Fadnavis government : भटक्या विमुक्त समाजाला फडणवीस सरकारचा मोठा दिलासा ; राज्यात कोठेही रेशनिंग, दाखले, ओळखपत्रे मिळणार

By, Pravin Wankhade - May 16, 2025 12:00:28

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई :Fadnavis government भटक्या विमुक्त समाजाच्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित मागण्यांकडे अखेर फडणवीस सरकारने सकारात्मक पावले उचलली आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत या समाजासाठी अनेक निर्णय जाहीर करण्यात आले. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे आता भटक्या विमुक्तांना राज्यात कुठेही रेशन दुकानातून धान्य मिळणार, असा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे.Fadnavis government

छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराअंतर्गत भटक्या समाजातील नागरिकांना जात प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, रेशनिंग कार्ड व अन्य महत्त्वाचे दस्तऐवज मिळावेत, यासाठी तातडीने मोहिमा राबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासह तब्बल १५ प्रलंबित मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

फडणवीस केंद्राची 50 टक्के भागीदारी मिळाल्यास मोठ्या प्रमाणावर मेट्रो विस्तार शक्य

बैठकीला भटके विमुक्त विकास परिषदेचे अध्यक्ष उद्धव काळे व समाजातील विविध पदाधिकारी उपस्थित होते. समाजाच्या अडचणी समजून घेत सरकारने काही क्रांतिकारी निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो भटके-विमुक्त कुटुंबांना न्याय मिळणार असून, त्यांच्या मुख्य प्रवाहात सामावणुकीसाठी फडणवीस सरकारने मोठं पाऊल उचलल्याचं सांगितलं जात आहे.

भटक्या समाजासाठी फडणवीस सरकारचे ठळक निर्णय:
जात प्रमाणपत्र गृहभेटीच्या आधारे देण्यात येणार.
शाळा-महाविद्यालयांमध्ये मंडणगड पॅटर्नप्रमाणे जात दाखले देण्यात यावेत.
१९६१ पूर्वीचे दस्तऐवज नसलेल्या व्यक्तींनाही चौकशीच्या आधारे प्रमाणपत्र दिले जाणार.
भटकंती करणाऱ्यांना नायब तहसीलदारांमार्फत ओळखपत्र.
१९५२ चा ‘सवयीचा गुन्हेगार’ कायदा रद्द करण्यासाठी प्रस्ताव.
आधार कार्डसाठी पर्यायी कागदपत्रे मान्य.
तात्पुरते नव्हे तर कायमस्वरूपी रेशन कार्ड देण्यात येणार.
सरकारी व खासगी जमिनीवर वसलेल्या वस्तींचे सर्वेक्षण.
जातनिहाय व वस्तीनिहाय सर्वेक्षण करून जागा वाटपाचा आराखडा तयार करणे.
अन्याय-अत्याचार प्रतिबंधक समिती स्थापन करून नियमित बैठकांचे आयोजन.
भटक्या समाजाला कसण्यासाठी जमिनीचे पट्टे उपलब्ध करून देणे.