Sri Lanka : श्रीलंकेने म्हटले- कोणत्याही किंमतीत कच्चाथीवू बेट सोडणार नाही; कायदेशीररीत्या ते आमचे

By, Pravin Wankhade - July 6, 2025 09:00:29

0

वृत्तसंस्था

कोलंबो : Sri Lanka श्रीलंकेचे परराष्ट्र मंत्री विजिता हेराथ यांनी शुक्रवारी सांगितले की त्यांचा देश कोणत्याही किंमतीत कच्चाथीवू बेट सोडणार नाही. त्यांनी भारतात या मुद्द्यावर सुरू असलेल्या चर्चेचे वर्णन येथील राजकीय पक्षांमधील प्रकरण असल्याचे केले.Sri Lanka

हेराथ म्हणाले – या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आमच्याकडे राजनैतिक पर्याय खुले आहेत, परंतु आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, कच्चाथीवू बेट श्रीलंकेचा ( Sri Lanka ) एक भाग आहे आणि आम्ही ते कधीही सोडणार नाही.Sri Lanka

कच्चाथीवू बेटाजवळील श्रीलंकेच्या पाण्यात भारतीय मच्छिमार घुसून मासेमारी करत असल्याचा आरोप हेराथ यांनी केला आहे. ते म्हणाले की, भारतीय मच्छिमार केवळ येथील संसाधनांची लूट करत नाहीत तर सागरी वनस्पतींचेही नुकसान करत आहेत.

महाराष्ट्रात कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी पुढील 5 वर्षांत अतिरिक्त 25,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक; मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

भारत आणि श्रीलंकेतील मच्छिमारांच्या अटकेवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर हे विधान आले आहे. भारत आणि श्रीलंकेतील मच्छिमार अनेकदा चुकून एकमेकांच्या पाण्यात प्रवेश करतात, ज्यामुळे त्यांना अटक होते. हा मुद्दा दोन्ही देशांमधील वादाचे कारण आहे.

रामेश्वरमपासून 19 किमी अंतरावर कच्चाथीवू 285 एकरमध्ये पसरलेले आहे

भारतातील तामिळनाडू आणि श्रीलंका यांच्यामध्ये खूप मोठा समुद्री प्रदेश आहे. या समुद्री क्षेत्राला पाल्क सामुद्रधुनी म्हणतात. येथे अनेक बेटे आहेत, त्यापैकी एकाचे नाव कच्चाथीवू आहे.

श्रीलंकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वेबसाइटनुसार, कच्चाथीवू हे २८५ एकरमध्ये पसरलेले बेट आहे. हे बेट बंगालच्या उपसागराला आणि अरबी समुद्राला जोडते. १९७४ मध्ये इंदिरा गांधींच्या सरकारने हे बेट श्रीलंकेला भेट म्हणून दिले.

हे बेट १४ व्या शतकात ज्वालामुखीच्या उद्रेकानंतर तयार झाले. हे बेट रामेश्वरमपासून सुमारे १९ किलोमीटर आणि श्रीलंकेतील जाफना जिल्ह्यापासून सुमारे १६ किलोमीटर अंतरावर आहे.

रॉबर्ट पाल्क हे १७५५ ते १७६३ पर्यंत मद्रास प्रांताचे ब्रिटिश गव्हर्नर होते. या समुद्री क्षेत्राला रॉबर्ट पाल्कच्या नावावरून पाल्क सामुद्रधुनी असे नाव देण्यात आले.

इंदिरा गांधींनी कच्चाथीवू श्रीलंकेला का सोपवले?

१९८० च्या दशकात, भारत दक्षिण आशियात आपला प्रभाव वाढवण्याच्या आणि शेजारील देशांशी शांततापूर्ण संबंध राखण्याच्या धोरणावर काम करत होता. श्रीलंकेसोबतचा सीमा वाद सोडवणे हा या योजनेचा एक भाग होता.

१९७४ ते १९७६ दरम्यान, तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि श्रीलंकेचे पंतप्रधान सिरिमावो बंदरनायके यांनी चार सागरी जल करारांवर स्वाक्षरी केली. या करारांतर्गत भारताने हे बेट श्रीलंकेला सोपवले. तेव्हापासून श्रीलंका कायदेशीररित्या या बेटावर दावा करत आहे.

जेव्हा भारत सरकारने या बेटाबाबत श्रीलंकेशी करार केला तेव्हा तामिळनाडू सरकारने त्याला विरोध केला. त्यानंतर तामिळनाडूचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना पत्र लिहून म्हटले की हे बेट ऐतिहासिकदृष्ट्या रामनाद साम्राज्याच्या इस्टेटचा एक भाग आहे.

अशा परिस्थितीत, भारत सरकारने कोणत्याही किंमतीत हा परिसर श्रीलंकेला देऊ नये. तथापि, या करारानुसार, भारतीय मच्छिमारांना येथे मासेमारी करण्याची आणि त्यांचे जाळे सुकवण्याची परवानगी होती. या कारणास्तव, भारतीय मच्छिमार तिथे जात असत, परंतु २००९ नंतर, श्रीलंकेच्या नौदलाने तिथे जाणाऱ्या भारतीय मच्छिमारांना अटक करण्यास सुरुवात केली.

करारानंतर १५ वर्षांनी तामिळनाडूने कच्चाथीवूवर दावा का केला?

करारानंतर, श्रीलंकेने हळूहळू कच्चाथीवूवरील आपले नियंत्रण वाढवायला सुरुवात केली. १९८० च्या दशकात, श्रीलंकेच्या नौदलाने अनेक वेळा कच्चाथीवूजवळ तामिळनाडूच्या मच्छिमारांना पकडले आणि त्यांना दंड ठोठावला. अनेक वेळा हिंसक घटनाही घडल्या. यामुळे तामिळनाडूच्या मच्छिमार समुदायात संताप वाढला आणि त्यांनी राज्य सरकारकडे हा मुद्दा उपस्थित करण्याची मागणी केली.

१९८० च्या दशकात तामिळनाडूमध्ये द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक सारखे प्रादेशिक पक्ष सत्तेत होते. दोन्ही पक्षांनी मच्छिमारांच्या हिताला त्यांच्या राजकीय अजेंड्याचा भाग बनवले. कच्चाथीवूचा मुद्दा तमिळ ओळख आणि राज्य हक्कांशी जोडला गेला.

१९९१ मध्ये जेव्हा जयललिता (एआयएडीएमके) सत्तेवर आल्या तेव्हा त्यांनी हा मुद्दा जोरात उचलला आणि कच्चाथीवू परत घेण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणला. हा एक लोकप्रिय राजकीय मुद्दा बनला, ज्यामुळे मतपेढी मजबूत होण्यास मदत झाली.

भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील या करारानंतर फक्त १५ वर्षांनी, १९९१ मध्ये, तामिळनाडू विधानसभेने पुन्हा एकदा कच्चाथीवूचे भारतात विलीनीकरण करण्याची मागणी केली. यासाठी, राज्य सरकारने एक ठराव मंजूर केला.