One nation-one election : एक देश-एक निवडणूक, व्हीप बजावूनही 20 हून अधिक खासदार गैरहजर, भाजपने बजावली नोटीस

By, Pravin Wankhade - December 18, 2024 10:00:45

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : One nation-one election ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मांडण्यात आले. यावेळी सभागृहात गैरहजर राहिलेल्या खासदारांना भारतीय जनता पक्षाने नोटिसा पाठवल्या आहेत. मंगळवारी ‘एक देश एक निवडणूक’ विधेयक मांडताना उपस्थित नसलेल्या भाजप खासदारांना पक्षाने नोटीस पाठवली आहे.One nation-one election

आज मतदानाच्या वेळी भाजपचे 20 हून अधिक खासदार सभागृहात उपस्थित नव्हते. मंगळवारी भाजपने आपल्या लोकसभा सदस्यांना सभागृहात उपस्थित राहण्यासाठी तीन ओळींचा व्हीप जारी केला होता. ‘एक देश, एक निवडणूक’ यासाठी सरकारने मंगळवारी ‘संविधान (१२९वी दुरुस्ती) विधेयक २०२४’ आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक २०२४ संसदेत आणले.

Chhagan Bhujbal छगन भुजबळ म्हणाले- राष्ट्रवादीत अजितदादा, प्रफुल्ल पटेल, तटकरे हे तिघेच निर्णय घेतात, पूर्वी मला ठाकरे-पवार विश्वासात घ्यायचे

भाजपने कोणत्या खासदारांना नोटीस दिली?

ज्या खासदारांना पक्षाकडून नोटीस देण्यात आली आहे, त्यांची नावेही समोर आली आहेत –

जगदंबिका पाल
शंतुनू ठाकूर
बीएस राघवेंद्र
गिरीराज सिंह
ज्योतिरादित्य सिंधिया
विजय बघेल
भगीरथ चौधरी (मंत्री, जयपूरमध्ये पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमात होते)
उदयनराजे भोसले
जयंतकुमार रॉय
जगन्नाथ सरकार

विधेयक जेपीसीकडे पाठवले

कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी ही विधेयके लोकसभेत मांडली. लोकसभेत जोरदार गदारोळ होत असताना हे प्रकरण विभाजनापर्यंत पोहोचले आणि त्यानंतर हे विधेयक सभागृहात मांडले जाऊ शकते. एक देश, एक निवडणूक यावर राजकीय पक्षांचे वेगवेगळे आवाज ऐकू येत होते. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडण्याचा प्रस्ताव मांडला.

काँग्रेसपासून ते सर्व विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला. शिवसेना आणि तेलुगु देसम पार्टी (टीडीपी) सारखे एनडीएचे घटक उघडपणे विधेयकाच्या बाजूने उभे राहिलेले दिसले. विभाजनानंतर हे विधेयक मांडण्यात आले आणि त्यानंतर ते जेपीसीकडे पाठवण्यात आले.

बाजूने 269 तर विरोधात 198 मते पडली

लोकसभेत हे विधेयक मांडण्याच्या बाजूने २६९ तर विरोधात १९८ मते पडली. इलेक्ट्रॉनिक मतदानानंतर कागदावर मतदान झाले आणि त्यानंतरच हे विधेयक लोकसभेत मांडता येईल. देशभरात एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने मार्चमध्ये अहवाल सादर केला होता. मोदी मंत्रिमंडळाने या वर्षी सप्टेंबरमध्ये या अहवालाला मंजुरी दिली होती. या अहवालात लोकसभा तसेच विधानसभा आणि पंचायत निवडणुका एकाच वेळी घेण्याबाबत सूचना करण्यात आल्या होत्या.