Vice President Dhankhar : उपराष्ट्रपती धनखड म्हणाले- संसदच सर्वोच्च, त्यापेक्षा वर काहीही नाही

By, Pravin Wankhade - April 23, 2025 11:30:16

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Vice President Dhankhar सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रावर सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी मंगळवारी संसद सर्वोच्च असल्याचे म्हटले. दिल्ली विद्यापीठात संविधानावर आयोजित कार्यक्रमात धनखड भाषण देत होते.Vice President Dhankhar

धनखड म्हणाले, संसद सर्वोच्च आहे आणि कोणीही त्यापेक्षा वर असू शकत नाही. खासदार हेच खरे मालक आहेत, संविधान कसे असेल हे तेच ठरवतात. त्यांच्यावर इतर कोणीही सत्ता गाजवू शकत नाही. यापूर्वी १७ एप्रिल रोजी धनखड म्हणाले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाचे काम जणू काही सुपर पार्लमेंटसारखे आहे.

भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्या विधानाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला असताना धनखड यांचे हे विधान आले आहे. दुबे म्हणाले होते की, सरन्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. अशा परिस्थितीत, सरन्यायाधीश राष्ट्रपतींना सूचना कशा देऊ शकतात?

Maharashtra : राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करुन महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार होणार!

सर्वोच्च न्यायालय आणि संसदेच्या अधिकारक्षेत्रावरील वादाची सुरुवात तामिळनाडू सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील वादापासून झाली. राज्य सरकारच्या विधेयकाला रोखण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, राज्यपालांना वेळेच्या आत कारवाई करावी लागेल. राज्य सरकारच्या विधेयकांबाबत राष्ट्रपतींना एक महिन्याची मुदतही सर्वोच्च न्यायालयाने दिली होती. या निर्णयानंतर निशिकांत दुबे आणि जगदीप धनखड यांनी निवेदने दिली.

संसदेपेक्षा मोठी दुसरी कोणतीही संस्था नाही – जगदीप धनखड

धनखड म्हणाले- एका पंतप्रधानांनी आणीबाणी लागू केली होती, त्यांना १९७७ मध्ये जबाबदार धरण्यात आले. संविधान हे लोकांसाठी आहे आणि ते त्यांचे रक्षण करते यात शंका नसावी. संविधानात कुठेही असे नमूद केलेले नाही की संसदेच्या वर दुसरी कोणतीही संस्था आहे.

स्वतःचे उदाहरण देताना धनखड म्हणाले की, संवैधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तीने जे शब्द उच्चारले आहेत ते देशाचे सर्वोच्च हित लक्षात घेऊनच बोलले जातात. यापूर्वी १७ एप्रिल रोजी जगदीप धनखड यांनी म्हटले होते की न्यायालये राष्ट्रपतींना आदेश देऊ शकत नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींसाठी म्हटले होते- त्यांच्याकडे पूर्ण नकाराधिकार नाही

८ एप्रिल रोजी दिलेल्या निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकावर कारवाई करण्यासाठी राष्ट्रपतींना एक अंतिम मुदतही दिली होती. तथापि, हा निर्णय ११ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर पोस्ट करण्यात आला. न्यायालयाने म्हटले होते की या प्रकरणात राष्ट्रपतींना पूर्ण व्हेटो किंवा पॉकेट व्हेटोचा अधिकार नाही. त्याच्या निर्णयाचा न्यायालयीन आढावा घेतला जाऊ शकतो आणि विधेयकाची घटनात्मकता न्यायपालिका ठरवेल. राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींना 3 महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.