विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : एकदा खासदार बनल्यानंतर दिल्लीच्या सरकारी बंगल्यांमध्ये ठाण मांडून बसलेल्या 200 माजी खासदारांवर केंद्रातल्या मोदी सरकारने कायद्याचा बडगा चालवला. या सर्व माजी खासदारांच्या सरकारी बंगल्यांवर बंगला तात्काळ सोडून द्यावा, अशी नोटीस संसद प्रशासनाने या बंगल्यांच्या दरवाजांवर चिकटवली. 200 ex mp get notice to leave govt bunglows in lutyens delhi
लोकसभा दर 5 वर्षांनी बरखास्त होते. त्यामुळे संबंधित खासदारांची मुदत देखील त्याच क्षणी संपते. त्यांचे सरकारी भत्ते सोयी सवलती या तत्काळ थांबतात. तसेच त्यांना दिलेले बंगले हा सोयीसुविधांचाच भाग असल्यामुळे त्या बंगल्यावरचा त्यांचा हक्क देखील संपुष्टात येतो. परंतु तरीदेखील अनेक माजी खासदार माजी मंत्री सरकारी बंगल्यांमध्ये ठाण मांडून राहतात. त्यामुळे नवीन निवडून आलेल्या खासदारांना सरकारी बंगले मिळवताना फार मोठी कसरत करावी लागते. अनेक नव्या खासदारांना वेगवेगळ्या राज्यांच्या भवनांमध्ये आश्रय घ्यावा लागतो.
मात्र आता मोदी सरकारने कायदा आणि नियमांवर बोट ठेवून 200 माजी खासदारांच्या बंगल्यांवर बंगले तात्काळ सोडून देण्याची नोटीस चिकटवून त्यांना कायद्याचा बडगा दाखवला आहे. येत्या आठवडाभरात माजी खासदारांना हे सरकारी बंगले खाली करावे लागणार आहेत. माजी खासदारांनी बंगले सोडले की नव्या खासदारांची सोय त्या बंगल्यांमध्ये करण्यात येणार आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App