Chief Justice : माजी सरन्यायाधीशांचे राहुल गांधींना उत्तर, म्हणाले- न्यायपालिका विरोधी पक्षाची भूमिका बजावत नाही

By, Pravin Wankhade - November 27, 2024 12:00:51

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Chief Justice भारताचे माजी सरन्यायाधीश (CJI) DY चंद्रचूड ANI ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाले– लोकशाहीत विरोधाची जागा वेगळी असते. काहींना न्यायव्यवस्थेच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आग लावायची आहे. त्यांना न्यायालये विरोधी बनवायची आहेत, पण न्यायव्यवस्था कायद्यांची छाननी करण्यासाठी आहे.Chief Justice

खरे तर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी काही दिवसांपूर्वी न्यायपालिका ज्या पद्धतीने काम करत होती त्यावर आक्षेप घेतला होता. ते म्हणाले होते की, न्यायपालिकेचे कामही विरोधकांनी घेतले आहे. आम्ही माध्यमे, तपास यंत्रणा आणि न्यायपालिकेचे काम करत आहोत.

Bangladesh बांगलादेशातील हिंदू पुजाऱ्याच्या अटकेवर भारताने नोंदवला तीव्र आक्षेप

राहुल यांच्या या विधानाला उत्तर देताना CJI म्हणाले- मला राहुल गांधींसोबत वाद घालायचा नाही, पण संसदेत किंवा विधानसभेत विरोधी पक्षाने न्यायपालिकेची भूमिका बजावली पाहिजे, यावर लोकांनी विश्वास ठेवू नये. हा गैरसमज आहे. हे बदलले पाहिजे.

जस्टिस चंद्रचूड यांच्याशी झालेली प्रश्नोत्तरे…

प्रश्न : नेत्यांसोबतच्या अधिकृत बैठकांमध्येही वाद होतात का?

न्यायमूर्ती चंद्रचूड : विरोधी पक्षनेत्यांसोबत अनेकदा अधिकृत बैठका झाल्या. विशिष्ट पदावर नियुक्तीसाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि CJI यांची एक समिती तयार केली जाते. अशा मीटिंगमध्ये आपण कामाबद्दल नक्कीच बोलतो, पण आपणही माणूस आहोत. आम्ही 10 मिनिटे चहावर चर्चा करतो, ज्यामध्ये आम्ही क्रिकेटपासून नवीन चित्रपटांपर्यंत सर्व गोष्टींवर चर्चा करतो.

प्रश्नः पंतप्रधान तुमच्या घरी गणेश पूजेसाठी आले होते. याला राजकीय पक्षांनी विरोध केला

न्यायमूर्ती चंद्रचूड: ही काही अनोखी गोष्ट नाही, पण याआधीही एका पंतप्रधानाने सामाजिक प्रसंगी न्यायमूर्तींच्या घरी भेट दिली आहे. आपण केलेल्या कामाच्या आधारे आपले मूल्यमापन व्हायला हवे. पंतप्रधानांची माझ्या घरी भेट हा सामाजिक शिष्टाचाराचा विषय आहे. सर्वांनी त्याचे पालन करावे. या बैठकांचा आमच्या कामावर परिणाम होत नाही.

प्रश्न : प्रलंबित खटल्यासाठी न्यायव्यवस्थेने काय करावे?

न्यायमूर्ती चंद्रचूड: भारतात न्यायाधीश आणि लोकसंख्येचे प्रमाण खूपच कमी आहे. जगातील अनेक देश आपल्या पुढे आहेत. जिल्हा न्यायालयात येणाऱ्या खटल्यांच्या संख्येनुसार न्यायाधीशांची संख्या कमी आहे. जिल्हा न्यायालयांमध्ये सध्या २१ टक्के पदे रिक्त आहेत.

त्यासाठी सरकारला गुंतवणूक करावी लागते, ती केली जात नाही. न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्यासाठी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा परीक्षा असावी. मात्र, त्यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागणार आहे. कारण न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवर राज्यपालांचे लक्ष असते.

प्रश्न : न्यायव्यवस्था गरीब लोकांसाठी नाही, असे आरोप होत आहेत

न्यायमूर्ती चंद्रचूड : सर्वोच्च न्यायालय श्रीमंतांसाठीच नाही. गरिबांच्या समस्याही हाताळते. सुप्रीम कोर्टात एकामागून एक खंडपीठ आहेत, जे अगदी लहान लोकांच्या जामीन याचिकांवर सुनावणी करतात.

मी सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश असताना गेल्या दोन वर्षांत 21 हजार जामीन याचिका दाखल झाल्या होत्या. या सामान्य नागरिकांच्या जामीन अर्ज आहेत. आम्ही 21,358 जामीन याचिका निकाली काढल्या आहेत. दाखल झालेल्या याचिकांपेक्षा अधिक याचिका निकाली काढण्यात आल्या आहेत.

प्रश्न : न्यायव्यवस्थेवरही धार्मिक भेदभावाचा आरोप आहे, यावर काय सांगाल?

न्यायमूर्ती चंद्रचूड : जामीन मंजूर झालेल्या लोकांचा धर्म तुम्ही पाहू शकता. कोणताही भेदभाव नाही. जामिनाचा एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीच्या धर्माशी काहीही संबंध नाही, तथापि, वैयक्तिक प्रकरणात जामीन मंजूर करणे किंवा न देणे हे प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठावर अवलंबून असते.

प्रश्न : निरपराधांना दीर्घकाळ जामीन मिळाला नाही तर काय म्हणाल?

न्यायमूर्ती चंद्रचूड : आजकाल जिल्हा न्यायालयात जामीन सहजासहजी मिळत नाही. जिल्हा न्यायाधीशांना आपण कोणत्याही प्रकरणात जामीन मंजूर केला असे वाटत असेल, तर काही दबावामुळे जामीन मंजूर केल्याचा ठपका ठेवला जाईल.

ज्याप्रमाणे उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना संरक्षण देण्यासाठी नियम करण्यात आले आहेत, त्याचप्रमाणे जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनाही संरक्षण मिळायला हवे. यामुळे समस्या सुटू शकते. जिल्हा न्यायव्यवस्थेतील एखाद्या न्यायाधीशाने चुकीच्या पद्धतीने जामीन दिला, तर साहजिकच उच्च न्यायालय त्यात सुधारणा करू शकते, मात्र त्यानंतर जामीन मंजूर करणाऱ्या न्यायाधीशांना आम्ही लक्ष्य करणार नाही.