राहुल गांधी आणि जयराम रमेश यांना संघाचे दिसले “कुसळ”, पण दिसले नाही काँग्रेसच्याच आशीर्वादाने कम्युनिस्टांनी सरकारी संस्थांमध्ये घुसवलेले “मुसळ”, असे म्हणायची वेळ जयराम रमेश यांच्या वक्तव्याने आली.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टीका करताना जयराम रमेश यांनी संघ वेगवेगळ्या सरकारी संस्थांमध्ये कशी घुसखोरी करतो आहे, याचे वर्णन केले. Indian council for historical research (ICHR) संस्थेत संघ प्रणित भारतीय इतिहास संकलन समितीचे सदस्य घुसलेत, असा आरोप त्यांनी केला. या आधी राहुल गांधींनी संघावर असाच आरोप केला होता संघाचे स्वयंसेवक सरकारी संस्थांवर कब्जा करत आहेत. सरकारी संस्थांमध्ये आपली विषारी विचारसरणी पेरत आहेत. त्यांच्यापासून देशाने सावध राहिले पाहिजे, कारण संघाची विचारसरणी मनुवादी आहे. ती राज्यघटनेला विरोध करते, अशा आरोपांच्या फैरी राहुल गांधींनी झाडल्या होत्या.
राहुल गांधी आणि जयराम रमेश यांच्या आरोपांमधले तथ्य तपासणे हा स्वतंत्र आणि वेगळा विषय झाला. पण पण ते ज्या काँग्रेसचे प्रतिनिधीत्व करतात, त्याच काँग्रेसच्या आशीर्वादाने विशेषतः इंदिरा गांधींच्या राजवटीत आणि त्यानंतर कम्युनिस्टंनी वेगवेगळे सरकारी संस्थांमध्ये कशी घुसखोरी केली आणि त्या ताब्यात घेतल्या, याचा थोडा आढावा घेतला तरी काँग्रेसच्या आरोपांमधल्या तथाकथित तथ्याच्या चिंध्या होतील.
पंडित नेहरूंच्या काळात मौलाना आझाद शिक्षण मंत्री होते. त्यांच्यानंतर हुमायून कबीर शिक्षण मंत्री झाले आणि त्यानंतर प्राध्यापक नुरूल हसन शिक्षण मंत्री झाले. या शिक्षणमंत्र्यांच्या यादीतच काँग्रेस आणि कम्युनिस्टांच्या घातक कारस्थानाचे इंगित दडलेय.
इंदिरा गांधींच्या काळात 1967 पासूनच कम्युनिस्टांनी देशातल्या शिक्षण व्यवस्थांवर कब्जा करायला सुरुवात केली. त्याला इंदिरा गांधींनी प्रोत्साहनच दिले. प्राध्यापक नूरुल हसन यांना शिक्षण मंत्री नेमल्यानंतर त्यांनी पहिल्यांदा देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासात ढवळाढवळ केली. भगतसिंग राजगुरू, सुखदेव आदी क्रांतिकारकांचा खरा इतिहास पाठ्यपुस्तकांमधून पुसून टाकला. या क्रांतिकारकांना कम्युनिस्टांची कोट जॅकीटे घातली. काँग्रेसचा फक्त गांधी नेहरू प्रणित अहिंसक आंदोलनाचा इतिहास ठळकपणे मांडला. बाकी सर्व राजकीय पक्षांचा इतिहास वगळून फक्त काँग्रेस आणि कम्युनिस्टांचा इतिहास पाठ्यपुस्तकांमध्ये घुसवला. त्यासाठी त्यांना रोमिला थापर, इरफान हबीब, राम पुनियानी या आणि अन्य कम्युनिस्ट इतिहासकारांचा भरभक्कम “बौद्धिक पाठिंबा” मिळाला. त्यामुळे कम्युनिस्टांच्या इतिहासातून महाराणा प्रताप, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, लोकमान्य टिळक, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे कार्य पुसले गेले आणि ते कमी लेखले गेले. त्या उलट परकीय आक्रमक “अकबर द ग्रेट” झाला. मुघल शासकांची सांस्कृतिक श्रीमंती वगैरे इतिहासाचे महिमा मंडन झाले. देशभरातल्या सगळ्या इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये मुघल आक्रमकांचे गोडवे गायले गेले. हे सगळे धर्मनिरपेक्षतेचा बुरखा पांघरून केले गेले. त्यामुळे कम्युनिस्टांच्या इतिहासातला इस्लामिस्ट घुसखोरीचा भाग सुरुवातीला दिसला नाही.
त्याचवेळी कम्युनिस्टांनी वेगवेगळ्या सरकारी संस्थांमध्ये, संघटनांमध्ये आणि आस्थापनांमध्ये कामगार चळवळ घुसवली. रेल्वे, महसूल, वेगवेगळ्या वाहतूक संस्था यांच्यामध्ये कम्युनिस्टांच्या कामगार संघटना स्थापन करून तिथे अडवणूक केली. आवाजवी तो मागण्या करून संप, मोर्चे, धरणे आंदोलने करून सरकारी संस्थांचे आर्थिक नुकसान नुकसान केले. अनेक सरकारी संस्था इतक्या डबघाईला आणल्या की काँग्रेसच्या पुढच्या सरकारांना सरकारी मालमत्ता विकून सरकारी संस्थांची आणि कामगारांची देणे भागवावी लागली. काँग्रेस शासनाच्या काळात आणि कम्युनिस्ट कामगार संघटनांच्या काळात कुठलीही सरकारी संस्था आणि आस्थापना फायद्यात येऊ शकली नाही. कारण तिला कम्युनिस्टांनी कधी professionally चालवूच दिले नाही.
वर उल्लेख केलेली सगळी पापे काँग्रेसच्या विशेषत: इंदिरा गांधींच्या राजवटीच्या कारकिर्दीत घडली. सगळ्या सरकारी संस्था, संघटना आणि आस्थापनांमध्ये कम्युनिस्टांनी मोठे मुसळ घुसवून फिरवले, पण राहुल गांधी आणि जयराम रमेश यांना ते पाप दिसले नाही. त्यांना 2014 नंतर संघाने सरकारी संस्थांमध्ये आस्थापनांमध्ये घुसखोरी केल्याचे कुसळ दिसले.
https://www.aninews.in/news/national/general-news/jairam-ramesh-alleges-systematic-infiltration-of-rss-into-professional-institutions20250602122719/
– narrative setting मध्ये संघ दुबळा
वास्तविक सत्ता राबविणे आणि चालविणे हा संघाचा आणि अगदी मोदी प्रणित भाजपचा देखील “घास” नाही. कारण बहुमताने सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारला अजूनही देशात हिंदुत्ववादी narrative पूर्णपणे प्रस्थापित करता आलेला नाही. हा काँग्रेस किंवा कम्युनिस्टांचा दोष नाही, तर संघ संस्कारांचा दोष आहे. ज्यावेळी भाजपला बहुमत नव्हते, त्यावेळी अटल बिहारी वाजपेयी हे आघाडी सरकारची मजबुरी सांगून हिंदुत्ववादी narrative प्रस्थापित करू शकत नव्हते. पण 2014 नंतर मोदी सरकारला पूर्ण बहुमत मिळवून देखील त्यांचे सरकार गेल्या 11 वर्षांमध्ये हिंदुत्ववादी narrative पूर्णपणे प्रस्थापित करू शकलेले नाही. हे संघाने वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये केलेल्या घुसखोरीचे लक्षण नव्हे, तर narrative setting करण्यात अपयश आलेल्या दुबळ्या संस्कारांचे लक्षण आहे.
कारण संघाला आणि मोदी सरकारला जर परिणामकारक narrative setting करता आले असते, तर आत्तापर्यंत गेल्या अकरा वर्षांमध्ये कम्युनिस्टांचा खोटा इतिहास पुसून देशाच्या खरा इतिहास प्रस्थापित करण्यात संघ आणि सरकारला यश आले असते पण तसे अजून तरी घडलेले नाही. याचा अर्थ संघ अजूनही सरकारी संस्थांमध्ये “घुसखोरी” करू शकलेला नाही हे स्पष्ट होते. पण हे सगळे राहुल गांधी आणि जयराम रमेश यांच्या आकलना बाहेरचे आहे म्हणूनच ते संघावर टीका करीत बसले आहेत.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App