MP govt : रेप पीडितांना दरमहा ₹4000 देणार एमपी सरकार; अल्पवयीन पीडिता गर्भवती झाल्यास मदत

By, Pravin Wankhade - October 24, 2024 12:00:34

0

वृत्तसंस्था

भोपाळ : MP govt मध्य प्रदेश सरकार गर्भवती अल्पवयीन बलात्कार पीडित महिला आणि बलात्कारातून जन्मलेल्या त्यांच्या मुलांची काळजी घेणार आहे. लवकरच सरकार एक नवीन योजना सुरू करणार आहे. ही योजना केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार आहे. याबाबतचा प्रस्तावही मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे.MP govt

ही योजना निर्भया फंडातून चालवली जाईल. मिशन वात्सल्य योजनेंतर्गत, पीडितेचे वय 23 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत किंवा नोकरी मिळेपर्यंत (जे आधी असेल) तिच्या पालनपोषणासाठी दरमहा रुपये 4000 दिले जातील.

राज्यातील वाढत्या बलात्कार आणि सामूहिक बलात्कार, विशेषत: मुलींच्या लैंगिक शोषणाच्या घटनांवरून काँग्रेस सरकारवर सातत्याने हल्लाबोल करत असताना मोहन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

Maharashtra Board महाराष्ट्र बोर्डाचा मोठा निर्णय!, आता विद्यार्थ्यांना नापास होण्याची चिंता नाही

पीडिता गर्भवती झाल्यावरच योजनेसाठी पात्र

लैंगिक अत्याचाराच्या बाबतीत, ही सुविधा POCSO (लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण) कलम 6 अंतर्गत प्रदान केली जाईल. केंद्र सरकारच्या या योजनेत गंभीर लैंगिक अत्याचार किंवा बलात्कारामुळे अल्पवयीन पीडिता गर्भवती झाली तरच तिला या योजनेसाठी पात्र मानले जाईल, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

बालकाला बालकल्याण समितीसमोर सादर केले जाईल

बाल न्याय कायद्याच्या कलम 27 अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या बाल कल्याण समितीसमोर बलात्कार पीडितेच्या मुलांना सादर केले जाईल. हे काम कोणतेही पोलीस अधिकारी, विशेष बाल पोलीस युनिट, बाल कल्याण पोलीस अधिकारी, जिल्हा बाल संरक्षण युनिटचे कोणतेही अधिकारी, कामगार कायद्यानुसार नियुक्त केलेले कोणतेही निरीक्षक करू शकतात. याशिवाय राज्य सरकार मान्यताप्राप्त लोकसेवक, चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा, स्वयंसेवी, अशासकीय संस्था किंवा कोणतीही एजन्सी अशा मुलांना समितीसमोर सादर करू शकतील.

या व्यतिरिक्त, बाल कल्याण अधिकारी किंवा परिविक्षा अधिकारी, सार्वजनिक उत्साही नागरिक किंवा सामाजिक कार्यकर्ता, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल किंवा प्रसूती गृहातील कोणतीही परिचारिका किंवा डॉक्टर देखील बाजू मांडू शकतील.