Jammu and Kashmir : जम्मू-काश्मीरसाठी काँग्रेसचा जाहीरनामा; भूमिहीन शेतकऱ्यांसह बेरोजगार तरुणांना भत्ता देण्याचे आश्वासन; कलम 370चा उल्लेख नाही

By, Pravin Wankhade - September 17, 2024 11:30:20

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : काँग्रेसने सोमवारी संध्याकाळी जम्मू-काश्मीरसाठी ( Jammu and Kashmir ) जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. यामध्ये जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा द्यावा, असे म्हटले आहे. संपूर्ण जाहीरनाम्यात कलम 370 चा कुठेही उल्लेख नाही. पक्षाने भूमिहीन शेतकऱ्यांना दरवर्षी 4,000 रुपयांची अतिरिक्त आर्थिक मदत आणि एका वर्षासाठी बेरोजगार तरुणांना दरमहा 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देण्याची घोषणा केली आहे.

गरीब कुटुंबांना दिले जाणारे 5 किलो रेशन 11 किलोपर्यंत वाढवण्याचे आश्वासन पक्षाने दिले आहे. त्याच वेळी, सरकारी विभागांमधील 1 लाख रिक्त पदे भरण्यासाठी, सरकार स्थापनेच्या 30 दिवसांच्या आत जॉब कॅलेंडर तयार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. याशिवाय महिला सन्मान योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील महिला प्रमुखाला दरमहा तीन हजार रुपयांची मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

Jagdeep Dhankhar : धनखड म्हणाले – तपास यंत्रणा कायद्यानुसार काम करतात; सुप्रीम कोर्टाने CBIला पिंजऱ्यातला पोपट म्हटले होते

काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात काय?

तरुणांसाठी

तरुणांना दरमहा 3500 रुपयांपर्यंतचा बेरोजगार भत्ता दिला जाईल. विविध विभागातील 1 लाख रिक्त शासकीय पदे भरण्यात येणार आहेत. प्रलंबित सरकारी रिक्त जागा भरण्यासाठी पहिल्या 30 दिवसांत जॉब कॅलेंडर प्रसिद्ध केले जाईल.
अर्जदारांना वर्षातून एकदाच परीक्षा शुल्क भरावे लागेल. स्थानिक लोकांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य दिले जाईल. मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांची भरती केली जाणार आहे.
हार्ड झोनमध्ये असलेल्या बंद पडलेल्या शाळांना तत्काळ आधारावर शिक्षक दिले जातील. जम्मू आणि काश्मीर पोलिस, अग्निशमन दल आणि वन संरक्षण दलासाठी स्पेशल बॉर्डर रिक्रूटमेंटमध्ये जागेवरच भरती केली जाईल.

महिलांसाठी

महिला सन्मान योजनेंतर्गत, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील कुटुंबातील महिला प्रमुखांना दरमहा 3,000 रुपयांची मदत. सखी शक्ती अंतर्गत, प्रत्येक महिला बचत गटाला 5 लाख रुपयांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज दिले जाईल.
मुलींसाठी कन्या शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत मदत दिली जाईल. अंगणवाडी सेविका, सहाय्यक, एमडीएम कर्मचारी आणि आशा वर्कर्स यांच्या मानधनात राज्याचा वाटा दुप्पट करण्यात येणार आहे. महिलांना त्यांच्या कायदेशीर हक्कांची जाणीव करून दिली जाईल.
प्रत्येक पोलिस ठाण्यात महिला पोलिस सेल स्थापन करण्यात येणार आहेत. महिला क्लब आणि सांस्कृतिक केंद्रे स्थापन करण्यासाठी पंचायतींना प्रोत्साहन दिले जाईल.

शेतकरी आणि शेतीसाठी

भूमिहीन, भाडेकरू शेती आणि जमीन मालक शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी 4,000 रुपयांची अतिरिक्त आर्थिक मदत दिली जाईल. राज्याच्या जमिनीवर शेती करणाऱ्या भूमिहीन शेतकऱ्यांना 99 वर्षांच्या भाडेपट्ट्याची व्यवस्था करेल.
सफरचंद पिकाची किमान किंमत 72 रुपये प्रति किलो निश्चित केली जाईल. नैसर्गिक आपत्तींविरूद्ध सर्व पिकांसाठी 100% पीक विमा दिला जाईल. जम्मू आणि काश्मीरमधील शेतकऱ्यांना 100% सिंचन सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व जिल्हास्तरीय सिंचन प्रकल्पांसाठी 2500 कोटी रुपयांचा निधी तयार केला जाईल.
मध्यस्थांचा खर्च कमी करण्यासाठी प्रत्येक ब्लॉकमध्ये घाऊक धान्य मार्केट तयार केले जाईल. वीज बिलात सवलत देण्यासाठी आराखडा तयार केला जाईल. शेतकऱ्यांना कोणतीही हमी न देता तारणावर ट्रॅक्टर कर्ज दिले जाईल.

अल्पसंख्याकांसाठी

माजी पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांनी काश्मिरी पंडितांसाठी सुरू केलेला पुनर्वसन कार्यक्रम पुन्हा राबविण्यात येणार आहे. विस्थापित काश्मिरी पंडित समुदायाच्या सुरक्षित आणि सन्माननीय परतीसाठी आणि पुनर्वसनासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी कार्य केले जाईल.
स्थलांतरित तरुणांसाठी रोजगाराची व्यवस्था केली जाईल. पवित्र तीर्थस्थळे आणि वारसा यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याचा निर्णय घेतला जाईल. पहिल्या 100 दिवसांत अल्पसंख्याक आयोगाची स्थापना होईल. जम्मू-काश्मीरच्या अधिकृत भाषांमध्ये पंजाबी भाषेचा समावेश करण्याच्या मागणीवर विचार केला जाईल.

शिक्षणासाठी

सर्व विद्यार्थ्यांना चांगले आणि परवडणारे शिक्षण देण्यासाठी ब्लॉक स्तरावर सर्व सुविधांनी युक्त आधुनिक मॉडेल स्कूल बांधण्यात येतील. प्रत्येक शहरात मॉडेल बोर्डिंग स्कूल बांधले जातील. शिक्षकांची कमतरता भरून काढण्यासाठी शिक्षकांची भरती केली जाणार आहे. दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना विशेष कोचिंगची सुविधा दिली जाईल.
CUET प्रणालीचा पुनर्विचार केला जाईल. उच्च शिक्षणाच्या प्रवेश प्रक्रियेचा पुनर्विचार केला जाईल. शैक्षणिक संस्थांमध्ये ये-जा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परवडणारी वाहतूक सेवा प्रदान करेल.

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांसाठी व्यवस्था केली जाईल. प्रत्येक ब्लॉकमध्ये अत्याधुनिक ग्रंथालय आणि अभ्यास केंद्र बांधले जातील. स्पर्धा परीक्षांना बसणाऱ्या बेरोजगार तरुणांना वयात एक वेळची सूट दिली जाईल. तरुणांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यासाठी हायस्कूलमध्ये अर्धवेळ कक्षासह आयटीआयमध्ये कौशल्य विकास केंद्र जोडले जातील.