Karnataka Chief Minister : कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीला EDची नोटीस; हायकोर्टाची स्थगिती, जमीन घोटाळ्याचा आरोप

By, Pravin Wankhade - January 28, 2025 02:00:11

0

वृत्तसंस्था

बंगळुरू : Karnataka Chief Minister कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांना पाठवलेल्या ईडीच्या नोटीसला स्थगिती दिली आहे. म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) जमीन घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने पार्वती यांना नोटीस बजावली होती. पुरावे आणि रेकॉर्ड सादर करण्यासाठी त्यांना 28 जानेवारी रोजी सकाळी 11 वाजता ईडीच्या बंगळुरू कार्यालयात बोलावण्यात आले.Karnataka Chief Minister

पार्वती आणि मंत्री भारती सुरेश यांनी ईडीच्या नोटिशीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात अपील केले होते. न्यायमूर्ती नागप्रसन्ना यांनी 10 फेब्रुवारीला होणाऱ्या पुढील सुनावणीपर्यंत ईडीच्या नोटीसला स्थगिती दिली आहे.

ईडीचे अतिरिक्त संचालक मुरलीकन्नन यांनी सांगितले की, मनी लाँडरिंग कायदा 2002 अंतर्गत पार्वतींविरुद्ध तपास सुरू आहे. वास्तविक, मुडावर अनेकांना कमी किमतीत मालमत्ता दिल्याचा आरोप आहे. यामध्ये म्हैसूरमधील पॉश भागात पार्वती यांना दिलेल्या 14 साइट्सचाही समावेश आहे.

Sanjay Raut : मुंबईत स्वबळावर, महाराष्ट्रात इतरत्र आघाडी, संजय राऊत न्यांचा फॉर्मुला

म्हैसूरच्या कसाबा होबळी येथील कसारे गावातील 3.16 एकर जमिनीच्या बदल्यात ही जागा देण्यात आली होती. 3 लाख 24 हजार 700 रुपयांना 14 जागा देण्यात आल्या. मात्र, या 3.16 एकर जमिनीवर पार्वतींचा कोणताही कायदेशीर हक्क नव्हता. ही जमीन पार्वतींचा भाऊ मल्लिकार्जुन यांना 2010 मध्ये भेट म्हणून देण्यात आली होती.

या प्रकरणाचा तपास स्वतंत्र एजन्सीकडे सोपवण्याबाबत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.

MUDA प्रकरण सीबीआयसारख्या स्वतंत्र एजन्सीकडे वर्ग करायचे की नाही, याबाबतचा निर्णय आज कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. पोलिस राज्य सरकारच्या अखत्यारीत यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात केली होती. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री आणि त्यांच्याशी संबंधित लोकांविरुद्ध ते प्रामाणिकपणे चौकशी करतील, अशी अपेक्षा करता येत नाही.

भाजप प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले- मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी ईडीपासून सुटू शकत नाहीत

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी.वाय.विजयेंद्र म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांची पत्नी आणि सून सुरेश ईडीमधून सुटू शकत नाहीत. ते म्हणाले- लोकायुक्तांनी या प्रकरणात सिद्धरामय्या आणि इतरांना क्लीन चिट देत हायकोर्टात क्लोजर रिपोर्ट सादर केल्याची बातमी आहे. विजयेंद्र म्हणाले की, ईडीची नोटीस हा सिद्धरामय्या यांच्यासाठी मोठा धक्का आहे. कारण ते खटला बंद करण्याचा प्रयत्न करत होते.

सिद्धरामय्या म्हणाले होते- भाजप सरकारमध्ये पत्नीला जमीन मिळाली

आरोपांवर सिद्धरामय्या म्हणाले होते – 2014 मध्ये मी सीएम असताना पत्नीने नुकसान भरपाईसाठी अर्ज केला होता. मी मुख्यमंत्री असेपर्यंत भरपाईसाठी अर्ज करू नका, असे मी माझ्या पत्नीला सांगितले होते. 2020-21 मध्ये भाजपचे सरकार असताना पत्नीला मोबदला म्हणून जमीन देण्यात आली. भाजप माझ्यावर खोटे आरोप करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

ईडीने 300 कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली होती

17 जानेवारी रोजी ईडीने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि इतरांची 300 कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता जप्त केली होती. ही कारवाई मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात करण्यात आल्याचे तपास यंत्रणेने सांगितले होते. याअंतर्गत या लोकांच्या 142 मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या.

ईडीने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की – जप्त केलेल्या मालमत्ता वेगवेगळ्या लोकांच्या नावावर नोंदवण्यात आल्या आहेत. हे लोक रिअल इस्टेट व्यावसायिक आणि एजंट म्हणून काम करत आहेत.

काय आहे MUDA प्रकरण

1992 मध्ये, म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) या शहरी विकास संस्थेने निवासी क्षेत्र विकसित करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून जमिनी घेतल्या. त्या बदल्यात, MUDA च्या प्रोत्साहनात्मक 50:50 योजनेअंतर्गत, जमीन मालकांना विकसित जमीन किंवा पर्यायी जागेत 50% जागा देण्यात आली.