शरद पवार दादांविरोधात सुप्रीम कोर्टात, निवडणूक आयोगाने शरद पवार गटाला वर्गणीसाठी दिली अंतरिम मान्यता|In the Supreme Court against Sharad Pawar Dada, the Election Commission granted interim approval to the Sharad Pawar group for registration

शरद पवार दादांविरोधात सुप्रीम कोर्टात, निवडणूक आयोगाने शरद पवार गटाला वर्गणीसाठी दिली अंतरिम मान्यता

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : लोकसभेतील यशामुळे शरद पवार आता अजित पवारांविरुद्ध कायदेशीर लढाईसाठी आक्रमकपणे सरसावले आहेत. अजित पवार आणि त्यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी त्यांनी सुप्रीम कोर्टात 8 जुलै रोजी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर 23 जुलैला सुनावणी होणार आहे. दुसरीकडे, नागालँडमधील राष्ट्रवादीच्या 7 आमदारांना पात्र ठरवण्याच्या तिथल्या विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयालाही शरद पवार गटाने याचिकेद्वारे आव्हान दिले असून कोर्टाने या सर्व आमदारांना नोटीस बजावली आहे. दरम्यान, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने वर्गणी घेण्यासाठी शरद पवार गटाला पक्ष म्हणून अंतरिम मान्यता दिली आहे.In the Supreme Court against Sharad Pawar Dada, the Election Commission granted interim approval to the Sharad Pawar group for registration

क्रिकेटपटूंच्या निवृत्तीवर शरद पवारांचे भाष्य पण स्वतःच्या निवृत्तीवर ते गप्प!!; केंद्रीय मंत्र्यांनी घेतली फिरकी

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांतील आमदारांना अपात्र न ठरवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला शरद पवार गटाने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. शिवसेना आमदारांविषयीही त्यांनी असाच निर्णय दिला. त्या विरोधात उद्धवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनीही सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर 19 जुलैला सुनावणी होऊन हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात की मुंबई हायकोर्टात चालणार हे निश्चित होईल. मात्र, शिवसेनेप्रमाणेच राष्ट्रवादीच्या आमदारांना अपात्र न ठरवण्याचा निर्णय होऊनही शरद पवारांनी त्याच वेळी न्यायालयात धाव न घेतल्याने राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त होत होते. आता लोकसभा निवडणुकीनंतर बदललेल्या राजकीय समीकरणांमुळे आणि विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हा निर्णायक पवित्रा घेतल्याचे बोलले जात आहे.

पक्षाला मान्यता, चिन्हासाठी निवडणूक आयोगाकडे 2 अर्ज

शरद पवार गटाने निवडणूक आयोगाकडेही केलेला एक अर्ज पक्षाला मान्यता, तर दुसरा ‘तुतारी’ चिन्हाबाबत आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम 29 – ब नुसार कोणत्याही पक्षाला कोणाही व्यक्ती अथवा कंपनीकडून ऐच्छिक वर्गणी स्वीकारता येते. विधानसभा चार महिन्यांवर आल्याने वर्गणी घेण्यासाठी आपल्या या पक्षाला अधिकृत मान्यता द्यावी, अशी मागणी करणारा अर्ज पक्षाने दिला आहे. त्याच वेळी, अपक्षांना दिले जाणारे तुतारी/पिपाणी हे चिन्ह आणि आपल्याला मिळालेल्या तुतारी वाजवणारा माणूस यामुळे लोकसभेला मतदारांचा गोंधळ उडाला. म्हणून तुतारीविषयी आयोगाने निर्णय घ्यावा, असे पक्षाने म्हटले आहे.