अरविंद केजरीवालांना पुन्हा धक्का! १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली

By, Pravin Wankhade - June 29, 2024 07:55:40

0

१२ जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत राहणार आहेत.

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : दिल्ली अबकारी प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. अरविंद केजरीवाल हे १२ जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत राहणार आहेत. १२ जुलै रोजी दुपारी २ वाजता केजरीवाल यांना न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. केजरीवाल यांची कोठडी शनिवारी संपली. त्यानंतर दुपारी ३ वाजता सीबीआयने अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीतील राऊस एव्हेन्यू कोर्टात हजर केले.Arvind Kejriwal shocked again Sent to judicial custody for 14 days

अरविंद केजरीवालांचा सध्या तरी तुरुंगातच मुक्काम, कारण..

या काळात सीबीआयने मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीची मागणी केली. यादरम्यान अरविंद केजरीवाल यांच्या वकिलाने सांगितले की, आम्हाला न्यायालयीन कोठडीच्या मागणीविरोधातही अर्ज दाखल करायचा आहे. आम्हाला थोडा वेळ द्या. तुम्हाला जामीन अर्ज दाखल करायचा असेल तर संबंधित न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल करा, असं न्यायाधीशांनी केजरीवाल यांच्या वकिलास सांगितलं.

न्यायाधीशांनी केजरीवाल यांच्या वकिलाला अर्ज दाखल करण्याची परवानगी दिली. केजरीवाल यांचे वकील विक्रम चौधरी म्हणाले की, हे प्रकरण आहे ज्यात ऑगस्ट २०२२ पासून तपास सुरू आहे. २१ मार्च रोजी ईडीने अटक केली, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तीन आठवड्यांसाठी अंतरिम जामीन मंजूर केला. तसेच, सीबीआयचा युक्तिवाद असा आहे की त्यांना एप्रिलमध्ये काही परवानगी मिळाली आणि जानेवारीमध्ये त्यांना माझ्याविरुद्ध पुरावे मिळाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचा पाठपुरावा करायचा नसल्यामुळे त्यांनी अटक केली नाही, असेही सीबीआयने म्हटले आहे. पोलीस कोठडी संपल्यानंतर सीआरपीसीनुसार आरोपीला न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्याशिवाय न्यायालयाकडे पर्याय नसतो, असे न्यायाधीशांनी सांगितले.

या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान तपास अधिकाऱ्याने काय पावले उचलली हे पाहणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे, मात्र हा न्यायालय आणि तपास अधिकारी यांच्यातील विषय आहे, असे न्यायाधीशांनी सांगितले. कोर्टाने केस डायरी पाहावी, अशी मागणी केजरीवाल यांच्या वकिलाने केली. न्यायाधीश म्हणाले – तपास कसा चालतो हे पाहण्याची जबाबदारी न्यायालयाची आहे. तपासादरम्यान सापडलेल्या पुराव्यांबाबतची सर्व माहिती आरोपींना देण्याची गरज नाही. एजन्सीला रिमांडसाठी न्यायालयाचे समाधान करणे पुरेसे आहे.