमानिया म्हणाल्या :

शीतल तेजवानीकडे खरेदी खतावर सही करण्याचे अधिकार नसताना त्यांनी सह्या केल्या. गायकवाड कुटुंबाच्यावतीनं तेजवानींकडं सही करण्याचे अधिकार नाहीत. तर त्या करार रद्द करूच शकत नाहीत. तरीही त्यांच्या वकिलाने निबंधक कार्यालयात तसा अर्ज केला. त्याचबरोबर पार्थ पवार, अमेडिया कंपनीकडे देखील हा अधिकार नाही. त्यामुळे कायद्याने हा व्यवहार रद्द करता येत नाही.

खरेदीखत करताना जर खोट्या व्यक्ती उभ्या केल्या तर अशा व्यक्तींना कायद्याने शिक्षा होऊ शकते. 7 वर्षे शिक्षा, दंड अथवा दंड आणि शिक्षा अशा दोन्हींची कायद्यात तरतूद असल्याची तर जो गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यात अमेडिया कंपनीचे नाव नाही. पार्थ पवार यांचे नाव नाही. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणतायेत की, ज्यांनी खरेदीखतावर स्वाक्षरी केली. त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्यात आला. पण पुन्हा कायदा वेगळंच सांगतो.

अमेडिया ही लिमिटेड लायबलिटीज पार्टनरशिप फर्म आहे. लिमिटेड लायबलिटीज पार्टनरशिप ॲक्ट 2008 हा त्याचा कायदा आहे. या कायद्यातील कलम 38 नुसार, लिमिटेड लायबलिटीज पार्टनरशिपने जर फसवण्याच्या हेतूने असा व्यवहार केला असेल तर मग त्यात कायदेशीर शिक्षेची तरतूद आहे. इतकेच नाही तर पार्थ पवारवरच बालंट दूर करायचे असेल तर त्यांनी हा व्यवहार झाल्याचं मला माहितीच नव्हतं. असे रजिस्ट्रेशन होत असल्याचे आपल्या गावीच नव्हते, असे त्याला सांगावे लागेल, तरच मग हे सर्व खापर दिग्विजय पवार यांच्यावर फुटेल.

म्हणून तर या सर्व प्रकरणात पार्थ पवारला वाचवण्यासाठी पार्थला ती जमीन सरकारी असल्याचे माहित नव्हते असे अजितदादा सांगताहेत. पण या संपूर्ण प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी कोर्टातच जावे लागेल आणि आम्ही कोर्टात जाऊ कारण सरकारने सिविल कोर्टात अर्ज केला तरच तो कायदेशीर व्यवहार रद्द होऊ शकतो. नुसते अजित पवारांनी सांगून किंवा हात वर करून तो व्यवहार रद्द होणार नाही.