Supreme Court, : सुप्रीम कोर्टात 83 हजार खटले प्रलंबित; ही आजपर्यंतची सर्वात मोठी संख्या, हायकोर्ट आणि ट्रायल कोर्टातही 5 कोटी केसेस

By, Pravin Wankhade - August 30, 2024 06:00:59

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात ( Supreme Court, ) 82,831 खटले प्रलंबित आहेत. आजपर्यंतच्या प्रलंबित प्रकरणांची ही सर्वात मोठी संख्या आहे. गेल्या वर्षभरात तब्बल 27,604 प्रलंबित प्रकरणांची नोंद झाली आहे.

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात 38,995 नवीन खटले दाखल करण्यात आले. त्यापैकी 37,158 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. गेल्या 10 वर्षांत प्रलंबित प्रकरणांची संख्या 8 पट वाढली आहे. 2015 आणि 2017 मध्ये प्रलंबित प्रकरणे कमी झाली.

2014 मध्ये उच्च न्यायालयात एकूण 41 लाख खटले प्रलंबित होते, ते आता 59 लाख झाले आहेत. प्रलंबित प्रकरणे गेल्या 10 वर्षांत एकदाच कमी झाली. 2014 मध्ये ट्रायल कोर्टात 2.6 कोटी खटले प्रलंबित होते, ते आता 4.5 कोटी झाले आहेत.

Jamaat-e-Islami : बांगलादेशात जमात-ए-इस्लामीवरील बंदी हटली; हसीना सरकारचा निर्णय उलटवला

पेपरलेस प्रणालीमुळे प्रलंबित प्रकरणे कमी झाली

2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांची संख्या 50 हजारांवरून 66 हजारांवर गेली. मात्र, पुढच्या वर्षी 2014 मध्ये सरन्यायाधीश पी सथशिवम आणि आरएम लोढा यांच्या कार्यकाळात प्रलंबित प्रकरणांची संख्या 63 हजारांवर आली. पुढच्या एका वर्षात 4 हजार केसेस कमी होऊन ही संख्या 59 हजारांवर आली.

2017 मध्ये न्यायमूर्ती जेएस खेहर यांनी केस मॅनेजमेंट सिस्टीममध्ये पेपरलेस न्यायालये प्रस्तावित केली. त्यामुळे प्रकरणे जलदगतीने निकाली निघाली आणि प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ५६,००० झाली. तथापि, 2018 मध्ये प्रलंबित प्रकरणे पुन्हा एकदा 57,000 पर्यंत वाढली.

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या दुपटीने वाढली, पण खटले कमी झाले नाहीत

2009 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या 26 वरून 31 करण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी झालेली नाही. 2019 मध्ये, CJI न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्या कार्यकाळात सरकारने संसदीय कायद्यांतर्गत न्यायाधीशांची संख्या 31 वरून 34 पर्यंत वाढवली. यानंतरही प्रकरणांची संख्या 57,000 वरून 60,000 झाली.