Mukesh Ambani, : मुकेश अंबानींच्या रिलायन्सची CBI चौकशी शक्य; ONGC पाइपलाइनमधून 13,700 कोटींच्या गॅस चोरीचा आरोप

By, Pravin Wankhade - November 12, 2025 09:00:08

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Mukesh Ambani, मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) कडून ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ONGC) च्या विहिरींमधून १.५५ अब्ज डॉलर्स (सुमारे १३,७०० कोटी रुपये) किमतीच्या नैसर्गिक गॅस चोरीच्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे.Mukesh Ambani,

न्यायमूर्ती ए.एस. गडकरी आणि रणजितसिंह राजा भोसले यांच्या खंडपीठाने ४ नोव्हेंबर रोजी सीबीआय आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. पुढील सुनावणी १८ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. याचिकाकर्ता जितेंद्र पी. मारू यांनी रिलायन्सचे अध्यक्ष मुकेश धीरूभाई अंबानी आणि कंपनीच्या संचालकांवर चोरी, गैरव्यवहार आणि विश्वासघाताचा आरोप केला आहे.Mukesh Ambani,

भाविकांसाठी उत्कृष्ठ दर्जाच्या सेवा – सुविधा तयार करा, मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना

ओएनजीसीच्या विहिरींमध्ये प्रवेश करून परवानगीशिवाय गॅस काढल्याचा आरोप

२००४ ते २०१३-१४ दरम्यान आंध्र प्रदेशच्या किनाऱ्यावरील कृष्णा गोदावरी खोऱ्यात कथित गॅस चोरीचा हा खटला आहे. याचिकाकर्त्याचा असा दावा आहे की, रिलायन्सने परवानगीशिवाय शेजारच्या ओएनजीसी विहिरींमध्ये खोदकाम करून त्यांच्या खोल समुद्रातील विहिरींमधून गॅस काढला.

मारू म्हणाले की, ही एक “मोठ्या प्रमाणात संघटित फसवणूक” होती, म्हणजेच मोठ्या प्रमाणावर नियोजित फसवणूक. ओएनजीसी अधिकाऱ्यांना २०१३ मध्ये चोरीचा शोध लागला आणि त्यांनी सरकारला कळवले. नंतर कंपनीने सरकारकडून भरपाई मागितली, परंतु अद्याप कोणतीही फौजदारी कारवाई झालेली नाही.

रिलायन्सने म्हटले – गॅस स्वतःहून आला.

रिलायन्सने दावा केला की, हा गॅस “स्थलांतरित” होता, म्हणजेच तो स्वतःहून त्यांच्या विहिरींमध्ये गेला होता. त्यामुळे, कंपनीला तो काढण्याचा अधिकार होता. तथापि, डी अँड एम (डी-गोलायर आणि मॅक-नॉटन) या फर्मने केलेल्या चौकशीत रिलायन्सने परवानगीशिवाय गॅस काढल्याचे पुष्टी झाली. नंतर यूनियन ऑफ इंडियाने अपील केले आणि न्यायालयाने रिलायन्सचा “स्थलांतरित गॅस” दावा खोटा असल्याचा निकाल दिला.

काय आहे प्रकरण?

हा वाद २००० च्या दशकाचा आहे, जेव्हा रिलायन्स आणि ओएनजीसी यांना केजी बेसिनमध्ये ब्लॉक देण्यात आले होते. ओएनजीसीकडे मोठ्या रिलायन्स ब्लॉकभोवती १२ ब्लॉक होते. २०१३ मध्ये ओएनजीसीला शंका आली की त्यांचे गॅस साठे कमी होत आहेत. त्यानंतर,

एपी शाह समितीने गॅस चोरीची रक्कम $१.५५ अब्ज (अंदाजे ₹१३,७०० कोटी) आणि व्याज $१७४.९ दशलक्ष (अंदाजे ₹१,५४८ कोटी) असल्याचे निश्चित केले. सुरुवातीला रिलायन्सला या प्रकरणात समझोत्याद्वारे दिलासा मिळाला होता, परंतु दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये हा दावा सार्वजनिक धोरणाच्या विरुद्ध असल्याचे सांगून फेटाळून लावला.