RBI : आता वेळेपूर्वी कर्जफेडीवर शुल्क नसणार;1 जानेवारी 2026 पासून लागू होईल RBIचा नवा नियम

By, Pravin Wankhade - July 5, 2025 01:00:42

0

वृत्तसंस्था

मुंबई : RBI रिझर्व्ह बँकेने (RBI) कर्ज घेणाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. प्रत्यक्षात, RBI ने फ्लोटिंग व्याजदर असलेल्या कर्जांवरील प्री-पेमेंट शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेचा हा नवीन नियम १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होईल.RBI

जर एखाद्या व्यक्तीने वेळेपूर्वी त्याचे कर्ज अंशतः किंवा पूर्णतः फेडले, तर बँक पूर्वी हा शुल्क आकारत असे. हा नवीन नियम सर्व बँका आणि नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांसह (एनबीएफसी) नियंत्रित संस्थांसाठी अनिवार्य असेल. याचा थेट फायदा कोट्यवधी कर्जदारांना होईल, विशेषतः गृहकर्ज आणि एमएसई कर्ज घेणाऱ्यांना.RBI

ठाकरे बंधूंच्या ऐक्याला महायुतीच्या नेत्यांचा भरपूर मुद्द्यांचा इंधन पुरवठा; महाविकास आघाडीचा होणार साफ सुपडा!!

आरबीआयच्या निर्णयाचा फायदा कोणाला होईल?

या निर्णयाचा फायदा अशा लोकांना होईल ज्यांनी गैर-व्यावसायिक कामासाठी फ्लोटिंग रेटवर कर्ज घेतले आहे. एखाद्या व्यक्तीने एकट्याने कर्ज घेतले असेल किंवा सह-दायित्वासह. कोणतीही बँक किंवा एनबीएफसी अशा सर्व कर्जांवर प्री-पेमेंट शुल्क आकारू शकणार नाही.

याशिवाय, जर एखाद्या व्यक्तीने व्यवसायासाठी कर्ज घेतले असेल किंवा सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांनी (एमएसई) कर्ज घेतले असेल, तर व्यावसायिक बँका देखील प्री-पेमेंट शुल्क आकारणार नाहीत. तथापि, ही सूट काही विशिष्ट श्रेणीतील संस्थांना लागू होणार नाही.

कोणत्या संस्थांना लाभ मिळणार नाही?

स्मॉल फायनान्स बँक
प्रादेशिक ग्रामीण बँक
स्थानिक क्षेत्रातील बँका
टियर-४ शहरी सहकारी बँका
एनबीएफसी-अप्पर लेअर (एनबीएफसी-यूएल)
अखिल भारतीय वित्तीय संस्था
५० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर सवलत

जर एखाद्या व्यक्तीने किंवा एमएसईने वर नमूद केलेल्या संस्थांकडून ₹ 50 लाखांपर्यंतचे कर्ज घेतले असेल, तर त्यावर प्री-पेमेंट शुल्क आकारले जाणार नाही. यामध्ये टियर-3 अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँका, राज्य आणि मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि एनबीएफसी-अपर लेअर (एनबीएफसी-एमएल) यांचा समावेश आहे.

आरबीआयने हा निर्णय का घेतला?

आरबीआयने म्हटले आहे की, तपासणीत असे दिसून आले आहे की अनेक नियमन संस्था प्री-पेमेंट शुल्काबाबत वेगवेगळ्या धोरणांचा अवलंब करत होत्या. यामुळे ग्राहकांमध्ये गोंधळ आणि वाद निर्माण होत होते. याशिवाय, काही संस्था कर्ज करारात अशा प्रतिबंधात्मक कलमांचा समावेश करत होत्या जेणेकरून ग्राहक कमी व्याजदराच्या पर्यायाकडे जाऊ शकणार नाहीत.

आरबीआयने म्हटले आहे की ही सवलत कर्ज परतफेडीच्या स्रोतावर अवलंबून राहणार नाही. म्हणजेच, कर्जाचा अंशतः पेमेंट असो किंवा पूर्ण कर्जफेड असो आणि निधीचा स्रोत काहीही असो, आता कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच, कोणत्याही प्रकारचा लॉक-इन कालावधी अनिवार्य राहणार नाही.

मुदतीच्या कर्जावर काय फायदा होईल?

नवीन नियमांनुसार, जरी निश्चित मुदतीच्या कर्जावर प्री-पेमेंट शुल्क आकारले जात असले तरी ते फक्त प्री-पेमेंट रकमेवर आधारित असले पाहिजे. तथापि, ओव्हरड्राफ्ट किंवा कॅश क्रेडिटच्या बाबतीत नियम थोडे वेगळे आहेत. जर कर्ज घेणाऱ्याने वेळेपूर्वी नूतनीकरण न करण्याची माहिती दिली आणि देय तारखेला कर्ज पूर्ण केले तर प्री-पेमेंट शुल्क आकारले जाणार नाही.

मुख्य तथ्य विधानात संपूर्ण तपशील आवश्यक आहेत

कर्ज स्वीकृती पत्र, करार आणि मुख्य तथ्य विधान (KFS) मध्ये प्री-पेमेंट शुल्काशी संबंधित सर्व नियमांचा उल्लेख करावा असे निर्देश आरबीआयने दिले आहेत. जर KFS मध्ये कोणतेही शुल्क आधीच नमूद केले नसेल तर ते नंतर वसूल करता येणार नाही. ग्राहकांसाठी पारदर्शकता आणि स्पर्धात्मक बँकिंग सेवांच्या दिशेने हा निर्णय एक मोठी सुधारणा मानली जात आहे.

आरबीआयच्या निर्णयाचा ग्राहकांसाठी काय अर्थ आहे?

आरबीआयच्या या निर्णयाचा अर्थ असा आहे की जर तुम्ही फ्लोटिंग व्याजदरावर कर्ज घेतले असेल (जसे की गृहकर्ज) आणि तुम्हाला ते नियोजित वेळेपूर्वी थोडे किंवा पूर्णपणे परत करायचे असेल, तर बँक किंवा वित्तीय कंपनी तुमच्याकडून कोणताही प्री-पेमेंट दंड आकारू शकणार नाही. येथे अट अशी आहे की कर्ज १ जानेवारी २०२६ रोजी किंवा त्यानंतर मंजूर किंवा नूतनीकरण झालेले असावे.

बँका किंवा कंपन्या ग्राहकांवर हा शुल्क आकारत असत जेणेकरून ग्राहक दुसऱ्या बँकेकडून स्वस्त कर्ज घेऊ शकत नव्हते किंवा प्रीपेमेंट करू शकत नव्हते. यामुळे त्यांना पूर्ण व्याज मिळविण्याची संधी मिळत होती, परंतु आता असे होणार नाही.